संघर्षविरामावरुन अनाठायी गहजब

’ऑपरेशन सिंदुर’ अंतर्गत भारताने पाकिस्तानला योग्य तो धडा शिकवला आहे. तरीही संघर्षविरामानंतर समाजमाध्यमांमधून काही अनाठायी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पण आपण लक्षात घेतले पाहिजे की भारताने आपल्या सैन्याला पाकिस्तानी लष्करी तळ काबीज करण्याचे किंवा पाकव्याप्त भारतीय काश्मीरला आपल्या प्रजासत्ताक काश्मीरमध्ये परत जोडण्याचे आदेश अथवा उद्दिष्ट दिलेलेच नव्हते. आपला उद्देश दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करणे आणि प्रतिहल्ला करणार्‍या पाकिस्तानला धडा शिकवणे हा होता. यामध्ये आपण यशस्वी झालो आहोत. आता प्रश्न उरतो तो पाकिस्तानने भविष्यात दहशतवाद्यांना आश्रय देणार नाही का? भारताने याबाबत जाहीर आणि सज्जड दम दिलेलाही आहे. पण पाकिस्तानकडून मिळणारी हमी आजवर नेहमीच फसवी राहिली आहे. मग आपल्या शूर सैनिकांचे बलिदान आणि इतया महागड्या शस्त्रांचा वापर व्यर्थ गेला का? याचे उत्तर आहे- ‘इटरनल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी’ अर्थात, स्वातंत्र्याची किंमत शाश्वत दक्षतेने मोजावी लागते.
‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या शानदार यशाबद्दल भारतीय जनतेने एकमताने सशस्त्र दलांचे आणि राजकीय नेतृत्वाचे अभिनंदन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारताच्या शूर जवानांच्या अतुलनीय कामगिरीला सॅल्युट करून हे ऑपरेशन राष्ट्राला समर्पित केले. ज्या पद्धतीने आपल्या सैन्याने दहशतवादी अड्ड्यांवर कारवाई केली आणि नागरी लोकसंख्येला स्पर्शही केला नाही, ते आपल्या लष्करी आणि तांत्रिक क्षमतेचे तसेच आपल्या संयमाचे एक अद्भुत उदाहरण होते. परंतु त्यानंतर झालेल्या युद्धबंदीवर, काही निवडक मतभेद करणारे आवाज आभासी क्षेत्रात विदूषकाची भूमिका बजावत आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या दुसर्‍या टप्प्याच्या ४८ तासांच्या आत आपल्या सैन्याच्या सुवर्ण यशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही. परंतु तरीही भारतीय सैन्याच्या आक्रमकतेनंतर झालेल्या युद्धबंदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. आपण लष्करी आक्रमकता सुरू ठेवायला हवी होती आणि पाकिस्तानमध्ये घुसून कारवाई करायला हवी होती, अशी अनेकांची भूमिका होती.
वस्तुतः कोणताही देश लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी निश्चितच आपले ध्येय निश्चित करतो. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या दुसर्‍या टप्प्याचे मुख्य ध्येय अजिबात आक्रमक नव्हते. फक्त दहशतवादी अड्ड्यांवरील प्रभावी हल्ल्यामुळे घाबरलेल्या पाकिस्तानच्या, युद्धखोर लष्करप्रमुखांच्या बेजबाबदार कृतींना योग्य उत्तर देणे हाच या मिशनचा उद्देश होता. दोन्ही देशांनी ही मर्यादित चकमक संघर्षाच्या कक्षेतच मर्यादित राहू दिली. भारताने पाकिस्तानच्या हल्ल्यांना ड्रोन, क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ विमानांनी त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले. राजस्थानच्या सीमेवर युद्धसरावाच्या बहाण्याने पाकिस्तानने आपल्या सैन्याचे टँक, चिलखती वाहने आणि तोफा तैनात केल्या. परंतु भारतीय सैन्याला पुढच्या भागात पोझिशन घेण्याचे कोणतेही आदेश देण्यात आले नाहीत. आपल्या सीमेच्या संरक्षणाची पहिली ओळ असलेल्या बीएसएफलाही (सीमा सुरक्षा दल) गृहमंत्री अमित शाह यांनी फक्त सतर्क राहण्याचे आणि गरज पडल्यास योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व तथ्यांवरून असे दिसून येते की, भारताने आपल्या सैन्याला पाकिस्तानी लष्करी तळ काबीज करण्याचे किंवा पाकव्याप्त भारतीय काश्मीरला आपल्या प्रजासत्ताक काश्मीरमध्ये परत जोडण्याचे आदेश अथवा उद्दिष्ट दिलेलेच नव्हते. त्यामुळेच सर्व प्रकारची चिथावणी देऊनही, भारताने आपला संयम गमावला नाही. तसेच अणुयुद्धाची धमकी देण्यासारखे बालिश कृत्य करण्यापासून परावृत्त केले. पाकिस्तानने भुज आणि जैसलमेरपासून श्रीनगर आणि अवंतीपुरापर्यंत ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी भारताच्या सीमेवर हल्ला करण्यात पुढाकार घेतला. पण भारतीय सैन्याच्या संयुक्त कमांडने केलेली प्रत्युत्तराची कारवाई पाकिस्तानचे मनोबल तोडण्यात पूर्णपणे यशस्वी झाली. याचा पुरावा म्हणजे पाकिस्तानच्या लष्करी ऑपरेशन्स महासंचालकांनी (डीजीएमओ) त्यांच्या भारतीय समकक्षांना फोनवरून युद्धबंदीची विनंती केली.
१९७१ च्या ढाका स्टाईलने पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती न मानल्याने किंवा पाकिस्तानी लष्करप्रमुख मौलाना मुनीर यांनी त्यांच्या कृत्यांबद्दल माफी न मागितल्याने जे लोक रागावले आहेत किंवा नाराज आहेत त्यांनी वस्तुस्थिती समजून घ्यायला हवी. १९७१ मध्ये ९८ हजार पाकिस्तानी सैनिकांनी ज्या परिस्थितीत शरणागती पत्करली ती परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. भारताचे ध्येय कधीही पाकिस्तानचा कोणताही भाग ताब्यात घेणे नव्हते. आम्ही पाकिस्तानकडून फक्त ‘जगा आणि जगू द्या’ अशी मागणी करतो. प्रत्येक भारतीयाला पाकव्याप्त काश्मीर भारतात विलीन करण्याची इच्छा आहे हे नाकारता येत नाही. परंतु आताच्या लष्करी कारवाईचा उद्देश केवळ बचावात्मक होता. मर्यादाहीन युद्धाकडे पावले वळवणे आजच्या जागतिक परिस्थितीत व्यावहारिक नाही. रशियासारखा बलाढ्य देश गेल्या तीन वर्षांपासून युक्रेनमध्ये संघर्ष करत आहे. हमासला कायमचा धडा शिकवण्याचा इस्रायलचा हेतू अतिशय विनाशकारी आणि दीर्घ युद्धात बदलल्याचे आपण पहात आहोत. अशी स्थिती उद्भवू न देता पाकिस्तानचे कंबरडे मोडणे हा या मिशनचा उद्देश होता आणि तो साध्य झालाही.
असेही प्रश्न विचारले जात आहेत की पाकिस्तानने भविष्यात दहशतवाद्यांना आश्रय देणार नाही, याची हमी या ऑपरेशनमुळे देता येईल का? याचे उत्तर खूप कटू आहे. भारताने अशी हमी मागितली पाहिजे, यात शंकाच नाही. किंबहुना भारताने याबाबत जाहीर आणि सज्जड दम दिलेलाही आहे. पण पाकिस्तानकडून मिळणारी हमी आजवर नेहमीच फसवी राहिली आहे. ज्या देशाचे राजकीय नेतृत्व लष्कराच्या टापूखाली दबले गेले आहे आणि ज्या सैन्याने दहशतवादी भस्मासुराला जन्म दिला आहे त्यांच्याकडून अशा हमीची अपेक्षा करणेच वेडगळपणाचे आहे. मग आपल्या शूर सैनिकांचे बलिदान आणि इतया महागड्या शस्त्रांचा वापर व्यर्थ गेला का? याचे उत्तर आहे- ‘इटरनल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी’ अर्थात, स्वातंत्र्याची किंमत शाश्वत दक्षतेने मोजावी लागते. कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीत, पार्थसारथी म्हणजेच श्रीकृष्णाने अर्जुनाला त्याचे कर्तव्य बजावण्यास प्रेरित केले. कुरुक्षेत्रातील विजयानंतरही भारतात ‘यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानीर्भवती भारत’ होत राहील आणि त्याला धर्माच्या उन्नतीसाठी वारंवार यावे लागेल हे माहीत होते. जोपर्यंत पाकिस्तान प्रजासत्ताक लष्करी बुटाखाली कण्हत राहील, तोपर्यंत पाकिस्तान भाडोत्री दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यास भाग पाडले जाईल. तथापि, आपण ही बाब स्पष्ट केली आहे की, पाकिस्तानविरुद्ध उचललेली सर्व पावले आगामी काळातही सुरूच राहतील आणि भविष्यात होणारे दहशतवादी हल्ले युद्ध छेडल्यासारखे मानले जातील. असे असूनही, पाकिस्तानचे स्वरूप लक्षात घेऊन आपल्याला सतर्क राहावे लागेल. ही सतर्कता सैन्यपातळीवर घेतली जाईलच; पण त्याला जनसमूहाच्या एकजुटीची भक्कम साथ गरजेची आहे. त्याऐवजी आपण निरर्थक प्रश्न उपस्थित करत राहिलो तर त्याचा सैन्याच्या मनोबलावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, हे सर्वांनीच ध्यानात ठेवायला हवे. -अरुणेंद्रनाथ वर्मा, निवृत्त विंग कमांडर