नव्या वर्षात आर्थिक संधी

आशावादी असल्याने आपण नेहमीच कॅलेंडरवर्षापासून सुरुवात करतो. नव्या वर्षात कितीही आव्हाने असली तरी आशावादी हे नेहमीच निराशावादापेक्षा उजवे ठरतात. अर्थतज्ज्ञांनी कितीही अडचणीचे चित्र आणि गणित मांडलेले असले तरी आशावादी हे आशेची कास सोडत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर 2025 मध्ये आव्हानात्मक चित्र आहे आणि त्यावर तोडगा काढण्याचे काम आशावादी विचार ठेवणार्‍या लोकांना देखील जड जाणार आहे.
नवीन वर्ष हे अनिश्चितेने व्यापलेले असल्यामुळे याबाबत अचूक भाकित करणे हे चुकीचे ठरेलच; पण ते अपयशीच ठरेल हे निश्चित. जागतिक अनिश्चितेचे मूळ कारण आर्थिक आणि भू राजनैतिक आहे. भू राजनैतिकस अनेक कारणे आहेत. युक्रेनचा न थांबणारा संघर्ष, इस्राईल-हमास यांच्यातील वाद आणखी चिघळणे आणि त्याचा संपूर्ण पश्चिम आशियावर पडणारा परिणाम प्रामुख्याने जर्मनीसह अनेक देशांत उजव्या विचारसरणी (राइट विंग) असलेल्या पक्षांचा उदय होणे इत्यादी. जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक असलेल्या जर्मनीत गेल्या महिन्यात सरकारने विश्वासदर्शक ठराव गमावला. परिणामी यावर्षीच्या सुरुवातीला मुदतपूर्व निवडणूक होणे निश्चित आहे. जर्मन अर्थव्यवस्था ही सतत दुसर्‍या वर्षी संकुचित राहू शकते आणि दुसरीकडे आतापासूनच ती वाढत्या आर्थिक तुटीचा सामना करत आहे. त्यांच्याकडे कुशल कामगारांचा वाणवा आहे आणि शिक्षण क्षेत्राला निधीची कमतरता भासत आहे. त्याचवेळी उजव्या विचारसरणीचे पक्ष आता स्थलांतरांविरोधातील भावना तीव्र करतील. अशावेळी जर्मन रशियाच्या बाजूने झुकेल की नाटोकडे? त्याची अर्थव्यवस्था रुळावर येईल का?
भू-राजैनतिकव्यतिरिक्त आर्थिक अनिश्चितता निर्माण होण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे ट्रम्प यांची वापसी. 20 जानेवारी रोजी अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हे शपथ घेतील तेव्हा या अनिश्चिततेची तीव्रता आणखी वाढेल. भरभक्कम आयात शुल्क आकारणे, सरकारी फंडिंग कमी करणे, स्थलांतरितांसंदर्भातील कठोर धोरण लागू करणे आणि अनेक प्रकारच्या हवामान बदलासंदर्भातील करारापासून दूर राहण्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला आहे. त्यांचे सरकार नेशन फर्स्टवर काम करेल. ट्रम्प सरकारला मंदीला पोषक ठरणार्‍या कारणाच्या माध्यमातून चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. यादरम्यान अमेरिकी सरकारचे कर्ज 35 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच 350 लाख कोटी रुपये एवढी नवीन उच्चांकी पातळी गाठेल. अधिक आर्थिक तुट अणि सतत कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती राहत असल्याने अमेरिकी सरकारवर कर्जाचे ओझे वाढले आहे. या भरभक्कम कर्जावर वार्षिक व्याजच एक ट्रिलियन डॉलर (दहा लाख कोटी रुपये) आहे. कर्ज सतत घेतले जात असल्याने अमेरिकी डॉलर मजबूत झाला आहे आणि त्यामुळे रुपयांसह अन्य चलनाचे अवमूल्यन झाले. चलनाच्या अवमुल्यनामुळे चलनवाढ भयावह स्थितीत पोचू शकते.
यासारख्या अनेक अडचणी असतानाही 2024 मध्ये अमेरिकी शेअर बाजाराने नवीन उंची गाठली आहे आणि दीडशेपेक्षा अधिक अब्जाधिश झाले आहेत. अमेरिकेतील 12 सर्वात श्रीमंत लोकांची मालमत्ता ही दोन ट्रिलियन डॉलर (20 लाख कोटी रुपये) आहे. म्हणजेच जागतिक पातळीवर आपला मुकाबला जादा चलनवाढ, बेरोजगारीचे गंभीर चित्र, मालमत्ता बाजारमधील (शेअर अणि रिअल इस्टेट) बेसुमार वाढ तसेच उत्पन्न आणि मालमत्ता यांच्यातील विषमता याच्याशी आहे. चीनमध्ये देखील मंदी असून तोही कर्जाचा मुकाबला करत आहे. तुलनेने पूर्व आशिया आणि जपान चांगल्या स्थितीत आहेत. वाढती विषमता हे जागतिक चिंतेचे कारण असून त्याची तीव्रता कमी करणे हे संयुक्त राष्ट्राच्या सातत्यपूर्ण विकासाच्या ध्येयापैकी एक आहे. लोकप्रिय नेत्यांचा उदय आणि कल्याणकारी खर्चातील वाढ हे वाढत्या विषमतेचे उत्तर आहे. कल्याणकारी योजनांवर वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक ओझे सांभाळणे कठीण जात आहे. भारतात देखील केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कल्याणकारी खर्चात प्रचंड वाढ झाली जात आहे.
आरबीआयच्या एका अहवालानुसार, अंशदानातील वाढ आणि मोफत योजनांची खैरात चिंताजनक आहे. 2024 मध्ये भारतासह सुमारे 60 देशांत निवडणुका पार पडल्या अणि बहुतांश देशात विषमता आणि चलनवाढ हा मतदारांसाठी कळीचा मुद्दा होता. अमेरिकेसह अनेक देशांत सत्ताधारी पक्षांना निवडणुकीतून बाहेरचा रस्ता दाखविला आणि त्याचे कारण म्हणजे महागाई आणि आर्थिक अडचणीमुळे मतदारांत वाढता असंतोष. भारतात देखील झारखंड आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतील निकाल हा कल्याणकारी योजनांना कौल देणारा दिसला. महिलांना केंद्रस्थानी ठेऊन सरकारने घेतलेले कल्याणकारी निर्णय हे निकालात निर्णायक ठरले. यांवर्षी दिल्ली अणि बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असून गरीब, महिला आणि समाजातील वंचित घटकांच्या हितासाठी आर्थिक लाभ देण्याचे मुद्दे मांडले जात आहेत.
भारताच्या देशार्तगत आघाडीवर काही गोष्टी पाहण्यासारख्या आहेत. दोन राज्यांतील निवडणुकीचा उल्लेख अगोदरच झाला आहे. प्रलंबित राष्ट्रीय जनगणना यावर्षी सुरू होऊ शकते. ग्राहक मूल्य निर्देशांक आणि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकच्या सुधारणांचा मुद्दा आहे. खासदारांच्या मतदारंसघाच्या पुनर्रचनेवरही चर्चा सुरू होणार आहे. यावर्षीच्या शेवटपर्यंत 16 व्या वित्त आयोगाला आपल्या शिफारशीला अंतीम रुप द्यावे लागेल. हा आयोग तिसर्‍या म्हणजेच स्थानिक स्वराज संस्थेच्या सरकारला पुरेसा निधी देण्यासाठी काहीतरी हालचाल करेल का? हा देखील प्रश्न आहे. अनेक राज्यातील ग्राम पंचायत अणि पालिकेच्या निवडणुका रेंगाळल्या आहेत. ट्रम्प प्रशासन आल्यानंतर सक्षम डॉलरसमोर रुपयांची घसरण आणखी वाढू शकते आणि त्यामुळे भारताची व्यापारी तूट वाढेल. अशावेळी प्रत्यक्ष परकी गुतंवणुकीतील वाढ कायम ठेवणे कठीण जावू शकते आणि त्यामुळे चिंता व्यक्त होत आहे.
व्यापक प्रमाणात भांडवल बाहेर जाणे आणि मोठया संख्येने श्रीमंत भारतीयांनी विकसित देशात जावून स्थायिक हेाणे हे देखील काळजीचे कारण आहे.परदेशात शिक्षण घेणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांचा खर्च यावर्षी 70 अब्ज डॉलर राहू शकतो. ही बाब भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आर्थिक नासाडी ठरू शकते.एवढया प्रमाणातील ब्रेनड्रेन हा भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या दर्जाबाबतचा असंतोष सांगतो. तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर यावर्षी आपण ई गाडयांची व्याप्ती पाहू शकतो. कदाचित आपण यावर्षी लहान आणि मॉडयूलर आण्विक रिअ‍ॅक्टर्सच्या पथदर्शी प्रकल्पाची सुरुवात पाहू शकतो. यावर्षी आर्थिक घडामोडींवर परिणाम करणार्‍या खासगी गुंतवणूक आणि ग्रामीण रोजगारातील वाढ होते की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. शहरी खर्चात (अर्बन कंझप्शन) होणारी घट पाहता केंद्रीय बजेटमध्ये कदाचित स्टिमुलस पॅकेजची व्यवस्था होऊ शकते. एकुणाच नवे वर्ष हे परकी गुंतवणूक, आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात व्यापलेली अनिश्चितता, विषमता, भू-राजनैतिक आणि वादाचा परिणाम तसेच कमकुवत पतधोरणातून हाती पडणारे परिणाम आणि वाढत्या संपत्ती बाजाराचे राहिल. – डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ