कोठडीतील मृत्यू कधी थांबणार?

सध्या तमिळनाडूत एका तरुणाचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाल्याचे प्रकरण गाजत आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर कायदा आणि पोलिस यंत्रणेच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. हा प्रकार शिवगंगा जिल्ह्यातील आहे. ही घटना केवळ एका व्यक्तीचा मृत्यू नसून पोलिस यंत्रणेत कार्यरत असलेल्या काही जणांची मानसिकता आणि न्यायदान प्रक्रिया याकडे अंगुलीनिर्देश करणारी आहे.
अजितकुमार नावाच्या एका तरुणाला कथित चोरीप्रकरणात कोणत्याही तपासाविना साध्या वेशातील पोलिस पथकाने ताब्यात घेतले. एका मोटारीत ठेवलेले एका महिलेचे दागिने चोरीस गेल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली. विशेष म्हणजे याप्रकरणाचे कोणतेही धागेदोरे हाती लागत नव्हते. तरीही पोलिसांनी कायद्याचे पालन न करता आरोपी अजितकुमार याला एका निर्जन भागात नेले आणि बेदम मारहाण केली. यात त्याचा मृत्यू झाला.अर्थात अशा प्रकारची घटना ही देशातील पहिलीच नव्हती. देशभरात अन्य तुरुंगात आणि पोलिसांच्या ताब्यात असताना आरोपींचा मृत्यू आणि त्यांचा छळ झालेला आहे. शिवाय एन्काउंटरवरूनही अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. काहीवेळा खरे असतात तर काहीवेळा ते बनावट असल्याचे सांगितले जाते. याच क्रमाने कोठडीतील मृत्यू देखील गंभीर प्रकरण आहे.
सर्वोच्च न्यायालायाने तब्बल दीड दशकांपूर्वीच या प्रकारच्या घटनांवर निरीक्षण नोंदविताना “कोठडीतील मृत्यू हा तर गणवेशधार्‍यांचा सर्वात गंभीर गुन्हा” असे म्हटले होते. तरीही अशा घटना अधूनमधून घडताना दिसत आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.एम सुब्रह्मण्यम यांनी म्हटल्यानुसार, अशा प्रकारची कारवाई म्हणजे राज्याकडून आपल्या नागरिकाची सुनियोजनबद्धरितीने केलेली हत्या करण्यासारखी आहे. अशा प्रकारचे घटना होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे पोलिसांत सहिष्णुता नसणे. कायदा न पाळता ताब्यात देणे, छळ करणे आणि नंतर खोटे खटले दाखल करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न करणे. बहुतांश पीडित व्यक्ती हे वंचित घटकातील असतात आणि ते सहजपणे अशा घटनांना बळी पडतात. २०२० मध्ये सत्तनकुलम येथे पिता-पुत्रांच्या कोठडीतील मृत्यूने देशभरात खळबळ उडाली होती. अशा असंख्य घटना देशात घडल्या असून त्या सुन्न करणार्‍या आहेत. यावरून पोलिसांचा कमकुवत वर्गाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कळतो आणि भेदभावापूर्वक कथित आरोपींना दिली जाणारी वागणूक ही अमानवी आणि अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट होते.
तमिळनाडूतील या घटनेनंतर मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी तातडीने कारवाई करत सात पोलिस कर्मचार्‍यांना निलंबित केले. तसेच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले. कुटुंबाची माफी मागितली तसेच आर्थिक मदत, नोकरी आणि घर देण्याची हमी देखील दिली. या निर्णयाकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहिले तर सरकारने नैतिक जबाबदारी पार पाडल्याचे दिसून येते. मात्र तात्पुरती मलमपट्टी हा न्यायाचा मार्ग राहू शकतो का? गेल्या काही वर्षांपासून होणार्‍या घटनांकडे सरकारचा पाहण्याचा द़ृष्टीकोन हा तात्पुरताच राहिलेला आहे. तो कधीही कायमस्वरुपी तोडगा काढणारा दिसला नाही. प्रत्यक्षात न्यायपूर्ण वातावरण तयार करायचे असेल तर उच्च पातळीवर चौकशी करायला हवी आणि दोषींना कठोर शिक्षा देणे हाच मार्ग आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या माध्यमातून तातडीने न्यायदानाची प्रक्रिया पार पाडायला हवी. त्याचवेळी पोलिस यंत्रणेत सुधारणा आणण्याची आवश्यकता आहे. या उपायांतून अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही.– नरेंद्र क्षीरसागर