३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुकी घ्या

गेल्या चार वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका रखडलेल्या आहेत. या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मंगळवारी मुहूर्त काढला आहे. आयोगाच्या मागणीनुसार, मुदतवाढ देत सगळ्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ रोजीपर्यंत व्हायला पाहिजेत, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. निवडणुका घेण्यास विलंब केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पयर्ंत मुदतवाढ मिळाली आहे. यामुळे निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही मुदतवाढ मिळावी, यासाठी आयोगाने कर्मचार्‍यांची कमतरता, ईव्हीएमचा मुद्दा, सण, समारंभासह वेगवेगळी कारणे दिली होती. न्यायालयाने आयोगाची मुद्दे लक्षात घेत त्यांना निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ रोजीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपिठाने सुनावणी केली. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्यासाठी ५५ हजार मशिन्स आहेत. आणखी ५५ हजार मशिन्स आणखी हव्यात, अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या वतीने युक्तिवाद करताना देण्यात आली. यावर एवढा उशीर करण्याची काहीही गरज नव्हती. हा सगळा वेळ काढूपणा सुरू आहे. असेच होत राहिले तर निवडणुका २०२६ पर्यंतही करणार नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली.
राज्यात इतर मागास वर्ग आरक्षणासह विविध कारणांमुळे विविध कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात निवडणुकांवरील स्थगिती उठवली होती. तसेच याच वेळी निवडणुका ऑक् टोबर २०२६पर्यंत घेण्याचा आदेशही दिला होता. या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने प्रभागनिहाय आरक्षण, मतदार यादी अद्यायावत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, अपुरे मनुष्यबळासह अन्य कारणे देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. आता न्यायालयाने मुदतवाढ दिली असून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रि या पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आम्हाला अपेक्षित होते की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका चार महिन्यात व्हाव्यात. आज प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर राज्य सरकार अर्ज करत मागणी करत आहे की, निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. निवडणुका आणखी सूचीबद्ध झाल्या नाहीत, त्या व्हायला पाहिजे होत्या. महानगर पालिकेची प्रभाग रचना आणखी सुरू आहे. आता तुम्ही म्हणता की, आमच्याकडे मशिन्स नाही, बोर्ड परीक्षा आहेत, असे सांगत आहात, अशी नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सगळ्या व्हायला पाहिजेत, असे निर्देशही न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिले.