विरोधकांचे दमन

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये विरोधक हे जनतेचा आवाज असतात. सत्ताधार्‍यांना वठणीवर आणून जनतेची कामे मार्गी लावण्यामध्ये विरोधकांचे योगदान महत्त्वाचे असते. अलीकडे निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रिय योजनांची घोषणा केली जाते. आश्वासनांना भुलून मतदार एका पक्षाला सत्तेवर आणतात. परंतु, सत्तेवर आले की निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांचा सत्ताधारी पक्षांना विसर पडतो. निवडणूक प्रचारात आश्वासने देण्यासाठी असतात ती पाळण्यासाठी नसतात, असे भाजपच्या आमदारांनीच केलेले विधान चर्चेत राहिले होते. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना इतकी लोकप्रिय ठरली की, सत्तेवर येण्याची सूतराम शक्यता नसलेल्या महायुतीला या योजनेने दुसर्‍यांदा सत्ता मिळवून दिली. काही हप्ते लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर जमा झाले. मात्र, फेब्रुवारीचा हप्ता जमा करताना सरकारची दमछाक झाली. महिना उलटला तरी अनुदान लाडक्या बहिणींना मिळालेच नाही. आता मार्चचा वायदा सांगितला जात आहे. हळूहळू ही योजना परवडणार नसल्यामुळे मोडीतही काढली जाईल. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला सत्तेवर आणले तर महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा अडीच हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा भाजपने दिली होती. अरविंद केजरीवाल यांच्या आप सरकारच्या भ्रष्टाचारास कंटाळलेल्या मतदारांनी भाजपला अनेक वर्षांनंतर दिल्लीच्या सत्तेवर आणले. मद्य घोटाळा वगळता आप सरकारचा कारभार तसा चांगलाच होता. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, महिलांना मोफत बस या योजनांमुळे दिल्लीत आपने अल्पावधीत लोकप्रियता मिळवली होती. त्याचा परिणाम पंजाबच्या निवडणुकीत होऊन आपची सत्ता आली. देशातील काही राज्यांमध्ये आपने खाते उघडले. अरविंद केजरीवाल यांच्या साम्राज्याला मद्य घोटाळ्याची नशा चढली आणि मतदारांनी त्यांना सत्तेवरुन खाली खेचले. मतदारांचा कौल मान्य करुन आप विरोधी पक्षाची खंबीर भूमिका बजावेल असे केजरीवाल यांनी म्हटले होते. बहुमताचे संख्याबळ असूनही दिल्लीत सरकार स्थापन करण्यास भाजपला काही दिवस लागले. आता विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कधी करणार याचा जाब विचारणार्‍या आप आमदारांचे निलंबन केले गेले. दिल्ली सरकारमधील विविध कार्यालयांमध्ये असलेले घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शहीद भगतसिंग यांचे फोटो भाजपने हटवल्याबद्दल आपच्या आमदारांनी प्रचंड गदारोळ केला. या दोन्ही राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमा हटविण्याचा खुजेपणा भाजपने दाखवायला नको होता. याबद्दल सरकारकडे खुलासा विचारणार्‍या आपच्या बावीस आमदारांचे निलंबन करणे म्हणजे विरोधकांचा पर्यायाने जनतेचा आवाज दाबण्याचा सरकारचा हेतू दिसतो. आमदारांचे निलंबन हा पर्याय नाही. सामोपचारानेच तोडगा काढायला हवा.– राकेश माने