अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या वाढत्या प्रस्थवरून चिंता व्यक्त केली. अशा संबंधामध्ये असलेल्या महिलांना जोडीदाराने पत्नीचा दर्जा देऊन सुरक्षा प्रदान करायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. तरुण मुले-मुली स्वत:ला आधुनिक विचारसरणीचे पाईक मानतात आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतात. मात्र कालांतरांने या संबंधातून विवाहासंस्थेसारखी सुरक्षा मिळत नसल्याचे लक्षात येते. पश्चिमेकडील संस्कृतीचा अंगीकार करणे म्हणजे पुढारलेपण असा विचार आजकालची तरुण पिढी करत आहेत. हाच विचार त्यांना अडचणीत आणणारा ठरतोय आणि तेथून बाहेर पडणेही अशक्य होते.
लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या परिणामावरून सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात लिव्ह इन संस्कृती फोफावत असून त्यामुळे कुटुंब व्यवस्थेसमोर एक नवीन आव्हान उभे राहत आहे. स्वातंत्र्याच्या नावाखाली विकसित होणारी ही नवीन जीवनशैली सुरक्षित आणि सन्मानाचे जीवन प्रदान करू शकत नाही आणि हे अनेक उदाहरणावरून सिद्ध झाले आहे. पाश्चात्य आणि चित्रपटाच्या सामग्रीतून निर्माण झालेल्या या व्यवस्थेला कोणताही ठोस आधार नसल्याने त्याच्यावर उभे राहण्याचा प्रयत्न केल्यास कोणत्याही क्षणी आपले डोके फुटण्याची भिती राहू शकते.
अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या वाढत्या प्रस्थवरून चिंता व्यक्त केली. अशा संबंधामध्ये असलेल्या महिलांना जोडीदाराने पत्नीचा दर्जा देऊन सुरक्षा प्रदान करायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. पण लिव्ह इन रिलेशनशिप हे भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक आणि सभ्यतेला धक्का लावणारी बाब असून त्याची व्याप्ती वाढत आहे. तरुण मुले-मुली स्वत:ला आधुनिक विचारसरणीचे पाईक मानतात आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतात. मात्र कालांतरांने या संबंधातून विवाहासंस्थेसारखी सुरक्षा मिळत नसल्याचे लक्षात येते. बहुतांश न्यायालयानी आपल्या निर्णयातून लिव्ह इन रिलेशनशिप व्यवस्था ही अपेक्षेपक्षा अधिक प्रमाणात मुलींना सामाजिक पातळीवर नुकसानदायक ठरत असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात पश्चिमेकडील संस्कृतीचा अंगीकार करणे म्हणजे पुढारलेपण असा विचार आजकालची तरुण पिढी करत आहेत. हाच विचार त्यांना अडचणीत आणणारा ठरतोय आणि तेथून बाहेर पडणेही अशक्य होते. असे जर घडत नसेल तर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या कोणत्याही जोडप्यांने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला नसता.
ऑगस्ट 2023 मध्ये अदनान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि अन्य या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्याालयाने लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या बहुतांश जोडप्यात काडीमोड होत असून त्यानंतर महिलांना समाजात स्थान टिकवण्यासाठी मोठ्या त्रासदायक स्थितीतून जावे लागते, असे निरीक्षण नोंदविले. एकप्रकारे सामाजिक बहिष्कारापासून ते सार्वजनिकरित्या होणारी अवमानकारक टिपणी या गोष्टी सहन कराव्या लागतात. अर्थात पश्चिम संस्कृतीचा पुरस्कार करणारी तरुण पिढी व्यापक प्रमाणात लिव्ह इन रिलेशनशिपचा स्वीकार करत असले तरी पुरुष आणि महिलांसाठी वेगवेगळ्या रुपातून नियम असल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे. ंयासाठी ब्रिएना पेरेली-ंहॅरिसच्या संशोधन पाहवे लागेल. यासाठी त्यांनी युरोपातील अकरा देशांच्या सामाजिक स्थितीचा आधार घेतला. यात म्हटल्यानुसार लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत अधिक नकारात्मक दृष्टीचा, चारित्र्यावरील संशयाचा आणि सामाजिक टीकेचा सामना करावा लागतो. एकीकडे पारंपरिक कौटुंबीक आणि नितीमूल्यावर आधारित व्यवस्था मजबुत असताना लिव्ह इनमधील संबंध संपुष्टात आल्यानंतर महिलांना नव्याने संसार उभा करणे, सामाजिक मान्यता मिळवणे आणि सन्मानाने जीवन जगणे यासारख्या गोष्टी साध्य करताना अडथळे येतात. या असमान आणि अडचणीत आणणाऱ्या सामाजिक अनुभवास संशोधकांनी ‘जेंडर्ड स्टिग्मा’ असे नाव दिले आहे. या स्थितीत लिव्ह इन रिलेशनशिप ही महिलाची व्यक्तिगत व्यवस्था राहत नाही तर ती एक सामाजिक आव्हान ठरते आणि पुढे मानसिक, सामाजिक, आणि भविष्याच्या दृष्टीने दुष्परिणामाचा सामना करावा लागतो. यासंदर्भातील सर्व अभ्यासाचे आकलन केल्यास लिव्ह इन रिलेशनशिप व्यवस्था ही विवाह संस्थेला कधीच पर्याय ठरू शकत नाही, हे स्पष्ट होते. मानसोपचार तज्ज्ञ स्कॉट एम स्टॅनली यांनी मांडलेल्या ‘स्लाईडिंग विरुद्ध डिसाईडिंग’ सिद्धांतात लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये तरुण मंडळी सजगतेने निर्णय घेत नाहीत तर उलट ते या परिस्थितीत मानसिकदृष्टया ढासळत जातात आणि ते आयुष्यातील मोठ्या कष्टप्रद निर्णयाप्रत येऊन पोचतात, असे म्हटले आहे. या संबंधात आपुलकी, जिव्हाळा, आपलेपणा तसेच सजगता, पारदर्शकता असतेच असे नाही. भविष्यात यातील असमतोलपणा हा भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित, मानसिक आणि संबंधात तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतो. स्टॅनली यांच्या अभ्यासानुसार, लिव्ह इन रिलेशन तुटल्यानंतर नैराश्य, हतबलता आणि भविष्यातील संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यांंच्या मते, लिव्ह इन संबंध हे काही काळापुरते आकर्षक वाटू शकतात, परंतु प्रत्यक्षात त्यात मोठी आव्हाने आणि जोखीम असून त्यातून बहुतांशवेळा नकारात्मक परिणामच हाती पडताना दिसतात. अदनान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि अन्य या खटल्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची टिपणी एकप्रकारे स्टॅनली यांच्या विचाराला पुरक असून त्यात विवाहसंस्था ही व्यक्तीला सामाजिक सुरक्षा, स्थिरता आणि मान्यता तसेच प्रगती प्रदान करत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी लिव्ह इनमध्ये या गोष्टींचा अभाव दिसतो.
भारतीय समाजासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे पश्चिम संस्कृती आणि बॉलिवुडने प्रस्थापित केलेल्या संस्कृतीमागे जाणे होय. या संदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विवाह संस्थेचे खच्चीकरण आणि समाजाला अस्थिर करणे तसेच देशाच्या विकासाला नियोजनबद्ध रितीने अडचणीत आणले जात असल्याचे म्हटले आहे. चित्रपट आणि मालिकांमधून विवाह संस्थांचे उच्चाटन केले जात आहे. मालिकांमधून वैवाहिक संबंधांतील जोडीदार विश्वासघातकी, लिव्ह इन रिलेशनशीप प्रगतशील असल्याचे दाखवले जात आहे. डोळ्यासमोर सतत या गोष्टी येत असल्याने तरुण पिढी देखील अशा असुरक्षित ‘लिव्ह इन’ कडे आकर्षित होताना दिसत आहेत. कारण त्यांना या व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन परिणामाचा थांगपत्ता नाही.
एका संबंधातून दुसऱ्या संबंधांत उडी मारण्याची प्रक्रिया समाधानी आयुष्य देऊ शकत नाही. विवाह संस्था ही व्यक्तीच्या आयुष्याला सुरक्षा अणि स्थैर्य प्रदान करते आणि ही बाब लिव्ह इन रिलेशनमध्ये गृहित धरलेली नाही. लिव्ह इनच्या समर्थकांनी सोशल सायन्स रिसर्चच्या ‘कोहेबिटेशन डिसुल्यूशन अँड सायकॉलॉजिकल डिस्ट्रेस अमंग यंग अडल्टस’चे वाचन करायला हवे. या अभ्यासात लिव्ह इनमधील संबंध तुटल्यानंतर नैराश्य, मानसिक आघात आणि भावनिकदृष्ट्या व्यक्ती अस्वस्थ होत असल्याचे नमूद केले आहे. लिव्ह इन संबंध तुटण्याचा मुद्दा गंभीर आणि मानसिक तणाव निर्माण करणारा असून त्याचे दूरगामी आणि घातक मानसशास्त्रीय परिणाम होऊ शकतात.- डॉ. ऋतू सारस्वत, समाजशास्राच्या अभ्यासक
Check Also
पाच राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू …
पांचजन्य वृत्तपत्र