राहुल-तेजस्वींची यात्रा फलदायी ठरेल?

बिहारमध्ये येणार्‍या काही महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी रंगणार आहे. या निवडणुकांची पूर्वतयारी सध्या जोमाने सुरू असून सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही बिहारी जनतेला आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. काँग्रेस पक्षाने गेल्या काही वर्षांत बिहारमधील जनाधार मोठ्या प्रमाणावर गमावला आहे. तो पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि ‘इंडिया’ आघाडीला बळकटी देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यासोबत ‘मतदार अधिकार यात्रे’स प्रारंभ केला. १६ दिवस चाललेल्या या यात्रेदरम्यान राहुल आणि तेजस्वी यांनी १३०० किलोमीटरचा प्रवास केला. बिहारमधील २३ जिल्ह्यातील विधानसभेच्या ५० मतदारसंघात त्यांनी दस्तक दिली. पण एक सप्टेंबर रोजी संपणार्‍या या यात्रेतून नेमके काय साधले? आगामी निवडणुकांचे समीकरण बदलण्यात ही यात्रा यशस्वी ठरणार का?
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा येत्या काही आठवड्यांमध्ये जाहीर होणार आहेत. साधारणतः ऑक्टोबर महिन्यामध्ये बिहारमध्ये विधानसभेचा रणसंग्राम पार पडेल अशी शक्यता आहे. मात्र सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी महाआघाडी या दोन्ही पक्षांनी गेल्या काही महिन्यांपासून निवडणुकीच्या तयारीचा बिगुल फुंकला आहे. एका बाजूला काँग्रेस पक्ष राहुल गांधींच्या ‘वोटर अधिकार यात्रे’च्या माध्यमातून आपला हरवलेला जनाधार परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसर्‍या बाजूला भाजप नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर आधार ठेवून स्वतंत्रपणे सत्ता काबीज करण्याच्या रणनीतीत आहे. १४ महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलेला कल बिहारमध्ये कायम राहिला तर महाआघाडीला मिथिलांचल, तिरहुत आणि कोसी यांसारख्या मतदारसंघात मोठा फटका बसू शकतो. तथापि, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या वेगवेगळ्या असतात. लोकसभेत मतदार राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आधारित मतदान करतात, तर विधानसभेत स्थानिक नेतृत्व व प्रश्नांना प्राधान्य देतात. २०२४ च्या लोकसभा निकालांचे विधानसभा मतदारसंघनिहाय विश्लेषण केले असता अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतात. त्यात जेडीयूला सर्वाधिक म्हणजे ७२ मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाल्याचे दिसले, तर भाजपला ६८ मतदारसंघांमध्येच आघाडी मिळाली. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणात अजूनही मोठ्या भावाची भूमिका नीतीशकुमार यांच्या पक्षाकडेच असल्याचे स्पष्ट झाले. विरोधक सतत आरोग्याचा मुद्दा पुढे करत नीतीशकुमार हे केवळ मुखवटा असून प्रत्यक्ष सत्ता भाजपकडे असल्याचे म्हणतात. पण २०२४ मध्ये विधानसभावार पाहता जेडीयूला मिळालेली आघाडी दुर्लक्षिता येणार नाही. २०२० मध्ये चिराग पासवान यांच्या लोजप-आरव्हीमुळे जेडीयूला फटका बसला होता, पण २०२४ मध्ये पुन्हा तेच सामर्थ्य दाखवत नीतीशकुमार यांनी सिद्ध केले की बिहारच्या राजकारणात त्यांचा प्रभाव अजूनही अबाधित आहे.
दुसरीकडे काँग्रेस व राजद या दोन्ही पक्षांना २०१४ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये आठ लोकसभा जागा अधिक मिळाल्या असल्या तरी महाआघाडीची स्थिती बिकटच आहे. कारण, विधानसभावार परिणाम पाहता राजदला फक्त ३५ आणि काँग्रेसला केवळ १३ मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाली आहे. त्यामुळे २०२५ च्या निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी व तेजस्वी यादव यांनी बिहारमधील विशिष्ट भागांवरच म्हणजेच साधारण ५० मतदारसंघांवरच लक्ष केंद्रीत करण्याची रणनीती आखली आणि ‘मतदार अधिकार यात्रे’स प्रारंभ केला.
निवडणूक आयोगाने अलीकडेच जाहीर केले की बिहारमधील तब्बल ६५ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील.हा आकडा एकूण मतदारसंख्येच्या ८.३ टक्के आहे. आयोगाच्या मते यामध्ये मृत व्यक्ती, राज्याबाहेर स्थलांतरित झालेले आणि दुहेरी मतदान करणारे नागरिक यांचा समावेश आहे. या मतदारांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण मुस्लिमबहुल जिल्यांतील आहे. विशेषतः सीमांचलातील अररिया, किशनगंज, पूर्णिया आणि कटिहार जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. हे जिल्हे २०१४ पासून २०२४ पर्यंत महाआघाडीला सतत आघाडी देत आले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस आणि राजद या दोन्ही पक्षांचा संशय अधिकच गडद झाला आहे. राहुल गांधींच्या मते ही पद्धतशीर कारवाई भाजप आणि आयोग यांच्या संगनमताने झाली असून, याचा थेट परिणाम निवडणुकीत महाआघाडीच्या मतदारसंख्येवर होणार आहे.
मतदानाच्या अधिकारावर कथित हल्ला झाल्याचे अधोरेखित करण्यासाठी ‘मतदान हा तुमचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार संविधानाने दिला आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि निवडणूक आयुक्त मिळून हा अधिकार तुमच्याकडून हिसकावून घेत आहेत. मी, तेजस्वी यादव आणि महाआघाडीचे उर्वरित नेते, आम्ही बिहारमध्ये एकही मत चोरीला जाऊ देणार नाही,’ असे सांगत २३ जिल्ह्यातील ५० मतदारसंघांमध्ये या यात्रेचा प्रवास झाला.
भारत जोडो न्याय यात्रेनंतर काँग्रेसला कर्नाटकमध्ये सत्ता मिळाली, तसेच तेलंगणातही विजय मिळाला. परंतु राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पराभव पत्करावा लागला. याचे कारण अशा यात्रांचा यशस्वी होण्याचा पाया हा स्थानिक मुद्द्यांवर आणि स्थानिक संघटनेच्या ताकदीवर अवलंबून असतो. राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या यात्रांपेक्षा विशिष्ट प्रदेशापुरत्या मर्यादित, भावनिक मुद्द्यांवर आधारित यात्रा जास्त प्रभावी ठरतात.
याचे उदाहरण म्हणजे २००४ मध्ये राजशेखर रेड्डी यांची आंध्र प्रदेशातील पदयात्रा किंवा १९८२ मध्ये एन.टी. रामाराव यांची चैतन्य यात्रा. ‘भारत जोडो’ यात्रेत राहुल गांधी बिहारमधील अररिया, किशनगंज, कटिहारसह सात जिल्ह्यांत गेले होते. त्याचा परिणाम असा झाला की काँग्रेसला लोकसभा २०१९ च्या तुलनेत जास्त जागा मिळाल्या. बिहारमध्ये काँग्रेसकडे आता एकाऐवजी तीन खासदार आहेत. त्यामुळे याही यात्रेतून काँग्रेसला मतवाढ होण्याची शयता गृहित धरली जात आहे. पण बिहारमध्ये काँग्रेसकडे मोठे स्थानिक नेतृत्व नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यामुळेच स्वतः पक्षाला बळ देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणुकीत वातावरणनिर्मिती महत्त्वाची असते आणि राहुल तेच करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या निवडणुकीत महागठबंधनची कमकुवत कडी काँग्रेस ठरली होती. पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. एनडीएमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार वयामुळे अस्वस्थ दिसत असल्याची चर्चा आहे. अशा वेळी जर काँग्रेसने महागठबंधनच्या मतांमध्ये वाढ केली आणि एनडीएच्या मतांत काहीशी गळती घडवून आणली, तर समीकरण पालटू शकते. -डॉ. जयदेवी पवार