बिहारमध्ये काँग्रेसचे काय होईल?

बिहारमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली जाईल. त्यापूर्वीच या राज्यातील रणसंग्रामाने वेग घेतलेला आहे. विशेषतः काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तर बिहारला केंद्रस्थानी ठेवत निवडणूक आयोगावर आरोपांची राळ उडवून दिली आहे. राहुल गांधींची ‘व्होटर अधिकार यात्रा’ गर्दी जमवण्याच्या आणि मथळे मिळवण्याच्या दृष्टीने बरीच यशस्वी ठरली. मात्र काँग्रेसच्या अंतर्गत आकलन अहवालानुसार या यात्रेतून निर्माण झालेला उत्साह मतांमध्ये रूपांतरित होणे कठीण आहे. तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करण्याबाबत काँग्रेसच्या टाळाटाळीमुळे संपूर्ण आघाडीत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तेलंगणामध्ये सीडब्ल्यूसीची बैठक घेतल्यानंतर जशी सत्ता मिळाली तसा प्रकार बिहारमध्ये घडेल या भ्रमातून काँग्रेसने बाहेर पडायला हवे.
सन १९४० मध्ये अविभाजित बिहारातील रामगढ येथे काँग्रेस कार्यसमितीची (सीडब्ल्यूसी) बैठक झाली होती. आता सुमारे ८५ वर्षांनंतर बुधवारी जेव्हा काँग्रेसचे नेते पुन्हा एकदा सीडब्ल्यूसीसाठी बिहारची राजधानी पाटण्यात जमले, तेव्हा त्यामागील राजकीय उद्देश ओळखणे कठीण नव्हते. कारण केवळ दोन महिन्यांनंतरच राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आपल्या संघटनात्मक ताकदीचे प्रदर्शन करून महाआघाडीत जागावाटपाच्या वेळी स्वतःची सौदेबाजी करण्याची ताकद वाढवू इच्छित आहे.
बिहार हे असे राज्य आहे, जिथे गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसची कामगिरी सर्व निवडणुकांमध्ये अतिशय खराब राहिली आहे. जवळपास ३५ वर्षेया राज्यात काँग्रेस पक्ष गेली सत्तेपासून दूर आहे. अलीकडच्या काही निवडणुकांमध्ये आपला सहकारी पक्ष असणार्‍या राष्ट्रीय जनता दलाच्या आधारावरच काँग्रेस पक्ष बिहारमध्ये टिकून राहिलेला दिसून आला आहे. अशा परिस्थितीत बिहारमध्ये शीर्षस्थ नेत्यांची बैठक घेऊन काँग्रेसने केवळ प्रतिस्पर्ध्यांसमोर शक्तिप्रदर्शन केलेले नाही, तर राजदसारख्या सहकारी पक्षासमोरही स्वतःची राजकीय शक्ती दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसला हा आत्मविश्वास राहुल गांधी यांच्या १,३०० किलोमीटर लांबीच्या ‘वोटर अधिकार यात्रे’तून मिळाल्याचे दिसत आहे आणि त्यामुळे आता हा पक्ष अप्रत्यक्षपणे स्वतःच्या ‘हक्कां’चीही चर्चा करू लागला आहे.
काँग्रेस बिहारमध्येही ‘हैदराबाद फॉर्म्युला’ आजमावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्टपणाने दिसत आहे. काँग्रेसला आशा आहे की हा फॉर्म्युला तेलंगणाप्रमाणेच बिहारमध्येही यशस्वी ठरेल. कारण तेलंगणात विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदरच १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी काँग्रेसने हैदराबादमध्ये सीडब्ल्यूसी बैठक घेतली होती. पक्षनेतृत्वाचे मत आहे की, या बैठकीने कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह भरला आणि परिणामी काँग्रेसने या दक्षिणेकडील राज्यात सत्ता काबीज केली. या सगळ्या घडामोडीतला आणखी एक पेच असा आहे की, काँग्रेसने अद्याप तेजस्वी यादव यांना महाआघाडीचा मुख्यमंत्री चेहरा घोषित केलेले नाही. ही जागावाटपाच्या चर्चेत दबाव आणण्याची रणनीती मानली जाते. परंतु बिहारमध्ये काँग्रेससाठी वरवर दिसते तितकी परिस्थिती सोपी नाही.
राहुल गांधींची ‘व्होटर अधिकार यात्रा’ गर्दी जमवण्याच्या आणि मथळे मिळवण्याच्या दृष्टीने बरीच यशस्वी ठरली. या यात्रेत तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, एम.के. स्टालिन, अखिलेश यादव यांसारखे महाआघाडी व इंडिया आघाडीतील अनेक सहकारी सहभागी झाले होते आणि राहुल गांधींच्या धारदार भाषणांनी विरोधकांनाही प्रभावित केले. मात्र काँग्रेसच्या अंतर्गत आकलन अहवालानुसार या यात्रेतून निर्माण झालेला उत्साह मतांमध्ये रूपांतरित होणे कठीण आहे. पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांचे म्हणणे आहे की ही प्रचारमोहीम वरून प्रभावी वाटत असला तरी जमिनीवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. कारण मताधिकाराचा प्रश्न स्वतःमध्ये खूपच गुंतागुंतीचा आहे. ज्यांची नावे मतदारयादीत आहेत, ते समाधानी आहेत आणि ज्यांची नावे नाहीत, ते मत देऊ शकत नसल्याने निवडणूक परिणामांवर प्रभाव टाकू शकत नाहीत. त्याशिवाय काँग्रेससमोर संघटनात्मक कमकुवतपणाही मोठा अडथळा आहे. यामुळे पक्षाला केवळ बिहारमध्येच नव्हे, तर जवळजवळ संपूर्ण देशात मतांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करण्याबाबत काँग्रेसच्या टाळाटाळीमुळे संपूर्ण आघाडीत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात, तेजस्वी मात्र स्वतःला महाआघाडीचा मुख्यमंत्री चेहरा समजून चालले आहेत. त्यांच्या जवळच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की माजी उपमुख्यमंत्र्यांना अपेक्षा होती की राहुल गांधी आपल्या ‘व्होटर अधिकार यात्रा’दरम्यानच त्यांना अधिकृतपणे महाआघाडीचा मुख्यमंत्री उमेदवार घोषित करतील. परंतु काँग्रेसच्या काही रणनीतिकारांचे मत आहे की जातीय समीकरणांनी व्यापलेल्या बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी तेजस्वी यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करणे महागडे ठरू शकते. तथापि राजद आणि लालू प्रसाद यांचे कुटुंब या मुद्द्यावर ठाम आहे. परिणामी, काँग्रेस आणि राजदमधील या ओढाताणीचा फायदा विरोधकांना मिळू शकतो.
काँग्रेससमोर मुद्द्यांच्या सातत्याचेही संकट आहे. उदाहरणार्थ, पक्षाने गेल्या वर्षी बिहारमध्ये जातीय जनगणना आणि सामाजिक न्यायाचा मुद्दा जोरदारपणे उचलला होता. तो पक्षाने कार्यसमितीच्या ठरावात समाविष्टही केला आहे, परंतु अचानक हा राजकीय मुद्दा बनवण्यापासून काँग्रेस मागे सरकला आहे. याचे कारण कुणालाच समजलेले नाही. काँग्रेसचे संपूर्ण लक्ष आता ‘व्होट चोरी’च्या मुद्द्यावर आहे. यासंदर्भात मंजूर ठरावात पक्षाने हे भाजपची कटकारस्थान असल्याचे म्हटले आहे. ‘व्होट चोरी आणि मतदारयादीतील गडबडींनी लोकशाहीतील जनतेच्या विश्वासाला हादरा दिला आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. परंतु एखादा मुद्दा जोरदारपणे उचलून नंतर त्यावरून माघार घेणे ही कोणत्याही राजकारणात चांगली रणनीती ठरू शकत नाही. मग ते अल्पकालीन असो वा दीर्घकालीन. उलट काँग्रेसला यामुळे फायद्यापेक्षा तोटाच होण्याची शयता जास्त आहे. शिवाय बिहारचे राजकारण इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक गुंतागुंतीचे आहे. येथे जातीय समीकरणांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही आणि ती साधण्यासाठी मोठा सूज्ञपणा आवश्यक असतो. ज्या सदाकत आश्रमात काँग्रेसची बैठक झाली, त्याबद्दल एक महत्त्वाचे तथ्य असे आहे की त्याची स्थापना गांधीजींचे सहकारी मौलाना मजहरुल हक यांनी त्यांच्या मित्र आणि स्वातंत्र्यसैनिक खैरुन मियां यांनी दान दिलेल्या जमिनीवर केली होती. यामागचा उद्देश गांधीजींच्या सत्य आणि अहिंसेच्या तत्त्वांना पुढे नेणे हा होता. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लिमांच्या सहकार्यात्मक प्रतिनिधित्वाचे उदाहरण म्हणून याची गणना होते. परंतु गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणात मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात घटले आहे आणि काँग्रेसही या दिशेने ना कोणता पुढाकार घेताना दिसतो, ना त्याबद्दल काळजी करताना. त्यामुळे हे पारंपरिक काँग्रेस मतदार सध्या सपा किंवा राजदसारख्या पक्षांच्या गटात गेले आहेत. परिणामी बिहारसारख्या मुस्लिम मतदार मोठ्या प्रमाणात असलेल्या राज्यात काँग्रेसला आपले पाय रोवणे अधिक कठीण झाले आहे.-रशिद किडवई, ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक, नवी दिल्ली