वेध ‘समुद्रयान मिशन’चा

भारतीय अवकाश संशोधनाने जगाला भुरळ घातली आहे. चांद्रयान, मंगळयान आणि गगनयानासारख्या प्रकल्पांमुळे भारत आज अंतराळ संशोधनाच्या क्षेत्रात अव्वल ठरला आहे. पण आता केवळ आकाशच नव्हे तर अथांग महासागराकडेही भारताचे लक्ष वेधले गेले आहे. ‘समुद्रयान मिशन’ही त्या दृष्टीने भारताची एक धाडसी झेप आहे. ६००० मीटर खोलीपर्यंत मानवाला समुद्राच्या तळाशी नेणारा हा प्रकल्प केवळ वैज्ञानिक संशोधनापुरता मर्यादित नाही, तर देशाच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व खनिजसंपत्ती या सर्व बाबींशी थेट निगडीत आहे.
भारताने या प्रकल्पासाठी विशेष ‘मत्स्य ६०००’ नावाचे मानवी पाणबुडी वाहन विकसित केले आहे. चेन्नईतील राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (छखजढ) यांनी याची रचना आणि विकास सुरू केला असून पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली हा संपूर्ण प्रकल्प उभा राहिला आहे. विशेष म्हणजे, या पाणबुडीमध्ये तीन प्रशिक्षित गोताखोरांना बसवून ६००० मीटर खोलीपर्यंत पाठविण्याची योजना आखण्यात आली आहे. हे तीनही चालक तिथे प्रत्यक्ष मानवी निरीक्षण करतील, समुद्रतळाशी असलेल्या खनिजांचे नमुने गोळा करतील आणि संशोधनासाठी अमूल्य माहिती उपलब्ध करून देतील.
या धाडसी मिशनचा मुख्य उद्देश महासागरातील गहन आणि आप्राप्त संसाधनांचा शोध घेणे हा आहे. जगभर आज पॉलीमेटॅलिक नॉड्यूल्स, कोबाल्ट-समृद्ध परत, गॅस हायड्रेटस् आणि रेअर अर्थस् यांसारख्या खनिजांच्या शोधासाठी विविध देश पाणबुड्यांच्या साहाय्याने प्रयोग करत आहेत. या खनिजांचा उपयोग प्रामुख्याने आधुनिक तंत्रज्ञान, ऊर्जा उत्पादन, दुर्मीळ धातूंच्या शास्त्रीय प्रयोग आणि औद्योगिक वापरासाठी होतो. विशेषतः रेअर अर्थ्स ही खनिजसंपत्ती आजच्या मोबाईल, संगणक, इलेट्रॉनिस व ऊर्जा उद्योगासाठी ‘जीवनरेखा’ मानली जाते. त्यामुळे महासागरातील हा खजिना शोधणे भारतासाठी केवळ संशोधनाचा मुद्दा नसून भविष्यातील आत्मनिर्भरतेचे पाऊल आहे.
डीप ओशन मिशनची पार्श्वभूमी
‘समुद्रयान’ हे प्रत्यक्षात भारत सरकारच्या ‘डीप ओशन मिशन’चा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. जून २०२१ मध्ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने या मिशनची घोषणा केली. पाच वर्षांच्या कालावधीत ४०७७ कोटी रुपयांच्या खर्चातून हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करायचा आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्याला २८२३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे महासागरातील संसाधनांचे शाश्वत वापरासाठी संशोधन करणे, गहन समुद्री प्रकल्पांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि भारताच्या ़‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’़ला गती देणे.
भारताची भौगोलिक स्थिती यासाठी अनुकूल आहे. देशाच्या तीनही बाजूंनी समुद्र असून एकूण ७५१७ किमी लांबीची किनारपट्टी आहे. यात ९ तटीय राज्ये व तब्बल १३८२ बेटे येतात. या किनारी भागातच देशाची सुमारे ३० टक्के लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. मत्स्य व्यवसाय, किनारी पर्यटन, जलकृषी आणि समुद्राशी निगडीत व्यापार ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. त्यामुळे महासागर संशोधनाला थेट आर्थिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
तांत्रिक पैलू आणि सुरक्षा
‘मत्स्य ६०००’ हे वाहन अत्यंत मजबूत धातूपासून तयार केले जात आहे. सामान्य परिस्थितीत १२ तास आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तब्बल ९६ तास मानव सुरक्षित राहील अशी याची रचना करण्यात आली आहे. महासागराच्या ६००० मीटर खोलीवर जबरदस्त दाब आणि अंधार असतो. अशा स्थितीत मानवी प्राण वाचविणे आणि काम पार पाडणे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे या वाहनाचा प्रत्येक घटक जागतिक दर्जाच्या सुरक्षा मानकांनुसार विकसित होत आहे.
आज जगातील फक्त काही देशांकडेच महासागर संशोधनासाठी मानवी पाणबुडी विकसित करण्याची क्षमता आहे. भारत या प्रकल्पामुळे आता अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जपान आणि चीन यांच्या पंक्तीत सामील झाला आहे. या देशांकडे महासागराच्या तळाशी संशोधन करण्याची क्षमता आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, पाणबुडीचे डिझाइन पूर्ण झाले असून विविध घटकांचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. २०२६ पर्यंत हे मिशन पूर्णत्वाला नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. या मिशनमुळे जागतिक स्तरावर भारताचे महासागर संशोधनातील स्थान अधिक भक्कम होईल. भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय करार, समुद्री संसाधनांचे हक्क आणि धोरणे ठरविताना भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
खनिज संपत्तीचा शोध
समुद्राच्या खोल तळाशी विपुल प्रमाणात असलेली संपत्ती अनेक प्रकारे उपयुक्त ठरणार आहे.
कोबाल्ट ः— इलेट्रॉनिक बॅटर्‍या, विशेषतः इलेट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक.
रेअर अर्थ्स ः—— मोबाईल, संगणक, संचारउपग्रह यांसारख्या उपकरणांत वापरले जाणारे दुर्मीळ धातू.
मँगनीज आणि निकेल ः—— स्टील उद्योग, ऊर्जा उत्पादन व आधुनिक तंत्रज्ञानात महत्त्वाचे.
गॅस हायड्रेट्स —ः— भविष्यातील इंधन म्हणून मानले जाणारे ऊर्जा स्त्रोत.
या संसाधनांचा शोध लागल्यास भारताची आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना अधिक बळकट होईल.
या प्रकल्पामुळे पाण्याखालील अभियांत्रिकी या नव्या क्षेत्राला भारतात गती मिळेल. युवकांसाठी नवीन करिअर संधी निर्माण होतील. शालेय स्तरावरही महासागर साक्षरता वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प प्रेरणादायी ठरेल. आजवर विद्यार्थ्यांसाठी ‘आकाश’ हीच विज्ञानाची प्रेरणा होती, आता ‘समुद्र’ हेही एक तितकेच आकर्षक गूढ क्षेत्र म्हणून पुढे येईल.
समुद्रयान मिशनमधून विकसित होणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर तेल व गॅस उत्खननासाठी पाण्याखालील यंत्रणा, किनारी पायाभूत सुविधांची तपासणी, पाण्याखालील पर्यटन, जहाजांचे दुरुस्ती व निरीक्षण या क्षेत्रांतही होईल. यामुळे महासागराशी निगडीत एक संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था उभी राहू शकते.
महासागराचा अथांग पट भारतासाठी केवळ भौगोलिक ओळख नाही, तर भविष्यातील ऊर्जा, तंत्रज्ञान व अर्थव्यवस्थेचा खरा पाया आहे. ‘समुद्रयान’ या धाडसी पाऊलामुळे भारत आता आकाशासोबत समुद्रालाही जिंकण्याच्या नव्या प्रवासाला निघाला आहे.