भुजबळांचे पुनरागमन

ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा समावेश अखेर राज्य मंत्रिमंडळात झाला आहे. त्यांना महायुतीच्या विद्यमान सरकारमध्ये प्रारंभी डावलले जाणे आणि आता आकस्मिकपणे मंत्रिपद बहाल केले जाणे, या दोन्ही बाबी असंख्य राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी अनाकलनीय आहेत.
हाविकास आघाडीने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळविले. असाच निकाल त्यानंतर जेमतेम सहा महिन्यांनी होत असलेल्या विधानसभेच्या रिंगणातही लागेल, असा आत्मविश्वास आघाडीच्या नेत्यांना होता. प्रत्यक्षात त्याच्या अगदी विपरीत घडले. लोकसभेतील अपयशाच्या तडाख्याने खडबडून जागे झालेल्या महायुती सरकारने तत्परतेने अनेक पावले उचलली. त्यातही त्यांना सर्वार्थाने सावरले लाडकी बहीण योजनेने! जातीपातींचे समीकरण जुळविण्यातही ते यशस्वी झाले. परिणामी राज्याच्या इतिहासात आजवर कोणत्याही पक्षाला- आघाडीला जे साध्य झाले नव्हते, असे अभूतपूर्व बहुमत मिळवून महायुतीने सत्तेवरील आपली मांड भक्कम केली. या यशातील एक मानकरी होते भुजबळ.
भुजबळांचा अपेक्षाभंग : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली तेव्हा मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन राज्यभर सुरू होते. त्याचे पडसाद विधानसभा निवडणुकीत उमटून सत्ताधार्‍यांना फटका बसेल, असा अंदाज आधी व्यक्त केला जात होता. पण महायुतीने शह- काटशहाचे राजकारण करीत हा विषय काळजीपूर्वक हाताळला. इतर मागासवर्गीय समाजाचा (ओबीसींचा) पाठिंबा आपल्याला मिळावा, यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर आक्रमकपणे टीका केली. त्यामुळे आपल्यावर मराठा समाजाची नाराजी ओढवेल, याची पर्वा त्यांनी केली नाही. या पार्श्वभूमीवर महायुतीने राज्यात सत्ता पुनर्स्थापित केल्यावर नवीन मंत्रिमंडळात भुजबळ यांचा समावेश निश्चित समजला जात होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांना महत्त्वाचे खाते देईल, असा विश्वास त्यांच्या समर्थकांना होता. मात्र तसे घडले नाही.. त्यांना मंत्रिपद नाकारण्यात आले..
कुरघोडीचे राजकारण : भुजबळ यांना हा मोठा धक्का होता. त्यांच्याबाबतीत हा निर्णय का घेण्यात आला, याचा स्पष्ट खुलासा पक्षाचे प्रमुख अजित पवार यांनी तेव्हा केला नाही. तथापि, राजकीय वर्तुळात त्यावेळी ज्या शक्यता व्यक्त करण्यात आल्या, त्यांत तीन मुद्दे प्राधान्याने मांडले जात होते, ते म्हणजे – जरांगे पाटील यांचा भुजबळांवरील रोष, भुजबळ आणि अजितदादा यांच्यातील दीर्घकालीन दुरावा आणि या ओबीसी नेत्याचे पंख छाटण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेले कुरघोडीचे राजकारण..!
स्वतःचे वेगळे संघटन : भुजबळ हे एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांची ताकत सर्वस्वी पक्षावर अवलंबून नाही. समता परिषदेच्या माध्यमातून त्यांचे स्वतःचे वेगळे संघटन आहे. ओबीसी समाजावर त्यांची पकड आहे. त्यामुळे राजकारणातील आपले महत्त्व ते ओळखून आहेत. बिनधास्त आणि आक्रमक स्वभाव असल्याने ते कोणावरही टीका करताना मागे पुढे पाहात नाहीत. बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार या नेत्यांमुळे त्यांची राजकीय कारकीर्द भरभराटीस आली. त्याबद्दल या दोघांविषयी ते अजून कृतज्ञता व्यक्त करतात. पण त्यांच्याकडून आपल्यावर अन्यायही झाला, हे सांगताना या दिग्गजांवर त्यांनी यापूर्वी जाहीरपणे कटू शब्दांत टीका केली आहे. एवढेच नव्हे, तर मंत्रिमंडळात घेतले नव्हते, म्हणून त्यांनी आपल्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्त्वावर- अजितदादांवरही एकाधिकारशाहीचा आरोप केला होता.
पवारांशी जवळीक : राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना शरद पवार यांनी भुजबळांना उपमुख्यमंत्रिपद दिले होते. गृह खात्यासारखे महत्त्वाचे खातेही त्यांच्याकडे सोपवले होते. ते पवारांच्या विश्वासातील नेते म्हणून ओळखले जात. अजितदादांशी मात्र त्यांचे फारसे सख्य कधीच नव्हते. तेव्हा अजितदादा त्यांच्या पक्षातील मंत्र्यांच्या खात्यात वेळोवेळी हस्तक्षेप करीत असत. साहेबांनंतर पक्षात त्यांचाच मोठा दबदबा असल्याने संबंधित मंत्र्यांना त्यांचे निर्देश निमूटपणे स्वीकारावे लागत. या प्रकाराला भुजबळांची खाती मात्र अपवाद होती. ते कोणाचीही अशी लुडबूड खपवून घेत नसत, असे सांगितले जाते. तथापि, साहेबांशी जवळीक आणि दादांशी दुरावा, अशी परिस्थिती असतानाही भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेस दुभंगल्यावर पवारांची साथ सोडून दादांच्या गोटात सामील झाले!.. तिकडे काय चालले आहे, ते पाहून येतो, असे पवारांना सांगून त्यांनी दादांच्या छावणीकडे कूच केली आणि नंतर परत न येता स्वतःच तेथे रमले!..
निर्णय दादांचा की भाजपचा? : भुजबळ आणि दादा यांचे एकत्र येणे, ही दोघांचीही राजकीय अपरिहार्यता, तडजोड आहे. या नेत्यांची आक्रमक कार्यशैली, स्वभाव पाहता त्यांच्यातील अंतर कमी होणे सहजसोपे नाही. त्यामुळे भुजबळांना सुरूवातीला मंत्रिमंडळात डावलले गेले, तरी आता त्यांचा त्यात समावेश झाल्यामुळे दोघांची दिलजमाई झाली आहे, असे अनुमान काढणे घाईचे ठरेल. मुळात मंत्रिपदाबाबतचा ताजा निर्णय दादांनी घेतला, की त्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा- विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह होता, याविषयी साशंकता आहे. भुजबळ अलीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या अधिक संपर्कात होते, त्यांना वारंवार भेटत होते. ही शिष्टाई त्यांना मंत्रिमंडळातील पुनरागमनासाठी उपयोगी पडली असावी, अशी चर्चा आहे. भुजबळ यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर फडणवीस, तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे- एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा यांचे एकत्रित आभार मानले आहेत. हे मंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातील असूनही, पक्षप्रमुख म्हणून त्यांनी दादांना वेगळे महत्त्व दिल्याचे दिसत नाही.
निवडणुकीची तयारी? : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होऊ घातल्या आहेत. त्यासाठी भुजबळांचे नेतृत्व उपयोगी पडेल, अशी महायुतीची धारणा आहे. आगामी कुंभमेळा नाशिक येथे होणार आहे. त्याच्या पूर्वतयारीत त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग होईल, असाही एक मुद्दा सांगितला जात आहे. अर्थात हे केवळ अंदाज आहेत. भुजबळांना आधी मंत्रिपद नाकारण्यामागे आणि आता ते बहाल करण्यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, याचा विश्वासार्ह उलगडा अधिकृत पातळीवर झालेला नाही. तसा तो होण्याची शक्यताही कमी आहे. खुद्द भुजबळ यांनी यावर जास्त खोलात न जाता पुढील एका वाक्यात चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.- ज्याचा शेवट गोड, ते सारेच गोड.. विषय संपला!
सत्तेतील समतोल : जाता जाता या विषयाला असलेला आणखी एक कंगोरा पाहूयात. धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील एक मंत्रिपद रिक्त झाले होते. ती जागा भरण्यासाठी भुजबळ यांना संधी दिली असेल, तर याचा एक अर्थ असाही निघू शकतो, की मुंडे यांना मंत्रिमंडळाचे दरवाजे तूर्त बंद झाले आहेत. हे दोघेही ओबीसी समाजातील नेते आहे. त्यामुळे एकाला निरोप देताना, दुसर्‍याचे स्वागत करून, सत्तेत सामाजिक समतोल साधण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. -रमेश डोईफोडे, ज्येष्ठ पत्रकार, विश्लेषक