सामरीक सामर्थ्याला नवे बळ

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अमेरिका दौर्‍यात भारत आणि अमेरिका यांच्यात महत्त्वाचे संरक्षण करार झाले आहेत. दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याला चालना देण्यासाठी ‘सिक्युरिटी ऑफ सप्लाय अरेंजमेंट’चा करार करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी फायटर जेट इंजिनच्या निर्मितीसाठी संयुक्तपणे पुढे जाण्यास सहमती दर्शवली आहे. मानवरहित प्लॅटफॉर्म, आधुनिक शस्त्रे, ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम इत्यादींच्या सह-उत्पादनाबाबतही बोलणी पुढे सरकली आहेत. अमेरिका भारताला पाणबुडीविरोधी शस्त्र सोनोवॉय आणि संबंधित उपकरणे विकणार आहे. हा करार 52.8 दशलक्ष डॉलर्सचा आहे.चीनने अलीकडेच आपल्या अत्याधुनिक पाणबुडीचा लष्करात समावेश केला आहे. चीनकडे 48 डिझेल इलेक्ट्रिक पाणबुड्या आहेत. त्यांच्या मदतीने हिंद पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात हेरगिरी केल्याचा आरोप चीनवर आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील पाणबुडीविरोधी करारामुळे चीनवर अंकुश ठेवण्यास मदत होणार आहे.
सध्या सर्वत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या युक्रेन आणि पोलंड दौर्‍याची चर्चा सुरू आहे. हा दौरा अनेकार्थांनी महत्त्वाचा ठरला याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु या दौर्‍यापूर्वी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा अमेरिका दौराही तितकाच महत्त्वाचा ठरला. भारत आणि अमेरिका यांच्यात नवीन संरक्षण करार झाला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांना एकमेकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संरक्षण उपकरणे आणि सुटे भाग पुरवण्यात मदत होणार आहे.. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या भागीदारीचे वर्णन जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी एक मजबूत शक्ती असल्याचे केले आहे. राजनाथ सिंह यांनी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन यांची भेट घेतली. राजनाथ सिंह यांच्या अमेरिका दौर्‍यात दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य, औद्योगिक सहकार्य, प्रादेशिक सुरक्षा आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा केली. यादरम्यान, दोन्ही देशांनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात लष्करी सहकार्य वाढवण्यासारख्या इतर अनेक पैलूंवरही चर्चा केली. या दौर्‍यादरम्यान सिक्युरिटी ऑफ सप्लाय अरेंजमेंट अर्थात सोसा या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे दोन्ही देशांना पुरवठा साखळीतील अचानक येणार्‍या व्यत्ययांवर मात करण्यासाठी आवश्यक औद्योगिक संसाधने मिळवता येणार आहेत. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंधित उत्पादनांच्या खरेदीचे मार्ग प्रशस्त होतील. हा करार कायदेशीररीत्या बंधनकारक नसला तरी त्यामुळे भारतीय आणि अमेरिकन कंपन्यांमध्ये क्रॉस गुंतवणुकीचे आणि भागीदारीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. भारत आता अमेरिकेला लष्करी उपकरणे पुरवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यासाठी स्वेच्छेने पुढे येणार्‍या देशांतर्गत कंपन्यांची यादी तयार करेल. यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी महत्त्वाच्या व्यवसायाच्या संधी खुल्या होण्याची शक्यता आहे.
‘सोसा’ कराराअंतर्गत दोन्ही देश गरज पडल्यास महत्त्वाच्या वस्तू, खनिजे आणि तंत्रज्ञान एकमेकांना देऊ शकतात. अमेरिकेसोबत असा करार करणारा भारत हा 18वा देश आहे. जवळपास 442 कोटी डॉलर्सचा हा करारा आहे. यानुसार दोन्ही देशांनी फायटर जेट इंजिनच्या निर्मितीसाठी संयुक्तपणे पुढे जाण्यास सहमती दर्शवली आहे. मानवरहित प्लॅटफॉर्म, आधुनिक शस्त्रे, ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम इत्यादींच्या सह-उत्पादनाबाबतही बोलणी पुढे सरकली आहेत.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, अमेरिका भारताला पाणबुडीविरोधी शस्त्र सोनोवॉय आणि संबंधित उपकरणे विकणार आहे. हा करार 52.8 दशलक्ष डॉलर्सचा आहे.चीनने अलीकडेच आपल्या अत्याधुनिक पाणबुडीचा लष्करात समावेश केला आहे. चीनकडे 48 डिझेल इलेक्ट्रिक पाणबुड्या आहेत. त्यांच्या मदतीने हिंद पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात हेरगिरी केल्याचा आरोप चीनवर आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील पाणबुडीविरोधी करारामुळे चीनवर अंकुश ठेवण्यास मदत होणार आहे. सोनोबॉय ही अतिशय अत्याधुनिक पोर्टेबल सोनार प्रणाली आहे. शत्रूच्या पाणबुड्यांचा शोध घेण्यासाठी विमान, हेलिकॉप्टर किंवा युद्धनौकेद्वारे ती पाण्यात सोडली जाते. पॅराशूटद्वारे सोनोबॉय समुद्राच्या पाण्यात टाकण्यात येते. यानंतर त्याचा एक भाग पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगत राहतो, तर दुसरा भाग पाण्यात काही मीटर खोलीवर एका तारेच्या साहाय्याने जुळलेल्या स्थिती राहतो. सोनोबॉय एखाद्या रेडिओ सिग्नलप्रमाणे काम करतो. अ‍ॅक्टिव्ह, पॅसिव्ह आणि स्पेशल पर्पज असे सोनोबॉयचे तीन प्रकार आहेत. सोनोबॉयमुळे पाणबुडीची ताकद अनेक पटींनी वाढते. समुद्राच्या पृष्ठभागावर किंवा पाण्याखाली असणार्‍या पाणबुडीचा शोध घेऊन त्याचे लोकेशन आणि हालचाली टिपण्याची क्षमता सोनोबॉय तंत्रामध्ये आहे. त्यामुळे आपल्या सागरी क्षेत्रानजीकच्या भागात कोणाही शत्रूची पाणबुडी यापासून लपून राहू शकत नाही. शत्रूच्या जहाज अथवा पाणबुडीचा आवाज आल्यास सोनोबॉय तात्काळ हेलिकॉप्टर, सी गार्डियन ड्रोन किंवा कोणत्याही सिग्नल रिसीव्हर विमानाला त्याबाबतची पूर्ण माहिती प्रदान करतो. भारतीय नौदलात या अँटी सबमरीनचा समावेश केल्याने शत्रूंच्या छुप्या सागरी कारवायांना लगाम घालता येणे शक्य होणार आहे.
दुसरीकडे, या दौर्‍यादरम्यान जेट इंजिनच्या संयुक्त उत्पादनाला विलंब होत असल्याबाबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन यांच्याशी चर्चा केली. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला जीई-एफ 404 टर्बोफॅन इंजिन पुरवण्यात विलंब झाल्याचा मुद्दा संरक्षणमंत्र्यांनी उपस्थित केला. यामुळे भारतीय वायुसेनेला 83 तेजस मार्क-1ए जेटच्या वितरणास विलंब होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतवर्षी पार पडलेल्या अमेरिकेच्या दौर्‍यादरम्यान अमेरिकन कंपनी जीई एरोस्पेस आणि भारतीय कंपनी एचएएल यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिकल्स ही कंपनी फायटर जेट इंजिनची निर्मिती भारतात करणार असून अत्याधुनिक एफ-414 इंजिनची निर्मिती भारतात केली जाणार आहे. एफ-414 इंजिनमधील टर्बोफॅन इंजिन हे लष्करी विमानाच्या इंजिनचा भाग आहे. अमेरिका 30 वर्षांहून अधिक काळ ते वापरत आहे.
अमेरिका, रशिया, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांसारख्या काही देशांनीच लढाऊ विमानांमध्ये अशा प्रकारचे इंजिन वापरण्यात प्रभुत्व मिळवले आहे. भारताने नेहमीच क्रायोजेनिक रॉकेट इंजिनसह अनेक महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीत स्वावलंबनावर भर दिला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत देशाच्या लढाऊ विमानांमध्ये अशी इंजिने बसवण्यात आली नव्हती. या करारानंतर जनरल इलेक्ट्रिक – एचएएल केवळ सिंगल-क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड बनवण्यासाठी आवश्यक उत्पादन प्रक्रियाच सुरू करणार नाही, तर ज्वलनासाठी लेझर ड्रिलिंग, पावडर मेटलर्जी सायन्सची मशीनिंग आणि इतर अनेक मोठी कामे केवळ भारतातच केली जाणार आहेत.
2014 पासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील लष्करी संबंधात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारत आता संपूर्ण आशियातील सर्वात शक्तिशाली देश होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंधांचा चीन आणि पाकिस्तानवरही परिणाम होणार हे निश्चित आहे.
एक उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्था म्हणून, भारताने हेलिकॉप्टर निर्मिती, क्षेपणास्त्र आणि अंतराळ कार्यक्रमात अनेक वर्षांमध्ये अनेक टप्पे गाठले आहेत. भारताने फायटर जेटचे डिझाईनही बनवले; जेटला शक्ती देण्यासाठी इंजिन तयार करण्यात फारसे यश मिळाले नाही. ही उणिव आता भरुन निघणार आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या करारांचा संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांना फायदा होणार आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या डिफेन्स इको सिस्टीम देखील एकमेकांशी जोडल्या जातील. त्यातून भारतीय कंपन्यांसाठीही महत्त्वाच्या व्यवसायाच्या संधी खुल्या होण्याची शक्यता आहे. – ब्रिगेडियर हेमंत महाजन