संकट अमेरिकन कृषीमाल आयातीचे

अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक हेड यांनी भारताला विशेषतः अत्याधिक अनुदानित अमेरिकन शेती उत्पादनांसाठी आपला बाजार खुला करण्यास सांगितले. जॉर्ज बुश ज्युनियर यांच्या कार्यकाळात वाणिज्य सचिव असलेल्या एन्न वेनमॅन यांच्यापासून सुरू झालेले हे दुटप्पी धोरण अमेरिकेच्या विविध कृषी मंत्र्यांनी वेळोवेळी पुढे रेटले आहे. आज डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या नव्या टॅरिफ युद्धामध्येही हेच घडत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेतील अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीतून अमेरिका जे मिळवू शकला नाही, ते आता ट्रम्प यांचे धनाढ्य मित्र गट जबरदस्तीने मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र आता अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या दबावाला प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे भारतानेही तसाच संदेश देण्याची गरज आहे.
अलीकडेच माझ्या वाचनात आले की, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक हेड यांनी भारताला विशेषतः अत्याधिक अनुदानित अमेरिकन शेती उत्पादनांसाठी आपला बाजार खुला करण्यास सांगितले आहे. हे ऐकून मला जागतिक बँकेचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ निकोलस स्टर्न यांचे भारत दौर्‍यादरम्यानचे उद्गार आठवले. त्यांनी थोडक्यात असे म्हटले होते की, अमेरिकन शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या अनुदानाची पातळी ही एका अर्थाने पाप आहे, याबाबत मी सहमत आहे; पण जर भारताने आपला बाजार खुला केला नाही, तर ती एक आपत्ती ठरेल.
जॉर्ज बुश ज्युनियर यांच्या कार्यकाळात (2001-2005) वाणिज्य सचिव असलेल्या एन्न वेनमॅन यांच्यापासून सुरू झालेले हे दुटप्पी धोरण अमेरिकेच्या विविध कृषी मंत्र्यांनी वेळोवेळी पुढे रेटले आहे. मला आठवते की, वॉशिंग्टन डी.सी. येथील आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेत दिलेल्या एका भाषणात त्यांनी जागतिक बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांच्या हास्यास्पद युक्तिवादाला पाठिंबा दिला होता. यामध्ये भारतीय कृषी बाजार जबरदस्तीने खुला करण्याची मागणी केली होती. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेच्या किमान 14 कृषी निर्यात गटांनी अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी यांना पत्र लिहून भारताच्या किमान आधारभूत किंमत धोरणावर निर्बंध आणण्याची मागणी केली होती. यामुळे अमेरिकन शेती उत्पादनांचा भारतात सहज प्रवेश होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते.
अमेरिकेचा जागतिक व्यापारातील हस्तक्षेप
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिटंन यांनी एकदा चीनच्या खराब मानवाधिकार नोंदींमुळे त्यांच्याशी व्यापार थांबवण्याची धमकी दिली होती. पण त्यावर तत्कालीन चिनी राष्ट्राध्यक्षांनी दिलेले उत्तर महत्त्वाचे होते. ते म्हणाले की, आम्ही 4,000 वर्षांहून अधिक काळ अमेरिकेसोबत व्यापार केला नाही. त्यामुळे आता असा काय फरक पडणार आहेे? यावर दुसर्‍याच दिवशी अमेरिकेच्या उद्योग समूहांनी आपल्याच राष्ट्राध्यक्षांविरोधात मोहीम उघडली आणि शेवटी क्लिटंन यांना माघार घ्यावी लागली होती.
आज डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या नव्या टॅरिफ युद्धामध्येही हेच घडत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेतील अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीतून अमेरिका जे मिळवू शकला नाही, ते आता ट्रम्प यांचे धनाढ्य मित्र गट जबरदस्तीने मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र आता अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या दबावाला प्रतिसाद देत नाहीयेत. त्यामुळे भारतानेही तसाच संदेश देण्याची गरज आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला जागतिक टॅरिफ किंग ठरवले आहे. कारण भारताचा सरासरी आयात शुल्क दर 39 टक्के आहे, तर अमेरिकेचा फक्त 5 टक्के. पण भारताने लावलेले शुल्क डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार योग्य आहे. हे दर देशाच्या आर्थिक विकासाच्या स्तरावर आणि व्यापार नियमांतील विशेष धोरणावर आधारित आहेत. त्यामुळे भारत जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे कोणतेही उल्लंघन करत नाहीये, हे सर्वप्रथम आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
मूळ समस्या ही अमेरिकेच्या शेती अनुदानात आहे. फिनान्शियल टाईम्सने 21 जुलै 2006 रोजी प्रसिद्ध केले होते की, विकसनशील देश अमेरिकन शेती उत्पादने आयात करायला तयार आहेत, पण अमेरिकन शेती अनुदाने नाहीत. भारताचे तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ यांनी त्यावेळी असे म्हटले होते की, आम्हाला अमेरिकन शेतकर्‍यांशी स्पर्धा करायला हरकत नाही, पण आम्ही अमेरिकन तिजोरीशी स्पर्धा करू शकत नाही.
2025 पर्यंत अमेरिकन शेतकर्‍यांना 42.4 अब्ज डॉलर इतकी सरकारी मदत मिळणार आहे. 2024 मध्ये ही मदत 9.3 अब्ज डॉलर होती. याचाच अर्थ प्रति शेतकरी गणनेनुसार अमेरिकेत प्रत्येक शेतकर्‍याला वार्षिक 26.8 लाख रुपये अनुदान मिळते. यासंदर्भात कापसाचे उदाहरण घेऊया. 2021 मध्ये अमेरिकेत सरासरी 624.7 हेक्टर क्षेत्रात कापूस पिकवणार्‍या फक्त 8,103 शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात आले. त्याचवेळी भारतात 98.01 लाख शेतकरी कापूस उत्पादन घेत होते. एक अभ्यास सांगतो की, अमेरिकन कापूस उत्पादक शेतकर्‍याला वर्षाला 1,17,494 डॉलर अनुदान मिळाले, तर भारतीय कापूस शेतकर्‍याला फक्त 27 डॉलर!
अमेरिका आणि युरोपियन संघ अ‍ॅग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट या सूत्राचा उपयोग करून काही विशिष्ट पिकांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांच्या चर्चेदरम्यान, विकसित देशांनी चतुराईने अशी व्यवस्था केली की, विकसनशील देशांसाठी निश्चित केलेली 10 टक्के मर्यादा त्यांच्या अनुदानासाठी लागू राहिली, परंतु स्वतःसाठी मात्र फक्त काही उच्च बाजारमूल्य असलेल्या पिकांसाठी 5 टक्के अतिरिक्त अनुदान घेण्याची मुभा मिळवली. युरोपियन संघाने 2006 मध्ये कापसासाठी 139 टक्के अनुदान दिले. अमेरिकेने 2001 मध्ये कापूस उत्पादकांसाठी 74 टक्के अतिरिक्त मदत मंजूर केली, जी विकसित देशांसाठी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक होती. या धोरणामुळे विकसनशील देशांच्या कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. त्यांच्याकडील शेतकर्‍यांना जागतिक बाजारात स्पर्धा करणे कठीण जाते, कारण विकसित देश कृत्रिमरित्या त्यांची उत्पादने स्वस्त ठेवतात. याचा थेट फटका भारतासारख्या कृषीप्रधान देशांतील कापूस उत्पादकांना बसतो.अमेरिका आणि युरोपियन संघाने त्यांच्या शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिल्याने जागतिक बाजारात असमानता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांच्या शेतकर्‍यांना आपली उत्पादने योग्य दरात विकणे कठीण झाले आहे. यासंदर्भात जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमध्ये फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून सर्व देशांना समान संधी मिळू शकेल.
अमेरिका कमी टॅरिफ दाखवून आपली शेती मुक्त असल्याचा दिखावा करते. पण प्रत्यक्षात त्यांनी भारताच्या 600 बिगर टेरीफ अडथळ्यांच्या तुलनेत 9,000 हून अधिक बिगर टॅरिफ अडथळे उभे केले आहेत. जर ट्रम्प भारताच्या टेरीफ दरांवर टीका करत असतील, तर भारतालाही अमेरिकेच्या शेती उत्पादनांना अडथळे आणण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
भारताने आपला शेती बाजार खुला करण्याआधी अमेरिकेने आपली शेती अनुदान व्यवस्था संपुष्टात आणायला हवी. अमेरिकेने स्वतःचे घर आधी व्यवस्थित करावे, त्यानंतरच भारतासारख्या विकसनशील देशांकडून त्यांच्यासाठी बाजार खुला करण्याची मागणी करावी.-देवींदर शर्मा,ज्येष्ठ कृषी धोरणतज्ज्ञ