साक्षरतेतील भरारी

भारत हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येमध्ये साक्षरतेचा प्रश्न हा केवळ शैक्षणिक धोरणाशी निगडित मुद्दा नसून तो सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक आयामांशी जोडलेला आहे. अलीकडेच राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत साजर्‍या करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाच्या कार्यक्रमाने या प्रश्नाला पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या वेळी जाहीर केलेली आकडेवारी देशासाठी अत्यंत आशादायक आहे. २०११ मध्ये ज्या भारताचा साक्षरता दर ७४ टक्के होता, तो आता २०२३-२४ मध्ये ८०.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जवळपास दहा टक्क्यांची वाढ ही केवळ कागदोपत्री आकडेवारी नाही, तर भारतीय समाजातील बदलत्या प्रवाहाची द्योतक आहे. या यशामध्ये विशेषत्वाने अधोरेखित करावे लागेल ते हिमाचल प्रदेशाच्या कामगिरीचे. त्रिपुरा, मिझोराम आणि गोवा या तीन राज्यांनी आधीच पूर्ण साक्षरतेचा दर्जा मिळवला होता. त्यानंतर हिमाचल प्रदेशाने हा टप्पा गाठत चौथ्या क्रमांकाचे पूर्ण साक्षर राज्य म्हणून आपले स्थान निश्चित केले आहे. याचबरोबर जून २०२४ मध्ये लडाख या केंद्रशासित प्रदेशानेही पहिला पूर्ण साक्षर प्रदेश म्हणून इतिहास रचला होता. देशाच्या उत्तर टोकाला हिमालयीन प्रदेशात वसलेली ही भूभागे भौगोलिकदृष्ट्या कठीण आहेत. येथील हवामान, डोंगराळ रचना आणि दळणवळणातील अडचणी लक्षात घेतल्या तर अशा ठिकाणी साक्षरतेचा प्रसार हा अधिक कठीण ठरतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मिळवलेली पूर्ण साक्षरतेची उपलब्धी केवळ आकडेवारीतून दिसणारी नसून ती प्रेरणादायी ठरते. धर्मेंद्र प्रधान यांनी या कार्यक्रमात योग्यच सांगितले की साक्षरता ही फक्त वाचणे-लिहिणे शिकण्यात मर्यादित नाही. ती माणसाच्या सन्मानाशी, आत्मनिर्भरतेशी आणि सशक्तिकरणाशी निगडित आहे. एखाद्या व्यक्तीने नाव लिहिता येणे किंवा अक्षर वाचता येणे ही प्राथमिक गोष्ट असली तरी खरी प्रगती तेव्हा होते, जेव्हा साक्षरता दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक निर्णयात, प्रत्येक वर्तनात उतरते. साक्षरतेच्या नव्या व्याख्येत तीन महत्त्वाचे पैलू जोडले गेले आहेत. पहिले म्हणजे डिजिटल साक्षरता. मोबाईल, संगणक, इंटरनेट यांचा वापर करून माहिती मिळवणे, व्यवहार करणे आणि संवाद साधणे यासाठी लागणारे कौशल्य. दुसरे म्हणजे आर्थिक जागरूकता. बँक खाते, बचत योजना, विमा, कर्ज याबाबत योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता. तिसरे म्हणजे नागरी अधिकारांची जाण म्हणजेच मतदान, शासनाच्या योजना, कायदेशीर हक्क आणि जबाबदार्‍या यांची समज. या तिन्ही घटकांमुळे साक्षरतेचे स्वरूप अधिक व्यापक होत असून, समाजातील प्रत्येक घटकाला आधुनिक अर्थव्यवस्था व लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची ताकद मिळते. स्वयंसेवेची भावना जिवंत ठेवणे, साक्षरतेला कौशल्य आणि रोजगाराशी जोडणे व साक्षरतेच्या परिभाषेत सातत्याने विस्तार करणे या तिन्ही गोष्टी एकत्रितपणे केल्या तरच साक्षरतेचा प्रसार दीर्घकाळ टिकणारा आणि समाजासाठी उपयुक्त ठरेल.