‌‘हेट स्पीच‌’ला चपराक

देशातील राजकारणात स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी काही नेते आणि संघटना अनेकदा द्वेषपूर्ण विधानाचा म्हणजेच हेट स्पीचचा आधार घेताना दिसतात. याच साखळीत तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. सनातन धर्माबाबत त्यांनी केलेल्या प्रतिकूल टिप्पणीला मद्रास उच्च न्यायालयाने आता अधिकृतपणे हेट स्पीच मानले आहे. 2023 मधील या प्रकरणाची दखल वास्तविक खूप आधीच घेतली जायला हवी होती. विशेष म्हणजे जेव्हा उदयनिधि यांच्या विधानाचा निषेध करण्यात आला तेव्हा तामिळनाडूमध्ये भाजप नेते अमित मालवीय यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने आता तो एफआयआर रद्द केला आहे.
चा आधार घेताना दिसतात. याच साखळीत तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. सनातन धर्माबाबत त्यांनी केलेल्या प्रतिकूल टिप्पणीला मद्रास उच्च न्यायालयाने आता अधिकृतपणे हेट स्पीच मानले आहे. 2023 मधील या प्रकरणाची दखल वास्तविक खूप आधीच घेतली जायला हवी होती. विशेष म्हणजे जेव्हा उदयनिधि यांच्या विधानाचा निषेध करण्यात आला तेव्हा तामिळनाडूमध्ये भाजप नेते अमित मालवीय यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने आता तो एफआयआर रद्द केला आहे.
या प्रकरणावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली आहे. द्वेषपूर्ण भाषणावर प्रतिक्रिया देणाऱ्या व्यक्तीला दंडित करणे आणि मूळ भाषण देणाऱ्यावर कोणतीही कारवाई न करणे हे पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या द्वेषपूर्ण भाषणावर केल्या गेलेल्या टीकेविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे ही एक अत्यंत वाईट प्रथा असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. वास्तविक कोणत्याही द्वेषपूर्ण भाषणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन समान असायला हवा. केवळ एका समुदायाची सहानुभूती मिळवण्यासाठी दुसऱ्या समुदायाला लक्ष्य केले जात आहे असे चित्र दिसणे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
परिपक्व होत असलेल्या प्रजासत्ताक देशात निरोगी राजकारणासाठी कोणत्याही जाती किंवा धर्माला लक्ष्य न करणे ही प्राथमिक अट आहे. जर कोठे त्रुटी असतील तर त्या चर्चेतून दूर केल्या पाहिजेत. मात्र द्वेष पसरवण्यापासून स्वतःला रोखण्याचा संयम सर्वात आधी राजकीय नेत्यांनी पाळणे आवश्यक आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस श्राीमाथी यांनी व्यक्त केलेली भूमिका कौतुकास्पद आहे. उपमुख्यमंत्री पदावर असताना काहीही विधान करणे आणि इतरांना त्यावर टीका करण्यापासून रोखणे हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा सरळ सरळ गैरवापर आहे. मंत्र्यांच्या त्या भाषणाबद्दल त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल न झाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र खेद व्यक्त केला आहे.
द्वेषपूर्ण विधानाचा हा काळा इतिहास सर्वांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. 2023 मध्ये तामिळनाडूमध्ये सनातन निर्मूलन संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये उदयनिधि यांनी सनातन धर्माची तुलना काही आजारांशी करून तो संपवण्याची भाषा केली होती. द्रविड राजकारणाचे स्वतःचे विचार असू शकतात परंतु आजच्या बदलत्या काळात पेरियार यांच्या विचारांमधील टोकाची कटुता भारतीय समाजाचे भले करू शकत नाही. आजच्या काळात अल्पसंख्याक गटांचे संरक्षण करणे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच बहुसंख्याकांच्या भावनांचा आदर करणेही महत्त्वाचे आहे. राज्यघटना स्वतः अशा विधानांवर मर्यादा घालते परंतु ही मर्यादा पाळण्याची सर्वाधिक जबाबदारी ज्या नेत्यांवर आहे त्यांनी बोलण्यापूर्वी विचार करणे आवश्यक आहे. सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी केवळ कायदे असून चालत नाही, तर त्या कायद्यांची अंमलबजावणी निपक्षपातीपणे होणे अनिवार्य आहे.-के. श्रीनिवासन