लेख-समिक्षण

दुर्गरत्नांवर जागतिक मोहोर

मराठेशाहीच्या समृद्ध आणि जाज्वल्य इतिहासाचे साक्षीदार असणारे गडकिल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सामरीक रणनीतीचे, दूरदृष्टीचे आणि तत्कालीन अतुलनीय स्थापत्यकलेचे प्रतीक आहेत. अलीकडेच युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत १२ ऐतिहासिक मराठा किल्ल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अनेक इतिहासकारांनी या भुईकोटांविषयी, जलदुर्गांविषयी समृद्ध लेखन केले आहे. परंतु त्याचा आधार घेत दुर्गपर्यटनाला चालना देण्याचे प्रयत्न फारशा प्रभावीपणाने झाले नाहीत. आता युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट झाल्याने ही उणीव भरून निघण्याची संधी चालून आली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे
जागतिक पातळीवर भारताचा प्रभाव वाढत असला तरी पश्चिमी जग नेहमीच आपल्या विकासवाटेवर अडथळे निर्माण करत आले आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने असे अनेक अडथळे, विरोध पार करत यशाचे नवे किर्तीमान प्रस्थापित केले आहेत. अलीकडेच युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत १२ ऐतिहासिक मराठा किल्ल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी युनेस्कोच्या सल्लागार संस्थेचा (इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ मॉन्युमेंटस् अँड साईटस – आयसीओएमओएस) तीव्र विरोध झुगारत भारताने हे यश मिळवले आहे. भारताने कमिटीच्या सर्व आक्षेपांना तांत्रिक व ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे उत्तर देत हे मानांकन मिळवले. या यशस्वी नामांकनामुळे मराठा मिलिटरी लँडस्केपस ऑफ इंडिया या नावाने भारताची ४४ वी जागतिक वारसा स्थळे समावेश झाला आहे. पॅरिसमध्ये झालेल्या जागतिक वारसा समितीच्या बैठकीत भारताच्या या प्रयत्नाला जोरदार पाठिंबा मिळाला. भारताच्या शिष्टमंडळाने प्रभावी बाजू मांडत हे यश मिळवले. ज्या बारा किल्ल्यांना युनेस्कोचा दर्जा मिळाला आहे त्यामध्ये महाराष्ट्रातील साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी (सागरदुर्ग), रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग यांसह तामिळनाडूतील जिन्जी (गिंगी) किल्ल्याचा समावेश आहे. हे सर्व किल्ले १७ व्या ते १९ व्या शतकादरम्यान उभारण्यात आलेल्या भव्य आणि योजनाबद्ध मराठा संरक्षण व्यवस्थेचे प्रतीक आहेत. पश्चिम घाटांपासून ते सागरी बेटांपर्यंत पसरलेल्या या किल्ल्यांमुळे मराठ्यांनी भूप्रदेशानुसार युद्धतंत्र कसे विकसित केले याची प्रचिती जगाला नव्याने होणार आहे.
युनेस्कोच्या आयसीओएमओएस संस्थेच्या मते, फक्त बारा किल्ल्यांनी संपूर्ण मराठा संरक्षणव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व होत नाही. तसेच संरक्षण व्यवस्थेबाबत आणि सांस्कृतिक लँडस्केप निकषांबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. पणभारताने या आक्षेपांना ठाम उत्तर देत या किल्ल्यांचे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व लष्करी दृष्टिकोनातून असाधारण महत्त्व स्पष्ट केले. या किल्ल्यांनी ‘स्वराज्य’ या मराठा तत्त्वज्ञानाशी आणि भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या प्रारंभिक विचारांशी थेट संबंध दर्शवला असल्यामुळे ते जागतिक वारसा यादीस पात्र आहेत, ही ग्रीसने दिलेली प्रतिक्रिया अतिशय समर्पक आहे. सह्याद्रीच्या राकट भूप्रदेशातील गडकोटांच्या माध्यमातून मराठा राज्यकर्त्यांनी लष्करी नवोन्मेष, पर्यावरणाशी अनुकूल रचना आणि उत्कृष्ट स्थापत्यकला यांचा संगम साधला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज हे युगपुरुष होते. ते पहिले राज्यकर्तेहोते ज्यांनी जलदुर्गांच्या मदतीने समुद्र प्रदेशात स्वराज्य निर्माण केले होते. अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणी छत्रपतींनी अनेक किल्ले बांधले. त्यासाठी अनेक ठिकाणी तटबंदी, मनोरे, खंदक तयार केले ज्यावर हल्ला करणे शत्रुंना कठीण होते. गनिमीकाव्यासाठी देखील हे किल्ले वापरले जात. शिवाजी महाराजांचे सैन्य सह्याद्रीच्या कड्याकपारीतून युद्धाच्या वेळी एकत्र येत असे. त्यावेळी किल्ल्यांचा वापर सुरक्षित स्थान म्हणून केला जात असे. अनेक इतिहासकारांनी या भुईकोटांविषयी, जलदुर्गांविषयी लेखन केले आहे. परंतु त्याचा आधार घेत दुर्गपर्यटनाला चालना देण्याचे प्रयत्न फारशा प्रभावीपणाने झाले नाहीत. आता युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट झाल्याने ही उणीव भरून निघण्याची संधी चालून आली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पर्यटन महामंडळ, उद्योजक आणि सामान्य नागरिक यांना एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील. पॅरिसमधील आयफेल टॉवर किंवा इटलीमधील कोलोसियम प्रमाणेच मराठ्यांच्या जाज्वल्य आणि समृद्ध इतिहासाचे साक्षीदार असणार्‍या या गडदुर्गांविषयी जगभरात डंका वाजवला गेला पाहिजे.
तत्पूर्वी या गडकिल्ल्यांची अवस्था आणि स्थिती सुधारणे आवश्यक आहे. हे गडदुर्ग म्हणजे केवळ प्रेक्षणीय स्थळे नसून जिवंत स्मारके आहेत. असे असूनही प्रत्यक्ष छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या किल्ल्यांची डागडुजी करण्याबाबत आपल्याकडे बरीच दिरंगाई होते. वास्तविक, या किल्ल्यांचे मूळ स्वरूप कायम ठेवून संरक्षण, प्लास्टिकमुक्त परिसर, स्वच्छता यावर शासनाने काटेकोर लक्ष ठेवले पाहिजे.आज बहुतेक किल्ल्यांकडे जाणारे रस्ते अजूनही अरुंद, खडबडीत व धोकादायक आहेत. या रस्त्यांचा दर्जा सुधारणं, पार्किंग सुविधा, स्वच्छतागृहे, माहिती फलक, रेस्ट हाऊस, पहार्‍याची व्यवस्था, प्रकाशयोजना, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, निवासव्यवस्था याबाबत आता गतीशीलतेने पावले टाकणे आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक युवक-युवतींना प्रशिक्षित करून ‘सर्टिफाईड गाईड्स’ तयार करणे गरजेचे आहे. पर्यटकांना इतिहास समजावून सांगणारे, मराठा साम्राज्याच्या गौरवाचा सकारात्मक प्रचार करणारे मार्गदर्शक हे या पर्यटनाचा केंद्रबिंदू ठरतील. दुर्गम भागात उभ्या असलेल्या किल्ल्यांच्या आसपास स्थानिकांना रोजगार मिळेल असे पर्यटनधोरण तयार करायला हवे. हस्तकला, खाद्यपदार्थ, स्थानिक बाजार, होम-स्टे सुविधा यांना अनुदान वा सवलती मिळाल्यास ग्रामीण युवकांचे स्थलांतर थांबेल. तसेच शिवजयंती, दुर्गोत्सव, ’शिवराज्याभिषेक सोहळा’ यांसारख्या सांस्कृतिक उपक्रमांना आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिल्यास वर्षभर या ठिकाणी पर्यटकांची वर्दळ राहू शकते.
यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आपले पर्यटन धोरण अधिक स्पष्ट, जागतिक दर्जाचे व दूरदृष्टीपूर्ण करणे आवश्यक आहे. केवळ ‘हेरिटेज टुरिझम’ या शब्दावर न थांबता, प्रत्यक्षात या वारसास्थळांवर आधारित एक विशेष ‘महाराष्ट्र किल्ले पर्यटन सर्किट’ तयार करणे आवश्यक आहे. राजस्थानने आपले किल्ले, महाल, हवेल्या, सरोवरे यांच्या माध्यमातून एक ब्रँड तयार केला आहे. तसेच केरळने ‘गॉडस् ओन कंट्री’ म्हणून आपली ओळख निर्माण केली, तशाच प्रकारे महाराष्ट्रांला ‘द लँड ऑफ फोर्ट्स अँड वॅलर’ या संकल्पनेखाली राज्याचा पर्यटन चेहरा बदलण्याची संधी यानिमित्ताने चालून आली आहे.
एकूणच युनेस्कोच्या घोषणेमुळे आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राला पर्यटन गुंतवणुकीसाठी नव्याने पाहिले जाईल. हॉटेल उद्योग, ट्रॅव्हल कंपन्या, स्थानिक हस्तकला व ग्रामीण उत्पादनांचे प्रदर्शन, ऐतिहासिक पोशाख, फोर्ट ट्रेकिंग, साहसी खेळ, स्थानिक अन्नसंस्कृती यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊ शकते. त्यामुळे युनेस्कोमधील किल्ल्यांच्या समावेशाने उघडलेले हे सुवर्णसंधीचे दार महाराष्ट्राने विचारपूर्वक, दूरदृष्टीने व नियोजनाने खुले ठेवावे. तसे झाल्यास छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवलेली ही दुर्गसंपत्ती आधुनिक महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या व पर्यटनाच्या नव्या पर्वाची नांदी ठरेल. -कॅप्टन नीलेश गायकवाड

Check Also

पाच राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू …