भ्रष्ट मंत्री कोकाटेंचा राजीनामा

राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे त्यांचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री खाते काढून घेण्याची शिफारस केली. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी शिफारस मान्य करून कोकाटे यांचे खाते काढले. त्याचवेळी कोकाटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांच्यावर सदनिका लाटल्याच्या आरोपात त्यांची दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. मात्र, त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला आहे.
कोकाटेंची अटक शक्यता बळावली. तरीही त्यांनी राजीनामा न दिल्याने विरोधी पक्षांनी मंत्री कोकाटे यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली. रात्री कोकाटे यांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त आले तरी त्याबाबत बुधवारी संभ्रम कायम होता. त्याच दिवशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महानगरपालिका निवडणुका लक्षात घेऊन डॅमेज कंट्रोल करीत कोकाटेकडील सर्व खाती काढली. राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारमधील क्रीडामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)चे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात सदनिका घोटाळाप्रकरणी सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावल्यानंतर आज नाशिक कोर्टाने त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट बजावले आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता होती. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकल पीठासमोर कोकाटेंच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. नाशिक न्यायालयाने मंत्री कोकाटे यांना बनावट कागदपत्रांच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर, मंत्री कोकाटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावल्याने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकीही रद्द होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्या अटकेचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती तक्रारकर्ते आशुतोष राठोड यांनी दिली. मात्र, याप्रकरणी दिलासा मिळवण्यासाठी माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात दिलासा मिळण्यापूर्वीच अटक टाळण्याकरिता प्रकृती अस्वस्थ्याचे कारण देत माणिकराव कोकाटे उपचारांसाठी लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत.
नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलेले असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला गेले. या बैठकीत कोकाटे यांच्याबद्दल चर्चा झाली. कोकाटे यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे महत्त्वाची शिफारस केली. कोकाटे यांच्याकडे असलेला मंत्रिपदाचा कार्यभार काढण्याची विनंती फडणवीसांकडून करण्यात आली. ती राज्यपालांनी मान्य केली. कोकाटे यांच्याकडे असलेला क्रीडा आणि युवक कल्याण खात्यांचा कार्यभार काढून घेण्यात आलेला आहे. कोकाटे यांना कधीही अटक होईल अशी शक्यता असताना त्यांच्याकडे असलेली सगळी खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे देण्यात आलेली आहेत. अटकेला स्थगिती देण्यासाठी कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण तातडीची सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर अखेर कोकाटे यांच्याकडे असलेला मंत्रिपदाचा भार काढून घेण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या 10 टक्के कोट्यातून लाटलेल्या चार सदनिकांच्या घोटाळ्यात क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अंतिम सुनावणीत दोषी धरले. फेब्रुवारीत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवत दोन वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार दंडाची शिक्षा सुनावली होती. 1995 मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातली 10 टक्के राखीव सदनिकांचं वाटप कमी दरात करण्यासाठी बोगस कागदपत्रे तयार करुन फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटेंवर आहे. कोकाटे बंधू (माणिकराव आणि त्यांचे बंधू) यांनी अल्प उत्पन्न गटात येत असल्याचे आणि शहरात घर नसल्याचे दाखवण्यात आले. या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नाशिकच्या उच्चभ्रू बागात दोन सदनिका मिळवल्या. या प्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरुन 1997 मध्ये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. या प्रकरणात एकूण चार आरोपी आहे. माणिकराव कोकाटे, त्यांचे बंधू आणि अन्य दोघांचा यात समावेश आहे.