पेच कर्नाटकातील सत्तासंघर्षाचा

दक्षिणेकडील महत्त्वाचे राज्य असणाऱ्या कर्नाटकामध्ये भाजपचा पराभव करून काँग्रेस पक्षाने 2023 मध्ये आपल्या हाती सत्तेचा सुकाणू घेतला. अलीकडेच या सरकारचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. लगेचच सत्ता हस्तांतरणाच्या गुप्त कराराबाबत, नेतृत्व बदलाबाबत आणि मुख्यमंत्री पदावर नवीन चेहरा आणण्याबाबत चर्चा वेगाने वाढल्याचे दिसून आले. यावरुन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यातील संघर्ष केंद्रस्थानी आलेला आहे. आज कर्नाटकातील परिस्थिती अशी आहे की, वोक्कालिगा समुदाय शिवकुमार यांच्या बाजूने उभा आहे; तर कुरुबा-ओबीसी गट सिद्धरामय्यांच्या बाजूने एकवटत आहेत. या दोन गटांमधील संघर्ष उघड झाला, तर काँग्रेसचे सोशल इंजिनियरिंग पूर्णपणे कोलमडू शकते. त्यामुळे कर्नाटकातील सत्तासंतुलन निसटू नये, यासाठी काँग्रेस हायकमांडने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
कर्नाटकातील सत्ता समीकरणांवरून निर्माण झालेला तणाव आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचलेला दिसतो आहे. या राज्यात काँग्रेस सरकारने 20 नोव्हेंबरला आपला अडीच वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला आणि त्यानंतर लगेचच सत्ता हस्तांतरणाच्या गुप्त कराराबाबत, नेतृत्व बदलाबाबत आणि मुख्यमंत्री पदावर नवीन चेहरा आणण्याबाबत चर्चा वेगाने वाढल्या. या सर्व चर्चांमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यातील संघर्ष केंद्रस्थानी आलेला आहे. या संघर्षाची तीव्रता लक्षात आल्यानंतर काँग्रेस पक्षप्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गेयांनी औषध जेव्हा गरजेचे असेल तेव्हा दिले जाईल असे विधान केले आहे.
कर्नाटकातील राजकीय वर्तुळात या विधानातून पहिल्यांदा स्पष्ट झाले की, काँग्रेसचे शीर्षस्थ नेतृत्व आता हा प्रश्न स्वीकारत आहे आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सक्रिय चर्चा सुरू आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही जलद निर्णय घेण्याची विनंती केल्यामुळे वातावरण अधिकच तापले आहे. काँग्रेसने 2023 मध्ये कर्नाटकात सत्ता मिळवल्यानंतर पाच-सहा वरिष्ठ नेत्यांमध्ये नेतृत्व हस्तांतरणाबाबत काहीतरी ‌‘गुप्त करार‌’ झाल्याचे डीके शिवकुमार यांनीच नुकतेच सांगितले आहे. त्यांचे वक्तव्य जरी अर्धवट होते, तरी त्यातून दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. एक म्हणजे असा काही करार प्रत्यक्षात झाला होता आणि दुसरे म्हणजे योग्य वेळी त्याचा उपयोग करण्याची शिवकुमार यांची तयारी आहे. तथापि, त्यांनी उघडपणे अधिक माहिती न दिल्यामुळे राजकीय चर्चा आणखी तीव्र झाल्या आहेत. यादरम्यान मीडिया रिपोर्ट्समध्येही स्पष्ट संकेत मिळाले की शिवकुमार गटातील काही आमदार आणि विधानपरिषदेतील सदस्य दिल्लीला गेले होते आणि नेतृत्व बदलाची चर्चा पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न करत होते. यावरुन पक्षातील अंतर्गत रचना आता उघडपणे दोन ध्रुवांत विभागलेली दिसत आहे. खर्गेयांनीही अंतर्गत संघर्षाचे गांभीर्य स्पष्टपणे नाकारलेले नाही. उलट राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यासोबत बसून निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच परिस्थिती ताणली गेल्यास कठोर निर्णयही घेतले जाऊ शकतात. या सर्व परिस्थितीमुळे सत्तासमीकरणावरची चर्चा आता फक्त अफवा न राहता वास्तव राजकीय प्रक्रियेचा भाग बनली आहे.
कर्नाटक सरकारमधील मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनीही ही बाब स्पष्ट केली आहे की, सिद्धरामय्यांनी स्वतः नेतृत्व बदलाबाबत काँग्रेस हायकमांडने लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली आहे. हे विधान महत्त्वाचे आहे. कारण सिद्धरामय्यांनी आतापर्यंत शांत भूमिका जपली होती. आता ते स्वतः हा प्रश्न पुढे आणत असल्याने अनिश्चिततेचे वातावरण त्यांच्या प्रशासनावर परिणाम करू लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जारकीहोळींचे विधान आणखी एक मुद्दा उघड करणारे आहे, ते म्हणजे मागील काही महिन्यांत आमदारांमध्ये नेतृत्व बदलावर कोणतीही औपचारिक चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे अशी चर्चा बाहेर अधिक आणि आत कमी आहे, परंतु मुख्यमंत्री स्वतः त्वरित निर्णय मागत असल्याने त्यांनीही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखल्याचे दिसते. शिवकुमार यांना खात्री आहे की त्यांच्याकडे 140 आमदारांचा पाठिंबा आहे, आणि ते हा पाठिंबा पक्षनेतृत्वाला दाखवून आपली स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
कर्नाटकातील नेतृत्व बदलाच्या चर्चेदरम्यान काही नेत्यांनी अचानक मल्लिकार्जुन खर्गेयांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी सुचवायला सुरुवात केल्यामुळे राजकीय गोंधळात नव्याने भर पडली आहे. काँग्रेसमध्ये दलित मुख्यमंत्री या प्रश्नावर अनेक वर्षेचर्चा होत आली आहे. खर्गेयांनीही 1999, 2004 आणि 2013 या तिन्ही वेळा मुख्यमंत्रीपद गमावले होते, असे पीटीआयने दिलेल्या माहितीत सांगितले आहे. त्यामुळे या चर्चेला अचानक आलेला वेग हा काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीचा तिसरा कोन समोर आणणारा आहे.
या संघर्षात आता वोक्कालिगा समाजाशी संबंधित आदिचुंचनगिरी मठाचे प्रमुख निर्मलानंदनाथ स्वामीही उघडपणे शिवकुमार यांच्या बाजूने सरसावले आहेत. त्यांनी काँग्रेस नेतृत्वाला थेट अल्टीमेटम देत शिवकुमार यांनाच मुख्यमंत्री करावे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्याचवेळी सिद्धरामय्या यांच्या बाजूने दलित आणि ओबीसी नेत्यांची लॉबिंग सुरू झाली आहे. परिणामी, कर्नाटकातील हा सत्तासंघर्ष काँग्रेसची समीकरणे बिघडवण्याच्या दिशेने जात आहे. वोक्कालिगा समुदायात आदिचुंचनगिरी मठाच मोठे सांस्कृतिक व सामाजिक प्रभावक्षेत्र आहे. निर्मलानंदनाथ स्वामी यांनी स्पष्ट सांगितले की, शिवकुमार यांना कधीही मठाकडून लॉबिंगची अपेक्षा नव्हती, पण गेल्या वेळीही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून आम्हाला पाहायचे होते. दोन वर्षांत बदल होईल असे सांगितले गेले, पण तेही झाले नाही. काँग्रेसचा निष्ठावान सैनिक असूनही शिवकुमार यांना संधी न मिळणे ही अन्यायकारक गोष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कर्नाटकाच्या राजकारणात मठांचे महत्त्व फार मोठे आहे. उत्तर भारताप्रमाणे फक्त मंदिरेच नव्हे, तर विविध मठांकडून शिक्षण, सामाजिक बांधणी आणि समुदायाच्या आर्थिक उन्नतीत मोठी भूमिका बजावली जाते. वोक्कालिगा व लिंगायतया दोन्ही समुदायांचे मठ राज्याच्या सत्तासामर्थ्यात निर्णायक घटक आहेत. कर्नाटकात वोक्कालिगा सुमारे 14 टक्के आणि लिंगायत 18 टक्के इतका असून, दोघांचेही राजकीय प्रभावक्षेत्र मोठे आहे. शिवकुमार वोक्कालिगा समाजाचे प्रमुख नेते आहेत. हा समाज राज्यातील तब्बल 48 जागांवर प्रभाव टाकणारा आहे. जेडीएसचे देवगौडा व कुमारस्वामी हेही याच समाजातून येतात. त्यामुळे वोक्कालिगा समाजाची मते काँग्रेसकडे वळवण्यात शिवकुमार यांचे योगदान महत्त्वाचे होते. तथापि, मुख्यमंत्रीपद न दिल्याने हा समाज काँग्रेसपासून दूर जाऊ शकतो, अशी भीती आता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे सिद्धरामय्या कुरुबा समाजातून येतात. ही ओबीसी जात राज्यात सुमारे 7 टक्के आहे, पण दोन डझनपेक्षा अधिक जागांवर त्यांचा निर्णायक प्रभाव आहे. सिद्धरामय्यांनी कुरुबा समाजाला एक दृश्यमान राजकीय ओळख दिली आहे. त्यांच्या कठोर, जमिनीवरच्या कामामुळे ओबीसी-दलित गट मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यामागे एकवटले आहेत. आज कर्नाटकातील परिस्थिती अशी आहे की, वोक्कालिगा समुदाय शिवकुमार यांच्या बाजूने उभा आहे; तर कुरुबा-ओबीसी गट सिद्धरामय्यांच्या बाजूने एकवटत आहेत. या दोन गटांमधील संघर्ष उघड झाला, तर काँग्रेसचे सोशल इंजिनियरिंग पूर्णपणे कोलमडू शकते. त्यामुळे कर्नाटकातील सत्तासंतुलन निसटू नये, यासाठी काँग्रेस हायकमांडने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.-पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्र अभ्यासक