नेपाळमधील अराजकाच्या मुळाशी

भारताचा शेजारी देश असणारा नेपाळ हा गेल्या जवळपास दशकभरापासून अस्थिरता-अस्वस्थता आणि अशांतता यांच्या मगरमिठीत सापडला आहे. राजेशाही व्यवस्थेचा त्याग करुन नेपाळने लोकशाहीची कास धरली खरी; पण दहा वर्षेउलटूनही तेथे लोकशाही व्यवस्था खर्‍या अर्थाने नावारुपाला आलीच नाही. सुरुवातीला राज्यघटना निर्मितीसाठी प्रचंड खल झाला. त्यानंतर राजकीय अस्थिरतेचे ग्रहण नेपाळला लागले ते कायमचेच.
आज नेपाळ राजकीय आणि सामाजिक संकटाच्या नव्या वळणावर पोहोचला आहे. ३ सप्टेंबर रोजी, नेपाळ सरकारने फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, इंस्टाग्रामसारख्या प्रमुख सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर घातलेली बंदी. या बंदीविरोधात सबंध नेपाळमधील युवकांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना पसरली आणि देशभरातील युवक ओली सरकारच्या या तुघलकी निर्णयाविरुद्ध रस्त्यांवर उतरले. ते शमवण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर सुरु झाल्यांतर निदर्शन हिंसक स्वरूप घेतले. यादरम्यान निदर्शकांनी संसद भवनावर हल्लाही चढवला. राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा निघाला, मंत्र्यांच्या घरांवर दगडफेक झाली. काही मंत्र्यांच्या कुटुंबियांनाही जबर मारहाण करण्यात आली. या हिंसाचारात १९ लोकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.काठमांडू पोस्टच्या आकडेवारीनुसार नेपाळमध्ये फेसबुकचे १३.५ दशलक्ष, तर इन्स्टाग्रामचे ३.६ दशलक्ष वापरकर्तेआहेत. यातील एक मोठा हिस्सा व्यावसायिक दृष्ट्या सोशल मीडियावर अवलंबून आहे. त्यामुळे बंदीचा थेट फटका छोट्या व्यवसायांना, स्टार्टअप्सना, ऑनलाईन उद्योजकांना बसला. या घटकांचा असंतोष सुरुवातीला दिसला. नंतर भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ते, विद्यार्थी संघटनाही या आंदोलनात सामील झाल्या.
सरकारने जेव्हा या निर्बंधाचे स्पष्टीकरण दिले, तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला दिला. सोशल मीडिया कंपन्यांनी नेपाळमध्ये आपले कार्यालय उघडावे, स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी नेमावा आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयात नोंदणी करावी, असा आदेश होता. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, एस, लिंडइन यांसारख्या दिग्गजांनी नोंदणी केली नाही; त्यामुळे बंदी घालण्यात आली, असे सांगण्यात आले. दुसरीकडे टिकटॉक, विबर यांसारख्या काही प्लॅटफॉर्मनी नोंदणी केली असल्याने त्यांच्यावर बंदी आली नाही. सरकारचा युक्तिवाद कागदोपत्री कितीही योग्य वाटला तरी जनतेच्या दृष्टीने तो ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा’ ठरला. विशेषतः तरुणाईसाठी सोशल मीडिया हे फक्त गप्पा मारण्याचे साधन नाही; ते त्यांच्या विचारमंथनाचे, अभिव्यक्तीचे, रोजगाराचे, व्यावसायिक साधनांचे आणि राजकीय सहभागाचे व्यासपीठ आहे. अशा वेळी अचानक घातलेली बंदी त्यांच्यासाठी अन्याय्यकारक ठरली आणि त्याविरोधात जनक्षोभ उसळला. या घटनेमुळे नेपाळ अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा राहिल्याचे दिसत आहे.
वास्तविक पाहता, नेपाळ सरकार खूप काळापासून भ्रष्टाचार आणि पक्षपातीपणाच्या गंभीर आरोपांना सामोरे जात आहे. नेपाळी नेते आणि त्यांच्या कुटुंबियांची वैभवशाली जीवनशैली आणि भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरण सोशल मिडीयावर चर्चिली जात आहेत. ‘नेपो बेबी’ मोहीमेमुळे नेपाळी युवकांमध्ये असंतोष आणखी वाढला आहे. सरकारच्या अनेक घोटाळ्यांमुळे लोकांचा सरकारवर विश्वास लयाला गेला आहे. नेपाळमधील युवांमध्ये बेरोजगारी दर वाढत असून सध्या तो १०.७१ टक्के आहे. महागाई दरही ५.२ टक्के असून त्याचा सामान्य लोकांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. देशातील आर्थिक संपत्तीच्या सुमारे ५६ टक्के भागावर फक्त २० टक्के लोकांचा ताबा असून त्यामध्ये राजकीय नेतृत्व मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही आर्थिक विषमता तरुणांमध्ये राग आणि निराशा निर्माण करण्याचे मुख्य कारण आहे.
केपी ओलींचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणात बदल दिसून आला आहे. नेपाळने भारतासोबतच्या सीमेवरील वाद वाढवले. परिणामी, भारत-नेपाळ यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. त्याच वेळी, चीनशी अधिक जवळीक वाढवण्याच्या धोरणामुळे नेपाळमध्ये राजकीय आणि सामाजिक असंतोष निर्माण झाला. ही परिस्थिती नेपाळच्या पारंपरिक परराष्ट्र धोरणातील मोठ्या बदलाचे संकेत देते.
नेपाळमधील भ्रष्टाचार आणि राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, राजेशाही पुन्हा प्रस्थापित करण्याची मागणीही अलीकडील काळात वाढत चालली होती. गेल्या पाच वर्षांत, नेपाळमध्ये तीन वेळा सरकार बदलले, तरी राजकीय स्थिरता निर्माण होऊ शकली नाही. सध्याच्या हिंसक निदर्शने आणि राजीनाम्यानंतर, सत्ताबदल होईल अशी चर्चा होत असली तरी या सर्व घडामोडी नेपाळच्या लोकशाहीसाठी गंभीर आव्हान ठरत आहेत.
या आंदोलनाला ‘जेन झेड प्रोटेस्ट’ म्हटले गेले. कारण बहुसंख्य आंदोलक हे १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेले तरुण होते. हीच पिढी नेपाळच्या भविष्याची जबाबदार आहे आणि तिनेच सर्वात जोरदार हाक दिली आहे, ती म्हणजे ‘‡पुरे झाले, आता बदल हवा.’ या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा ठरले‡३६ वर्षीय सुदन गुरुंग. ते ‘हामी नेपाळ’ नावाची एक एनजीओ चालवतात. २०१५ मधील भूकंपानंतर त्यांनी ही एनजीओ स्थापन केले होते. त्या भूकंपात त्यांचा एक मुलगाही मृत्युमुखी पडला होता आणि त्यानंतर गुरुंग यांच्या आयुष्याची दिशा बदलली. पूर्वी ते इव्हेंट ऑर्गनायझर होते, परंतु त्यानंतर सामाजिक कार्यात झोकून दिले. त्यांनी आपत्ती निवारण, बचावकार्य, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, स्थलांतरित मजुरांचे हक्क अशा अनेक मुद्यांवर काम केले.
गुरुंग यांनी ८ सप्टेंबर रोजी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत नेपाळच्या तरुणांना हाक दिली होती. हा आमच्या पिढीचा काळ आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धची ही लढाई आमच्यापासून सुरू होईल. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत हजारो तरुण काठमांडूच्या रस्त्यांवर उतरले. गुरुंग यांनी सुरुवातीला शांततापूर्ण आंदोलनाचा आग्रह धरला होता. विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशात पुस्तके घेऊन यावे, असे त्यांनी सांगितले. पण पोलिसांचा प्रतिकार आणि सरकारची कठोर भूमिका पाहून आंदोलन हिंसक वळणाला गेले. प्रचंड दबावाखाली ओली सरकारने शेवटी सोशल मीडिया बंदी उठवली. पण तो पर्यंत खूप उशीर झाला होता. गृह मंत्री रमेश लेखक यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला. आरोग्य आणि कृषी मंत्री यांच्यासह अनेकांनी आपली पदे सोडली. स्वतः ओली यांच्यावर राजीनाम्याचा दबाव वाढत आहे. प्रचंड यांसारख्या विरोधी पक्षनेत्यांनी थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. ओली सरकारने ‘अराजक तत्वांमुळे हिंसा झाली’ असा दावा केला. पण वास्तवात ही तरुणाईची नैसर्गिक प्रतिक्रिया होती.
नेपाळमधील या आंदोलनाचे परिणाम दूरगामी ठरू शकतात. या घटनेमुळे जेन-झेड पढी केवळ सोशल मीडियावर सक्रिय नाही, तर रस्त्यावर उतरून राजकीय बदल घडवून आणण्यास सक्षम आहे, हे दाखवून दिले आहे. आंदोलनाच्या घोषणांमधून भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रखर नाराजी दिसून आली आहे. यानंतरच्या काळात नेपाळमधील सरकारला अधिक पारदर्शकतेच्या दिशेने पावले टाकावी लागतील. या घटनेने सिद्ध केले की सोशल मीडिया हा केवळ करमणुकीचा विषय नाही. तो लोकशाहीतील संवाद, संघटन आणि प्रतिकाराचे साधन आहे. बंदी घालणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे ठरते. एका अर्थाने हे आंदोलन संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी धडा आहे. अनेक देशांमध्ये सरकारे कधी कधी सोशल मीडिया कंपन्यांवर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु हे करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, नागरिकांचा आवाज, आणि तरुणाईच्या भावनांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. -ब्रिगेडियर हेमंत महाजन