मराठ्यांना आरक्षण, ओबीसींना उपसमिती

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन आदेश मंगळवारी जारी करण्यात आला. यानंतर बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी समाजासाठीही एका उपसमितीची स्थापना करण्यात आली. या उपसमितीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच या उपसमितीमध्ये सहा मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला असून ही समिती ओबीसी समाजच्या प्रश्नांसंदर्भात उपाययोजना सुचवण्याचे काम करणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींच्या प्रश्नाबाबत एका उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचे इतर सदस्यांमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, इतर मागासवर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अनेक दिवसांपासून अशी समिती स्थापन करावी, असा सरकारचा विचार होता.
जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय सरकारने जारी केला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाज नाराज झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. तसेच या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची भावना काही ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली. ते मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित नव्हते. भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. मराठा आरक्षणाबाबतच्या जीआरवरून महायुतीत मतभेद असल्याचे म्हटले जात आहे. यावर बोलताना मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले की, छगन भुजबळ हे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला का नव्हते? याची मला काही कल्पना नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ओबीसींसाठीदेखील आता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कार्यकक्षेत इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे परिक्षण करणे आणि त्यासंदर्भात उपाययोजना सुचवणे, इतर मागासवर्गीय समाजासाठी घोषित केलेल्या योजना तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्यामार्फत इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राबविण्यात येणाक्तया योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व संनियंत्रण करणे, राज्य शासनाने आपल्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये व पदांवर (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सांविधिक आणि निमसरकारी संस्था यातील नेमणुका धरून) इतर मागासवगीर्यांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी उपाययोजना करणे, इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवर विचारविनिमय करणे, इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणविषयक प्रशासकीय व वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवणे, या संदर्भातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमधील शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवणे, विशेष समुपदेशींना सूचना देणे, न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबतची कार्यपद्धती ठरविणे आदींसह विविध कामे केली जाणार आहेत.