बिगुल वाजला; पण…

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार या सर्व ठिकाणी २ डिसेंबरला मतदान होऊन ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या अनुषंगाने उमेदवारी अर्ज भरणे, माघार घेणे वगैरे तारखाही जाहीर केल्या गेल्या आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. यात केवळ नगरपालिका किंवा नगरपरिषदा यांच्या निवडणुकाच प्रलंबित नाहीत तर, जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्याही सर्व ठिकाणच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.नागरिक आपली स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधींसह कार्यान्वित व्हावी याच्या प्रतिक्षेत आहेत परंतु या वेगवेगळ्या टप्प्यात वेगवेगळ्या कारणाने अडथळे येत गेले आणि हा कार्यक्रम लांबत गेला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया ३१ जानेवारी पर्यंत पार पाडावी असा आदेश दिला असल्याने त्यानुसार आता टप्प्याटप्प्याने हे कार्यक्रम जाहीर केले जाणार आहेत. अर्थात, आज पहिल्याच टप्प्यात केवळ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. पण जिल्हा परिषदा आणि महापालिका यांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच राहिला आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत राज्यातील मतदार यादीच्या संदर्भातील आक्षेपाविषयीही प्रश्न विचारले गेले असता ‘आम्हाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून जी मतदार यादी मिळाली आहे त्यानुसारच हा निवडणूक कार्यक्रम राबवला जाईल’ अशी घोषणा झाली आहे. म्हणजे याचा अर्थ ‘निवडणूक यादीत दुरुस्त्या केल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका होऊ दिल्या जाणार नाहीत किंबहुना त्या निवडणुका तोपर्यंत पुढे ढकला’ अशी मागणी विरोधी पक्षाने एकजुटीने केली आहे; पण त्या मागणीला राज्य निवडणूक आयोगाने वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या असल्याचे दिसते आहे.
राज्यातील सगळीच स्थानिक निवडणुकांची प्रक्रिया ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करायची आहे असे जर ठरले आहे तर त्याला आता जेमतेम अडीच पावणेतीन महिनेच राहिले आहेत, त्यामुळे आज नगरपालिका आणि नगरपंचायतींबरोबरच जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पण जाहीर व्हायला हवा होता. तो कार्यक्रम जाहीर होणे का टाळले हे नीट स्पष्ट झालेले नाही. तो कार्यक्रमही आज जाहीर झाला असता तर त्याविषयीची अनिश्चितता दूर झाली असती.अर्थात, या निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता राज्यात सर्वत्र एका वेळी लागू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असावा.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्थानिक विकासासाठी फार महत्त्वाच्या असतात. विकास कामांसाठी आणि स्थानिक अडचणी स्थानिक पातळीवर सोडवण्यासाठी या संस्था लोकप्रतिनिधींसह कार्यरत राहणे फायद्याचे ठरते. त्यामुळे या निवडणुकांबाबत सातत्याने चालढकल करणे किंवा या निवडणुका वेळच्यावेळी घेण्याबाबत उदासीनता दाखवणे लोकहिताचे ठरत नाही. आता उशिरा का होईना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे त्याचे आपण स्वागत करायला हवे.– कमलेश गिरी