सेमीकंडक्टर क्रांतीचे अवकाश

भारताने सेमीकंडटर क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. इस्रोच्या सेमीकंडटर लॅबमध्ये भारताचा पहिला पूर्णतः स्वदेशी ३२-बिट मायक्रोप्रोसेसर विकसित करण्यात यश आले आहे. ‘मेड इन इंडिया’ या पहिल्या चिपचे उत्पादन गुजरातमधील साणंद येथील पायलट प्लांटमध्ये सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाअंतर्गत तब्बल १८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या दहा सेमीकंडटर प्रकल्पांवर देशात काम सुरू आहे. त्यापैकी एक प्रकल्प पंजाबमधील मोहाली येथे कार्यरत आहे.
या प्रचंड स्पर्धात्मक चिप उद्योगात भारताचे हे आगमन उत्साहवर्धक मानले जात आहे. भारत या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर एक प्रमुख खेळाडू बनण्यास उत्सुक आहे. म्हणूनच सेमिकॉन इंडिया-२०२५ च्या उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधानांनी असे स्पष्ट केले की, भारताची सर्वात छोटी चिपही जगात मोठे बदल घडविण्याची पायाभरणी करेल. मात्र, या मार्गात अनेक आव्हानेही आहेत. तरीदेखील, ६०० अब्ज डॉलर्सच्या जागतिक सेमीकंडटर उद्योगात भारताची हिस्सेदारी पुढील काही वर्षांत ४५ ते ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
सध्या चिप उत्पादनावर तैवान, दक्षिण कोरिया, जपान, चीन आणि अमेरिका यांसारख्या देशांचे वर्चस्व आहे. लहानसे तैवान जगातील सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक सेमीकंडटर तयार करतो, त्यापैकी जवळपास ९० टक्के उन्नत दर्जाचे आहेत. कोविड संकटानंतर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगत उपकरणांसाठी चिप्सच्या वाढत्या महत्त्वामुळे जागतिक स्तरावर यामध्ये मोठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यामुळे भारताला जर या क्षेत्रात दिग्गज बनायचे असेल तर सातत्याने गुंतवणूक, संशोधन-विकास आणि उत्पादन यावर भर द्यावा लागेल.
अलीकडेच झालेल्या पंतप्रधानांच्या जपान दौर्‍यामुळे भारतात जागतिक सेमीकंडटर डिझाईन परिसंस्था विकसित होण्याची शयता वाढली आहे. भारतात चालू असलेल्या चिप प्रकल्पांमध्ये जपानी गुंतवणूकही वाढत आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. संशोधन-विकास आणि व्यापार सुलभतेच्या दिशा निर्माण झाल्यास सेमीकंडटर आयातीसाठी भारताची परावलंबित्व कमी होईल आणि पुरवठा साखळी अधिक सक्षम होईल.
भारतातील एक महत्त्वाचा बळकटीचा मुद्दा म्हणजे जगातील जवळपास २० टक्के चिप डिझाईन अभियंते भारतात आहेत. इलेट्रॉनिस आणि आयटी क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी सरकारने ‘सेमीकंडटर प्रकल्प’ हा एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवला आहे. सरकार देशातील मोठ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘डिझाईन लिंड इन्सेंटिव्ह (डीएलआय)’ योजनेचा विस्तार व त्यातील अनुदान वाढविण्यावर विचार करत आहे.या अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या सुमारे ७० टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन देत आहेत. केंद्र सरकार ५० टक्के भांडवली सहाय्य देते तर राज्य सरकारे २० टक्के प्रोत्साहन उपलब्ध करून देतात. म्हणूनच या संपूर्ण उपक्रमाला ‘गेम चेंजर’ टेकक्रांती म्हटले जात आहे.
सेमिकॉन इंडिया २०२५ च्या उद्घाटनावेळी पंतप्रधानांनी हेही स्पष्ट केले की सरकार या मिशनच्या पुढच्या टप्प्यांवर काम करत आहे. या प्रयत्नांमुळे भारत जागतिक स्तरावरील चिप उत्पादनाच्या शर्यतीत आघाडीवर पोहोचू शकतो. भारताची ही स्वदेशी चिप या वर्षाअखेरीस बाजारात येण्याची शयता आहे. यामुळे जागतिक राजकारणावर परिणाम होईलच, पण देशात रोजगारनिर्मितीचे नवे मार्गही खुले होतील.- महेश कोळी