भारत झुकेगा नही…

 अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात भारत व अमेरिकेतील व्यापार आणि गाढ मैत्री ज्या चमकदार उंचीवर पोहोचेल, अशी जी अपेक्षा होती, ती १ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केल्यानंतर आणि ६ ऑगस्ट रोजी रशियाकडून तेलखरेदीचे कारण पुढे करत अतिरिक्त २५ टक्के दंडात्मक शुल्कआकारणी जाहीर केल्यामुळे धुळीस मिळाल्याचे दिसत आहे. इतकेच नाही, तर ट्रम्प यांनी दुर्दैवी पद्धतीने भारतीय अर्थव्यवस्थेला मृतप्राय ठरवत भारतीय अर्थव्यवस्था त्यांचा जुना मित्र असणार्‍या रशियाप्रमाणे गर्तेत जाईल असेही म्हटले आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह ७० देशांवर व्यापार असंतुलन दूर करण्यासाठी टॅरिफ लावले असून यामध्ये भारतावर ५० टक्के टॅरिफ निश्चित केले आहे.
ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रूथ सोशलवर एका पोस्टमध्ये म्हटले की, भारत आपला मित्र आहे, पण गेल्या अनेक वर्षांत आपण त्यांच्यासोबत तुलनेने कमी व्यापार केला आहे. कारण तेथे खूप मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क आकारले जात असून याबाबत भारत जगात अव्वल स्थानी आहे. भारतात अन्य देशांच्या तुलनेत सर्वात कठोर व्यापार अडथळे आहेत. भारताने नेहमी आपली लष्करी साधनसामग्री आणि कच्चे तेल याचा मोठा हिस्सा रशियाकडूनच खरेदी केला आहे. आज प्रत्येक जण रशिया युक्रेनमधील हत्याकांड थांबवेल अशी इच्छा बाळगून असताना भारताची ही कृती योग्य नाही!
विशेष म्हणजे अमेरिका आणि भारतामधील अंतरिम व्यापार करारावर अंतिम स्तरावरील चर्चा सुरू असतानाच ट्रम्प यांनी हे आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. खरे पाहता फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्या दरम्यान झालेल्या करारानुसार २०२५ च्या अखेरीस या व्यापारचर्चांना अंतिम स्वरुप द्यायचे ठरले आहे. पण अंतरिम व्यापार करारावर अंतिम चर्चा चालू असतानाच भारत देशातील कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेशी जोडलेल्या शेती व डेअरी क्षेत्रात सवलत देण्यास तयार नाही, अशा परिस्थितीत भारतावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने हे भरभक्कम टॅरिफ जाहीर केले आहेत. काही देशांनी ट्रम्प यांच्या एकतर्फी व भेदभावपूर्ण मागण्यांपुढे नतमस्तक होत अमेरिकेच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, भरभक्कम टॅरिफला मान्यता दिली आहे आणि अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे. पण भारत या देशांप्रमाणे अमेरिकेपुढे झुकण्यास तयार नाहीये. ट्रम्प यांनी ज्या प्रकारे इतर देशांना व्यापार करारासाठी राजी केले, तसा दृष्टिकोन भारताबाबत ठेवणे कठीण आहे.
अमेरिका हा भारताचा प्रमुख व्यापारी भागीदार आणि निर्यातीसाठीचे एक गंतव्यस्थान आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने अमेरिकेला ८६.५ अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तूंची निर्यात केली, जी याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ११.६ टक्के अधिक आहे. दुसरीकडे या काळात अमेरिकेकडून होणारी आयात ४५.७ अब्ज डॉलर इतकी झाली, त्यामुळे अमेरिकेसोबत भारताचा व्यापार अधिशेष ४०.८ अब्ज डॉलर राहिला. ही व्यापारतूट कमी करणे हा ट्रम्प यांचा मुख्य उद्देश आहे.
ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील अनेक उद्योग-व्यवसाय प्रभावित होतील. विशेषतः ज्या सर्व वस्तू व सेवांची भारत निर्यात करतो, त्या कंपन्यांवर मोठा परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, ऑटोक्षेत्रातील सुटे भाग बनवणार्‍या कंपन्या, वस्त्रोद्योग, धातू आणि औषध कंपन्यांवर ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा परिणाम दिसू शकतो. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) ने म्हटले की, भारताची वस्तू निर्यात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ८६.५ अब्ज डॉलरवरून ३० टक्क्यांनी घटून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ६०.६ अब्ज डॉलर राहू शकते. त्याचप्रमाणे जागतिक वित्तीय सेवा कंपनी बार्कलेजने म्हटले की, अमेरिकेकडून भारतावर २५ टक्के सीमा शुल्क आणि टॅरिफ लावल्याने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) च्या वाढ दरात केवळ ०.३० टक्क्यांची घट येऊ शकते.
बार्कलेजने म्हटले आहे की, देशांतर्गत मागणीवर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या शुल्कवाढीचा व्यापक परिणाम होण्याची शयता नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेची तुलनेने बंदिस्त रचना व देशांतर्गत मागणीवरील तिचे अवलंबित्व यामुळे ती मोठ्या धक्क्यांपासून वाचते. यासोबतच बार्कलेजने अपेक्षा व्यक्त केली की भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांनंतर अंतिम शुल्कदर पुढे जाऊन कमी होऊन २५ टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ शकतो. ज्या ठिकाणी ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारतातील उद्योग-व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम होईल, त्या ठिकाणी अमेरिकेलाच भारतापेक्षा अधिक नुकसान होण्याची शयता आहे. अलीकडेच प्रकाशित भारतीय स्टेट बँकेच्या नवीन संशोधन अहवालानुसार, ट्रम्प टॅरिफचा परिणाम भारताच्या तुलनेत अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर खूप अधिक पडण्याची शयता आहे. एसबीआय रिसर्चने इशारा दिला आहे की, हा निर्णय अमेरिकेत उच्च महागाई, कमकुवत डॉलर आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनातील घट याचे कारण बनू शकतो. एसबीआय रिसर्चने आपल्या अहवालात म्हटले की, ही अमेरिकेची ही व्यापारनीती अयोग्य आहे. यामुळे अमेरिकेतील देशांतर्गत महागाई व ग्राहकांच्या किंमतींवरच नकारात्मक परिणाम होईल. तसेच जागतिक पुरवठा शृंखलेत लपलेल्या शक्ती स्वतःला समायोजित करून भारताला काहीसा दिलासा देतील. जरी ट्रम्प यांच्या नवीन टॅरिफमुळे अमेरिकेला भारताकडून होणार्‍या निर्यातीत घट झाली तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होणार नाही. कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ही निर्याताधारित अर्थव्यवस्था नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकन दबावशाहीपुढे न झुकण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. आज आपण झुकलो तर भविष्यात आणखी दबाव येऊ शकतो आणि वारंवार नतमस्तक व्हावे लागू शकते, हे यामागचे मुख्य कारण आहे. हे लक्षात घेऊनच जनहिताच्या दृष्टीने आजवर भारताने अमेरिकेसोबत अंतरिम व्यापार करार केलेला नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प इतर देशांशी भारताचे संबंध ठरवण्यासाठी व्हेटो मागत होते. म्हणजेच भारताने कोणासोबत कसे संबंध ठेवायचे याचे सर्वाधिका ट्रम्प यांना हवे होते. स्वाभाविकपणे भारताने त्यास स्पष्ट नकार दिला. यामुळे आता भारताला अमेरिकन बाजारपेठेत निर्यात करण्याच्या बाबतीत आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. अशा परिस्थितीत भारताने अनेक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेला आणखी बहिर्मुख बनवणे आवश्यक आहे. सुदैवाने, अलीकडे भारताने महत्त्वाचे मुक्त व्यापार करार (एफटीए) केले आहेत. आता येणार्‍या काळात अशा इतर करारांच्या दिशेने दुप्पट वेगाने पुढे जावे लागेल. आग्नेय आशियाच्या आर्थिक क्षेत्राशी पुन्हा जोडले जावे लागेल. आपल्याला पूर्वेकडील शेजार्‍यांसोबत आर्थिक संबंधांचा मार्ग पुन्हा तयार करावा लागेल. भारताने व्यापक व प्रगतिशील प्रशांत-पार भागीदारी (सीपीटीपी) चा भाग बनण्यासाठी पुढे जावे लागेल. संपूर्ण जगात भारताच्या सेवा निर्यातीला वेगवान गतीने वाढवावे लागेल. भारत आपल्या देशातील कोट्यवधी लोकांच्या शेती व डेअरी क्षेत्राशी संबंधित हितासाठी ठामपणे उभा राहिला आहे, ही बाब लक्षात घेऊन नागरिकांनीही पंतप्रधानांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत स्थानिक व स्वदेशी उत्पादनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होत असताना भारतातील १४० कोटी लोकांचा विशाल बाजार आणि भारतीय युवकांची वाढती क्रयशक्ती या पार्श्वभूमीवर व्यापारी ट्रम्प भारतासोबत परस्पर व्यापारहितांच्या अंतरिम कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या वाटेवर पुढे येतील अशी अपेक्षा ठेवूया. – डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ