समृद्ध राज्यातले आक्रित

कधीकाळी देशाच्या शेतीसाठी आदर्श मानल्या गेलेल्या पंजाबमधील शेतकरी आज कर्जाच्या ओझ्याने दबून पिचले आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कृषी अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी ठोस आणि प्रभावी पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे. अलीकडेच लोकसभेत सादर झालेल्या नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) च्या अहवालाने पंजाबमधील शेतकर्‍यांची गंभीर आर्थिक अवस्था उघड केली आहे. या अहवालानुसार देशातील संस्थात्मक कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांच्या यादीत पंजाब शीर्षस्थानी आहे. या अहवालातील आकडेवारी धक्कादायक आहे. अहवालानुसार, राज्यातील सुमारे पंचवीस लाख शेतकर्‍यांनी शेतीसाठी विविध बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. त्याचबरोबर, प्रत्येक शेतकर्‍यावर सरासरी तीन लाख रुपयांचे कर्ज आहे.
यापूर्वी देशाच्या संसदेत अशी माहिती देण्यात आली होती की, पंजाबमध्ये २०१७ ते २०२१ या काळात सुमारे एक हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले. तपासणीत असे दिसून आले की, या आत्महत्यांच्या मुळाशी कर्जाचे जड ओझेच होते. कर्ज फेडता न आल्यामुळे किंवा कर्ज वसुलीच्या कठोर पद्धतींमुळे आहत होऊन शेतकरी मृत्यूला अंतिम उपाय मानतात. ही समस्या केवळ शेतकर्‍यांपुरती मर्यादित नाही. बहुतांश प्रमाणात शेतमजुरांची परिस्थितीही तितकीच निराशाजनक आहे. गेल्या वर्षी पटियाला येथील अर्थशास्त्रज्ञांच्या थिंक टँकने केलेल्या अभ्यासात असे आढळले की पंजाबमधील शेतमजुरांवर त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या चारपट कर्ज आहे. हे कर्ज सरासरी चोवीस हजार रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले. या अभ्यासात हेही समोर आले की, २०१५ ते २०१९ दरम्यान ८९८ शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या.
निश्चितच, ही ताजी आकडेवारी पंजाबमधील कृषी क्षेत्रातील चिंताजनक स्थितीकडे बोट दाखवते. तसेच, ही आकडेवारी देशातील कृषी धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. तांदुळ- गहू उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेल्या धोरणांचे हे अपयश आहे. पंजाबमधील ‘आप’ सरकारने यापूर्वी दावा केला होता की, हे सरकार आपले शेतकरी कल्याण धोरण तयार करण्याची गती वाढवेल. तसेच, निवडणुकीदरम्यान शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध राहू, असेही या सरकारने सांगितले होते. पंजाबमध्ये मागील काळात काँग्रेस सरकारने आणलेली कर्जमाफी योजना अपेक्षित परिणाम देऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नशीब बदलण्यासाठी केवळ दिलासादायक पॅकेज पुरेसे ठरणार नाही. त्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. — विलास कदम