महायुतीत मीठाचा खडा

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक चांगलीच गाजली. विधानसभेतही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीमधीलच तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवलेली पाहायला मिळाली. भारतीय जनता पक्षाने आपल्याच सरकारमधील मंत्र्यांवर आणि युतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट या पक्षाच्या जि. प. सदस्यांवर पोलिसीबळाचा कसा धाकदपटशा दाखवला याचे दाखले विधानसभेत ऐकायला मिळाले. शंभूराज देसाई हे शिंदे गटाचे नेते साताऱ्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यांना सातारा जिल्हा परिषद आवारात पोलिसांनीच निवडणुकीच्या दिवशी धक्काबुक्की केली, त्यांना आरोपीसारखे दंडाला धरून बाहेर खेचले, त्यात त्यांना दुखापत झाली. एखाद्या पालकमंत्र्याला त्याच जिल्ह्यात पोलिसांनी अशी वागणूक देण्याचा या राज्यातला हा पहिलाच प्रकार आहे. या सगळ्या भयानक प्रकाराच्या चर्चेनंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तडकाफडकी निर्णय घेत सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि तेथील संबंधित सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. आता विधान परिषद उपसभापतींना असा आदेश देण्याचा अधिकार आहे काय वगैरे बाबींवर तांत्रिक चर्चा सुरू आहे, पण राज्याच्या मंत्र्यांनाच पोलिसांकडून असा धाक दाखवून धक्काबुक्की होत असेल तेथे नेमके काय घडले असेल याचा आपल्याला अंदाज बांधता येतो. सातारा जिल्हा परिषदेत भारतीय जनता पक्षाला 28 जागा मिळाल्या असून अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे गट या दोघांच्या मिळून 35 जागा आहेत. वरील संख्याबळानुसार अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत असतानाही भारतीय जनता पक्षाने तेथे बाजी मारलेली दिसली. भाजपच्या प्रिया शिंदे या 33 मते मिळवून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा झाल्या, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला 30 मते मिळाली. ही निवडणूक केवळ विरोधी पक्षांचे मतदार पळवण्यापुरतीच मर्यादित नव्हती, तर विरोधी पक्षांचे मतदार मतदानालाच येऊ नयेत अशी ही रणनीती या ठिकाणी आखली गेली होती आणि त्यासाठी पोलिसांचा वापर केला गेला. साम, दाम, दंड, भेद या सगळ्या नीतीचा वापर करून भारतीय जनता पक्ष सगळीकडे आपलीच सत्ता येईल यासाठी सगळी नैतिकता सोडून प्रयत्न करताना दिसतो आहे. पण हे करत असताना, पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणेचा असा एकतर्फी वापर करण्याच्या प्रकारातून राज्याचे राजकारण नासत आहे, एवढेच नाही तर पोलीस आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही अशाच प्रवृत्तीने वागण्याची फूस मिळत आहे हे गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यातील महायुती सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली आहे, एवढे मात्र नक्की.– राधिका बिवलकर