प्रस्थापितांसाठी इशारा

नेपाळपासून श्रीलंका आणि इराणपासून म्यानमार आणि फ्रान्सपर्यंत सर्वत्र जनतेच्या असंतोषाच्या मुळाशी दैनंदिन संघर्षमय जीवन आहे. जगाची मोठी लोकसंख्या ही युवा आहे आणि आजच्या काळातील युवा सजग, जागरूक आणि प्रश्न विचारणारा आहे. त्यांच्यात त्यांच्या पालकांसारखा किंवा वडीलधार्‍यांसारखा धीर, संयम नाही की एखाद्या सुंदर उद्याच्या प्रतीक्षेत आयुष्य घालवण्याची त्यांची तयारी नाही. जनरेशन झेडला वचनांचे, आश्वासनांचे राजकारण नको आहे, त्यांना आज आणि आत्ताच उपाय हवा आहे. ते भाषा, धर्म, जात यांसारख्या जुनाट राजकारणाच्या कारस्थानांना बळी पडणारे नाहीत. युवाशक्तीच्या ऊर्जेने आणि सोशल मीडियाच्या सामर्थ्याने एकत्रितपणे असे वातावरण तयार केले की आता पारंपरिक नेतृत्वाला आव्हान देणे अनिवार्य झाले आहे.
गाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांत जे उलथापालथीचे चित्र दिसले आहे, त्यातून हे स्पष्ट झाले आहे की जनतेला आता जुनाट, ठरावीक ढाच्याच्या राजकारणात समाधान राहिलेले नाही. ती कंटाळली आहे. जनता आता फक्त नव्या पिढीच्या नेत्यांशी संवाद साधू इच्छित नाही. आपल्या लोकप्रतिनिधीची ‘साहेबगिरी’ किंवा ‘राजेशाही’ही तिला रुचत नाही. आपल्या ‘माननीयां’ची, त्यांच्या धनदौलतीची दिवसागणिक अगणित पटींनी होणारी वाढ आणि स्वतःची असलेली स्थिती आता जनतेला अस्वस्थ करत आहे, क्रोधित करत आहे. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, अनेक आफ्रिकन देश, लॅटिन अमेरिकेतील देश येथे उठलेली जनक्षोभाची लाट ही फक्त सरकारांविरुद्धचा रोष नव्हती, तर ती एका खोलवर दडपलेल्या अस्वस्थतेचा स्फोट होती. लोकांनी रस्त्यांना संसद बनवले आणि खासदारांना रस्त्यावर आणून दाखवले की, जनतेचा आवाज आता दुर्लक्षित करता येणार नाही. सर्वांत मोठी गोष्ट म्हणजे जवळजवळ सर्व देशांत हा आवाज ‘जनरेशन—झेड’ पिढीचा आहे.
नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर घातलेला बंदीचा निर्णय हा केवळ ठिणगी होता. तिथे मूळ समस्या होत्या रोजगाराचा अभाव, सडलेली व्यवस्था आणि ऐशोआरामात जगणारे नेते. युवा पिढीला आता हे सहन होत नव्हते. परिणामी पहिल्यांदाच तिथल्या राजकारणात ‘जनरेशन झेड’ उघडपणे पुढे आली. त्यांनी सिद्ध केले की डिजिटल युगातील आकांक्षा आता जुनाट राजकीय तडजोडींनी बांधल्या जाणार नाहीत.
बांगलादेशमध्ये आरक्षण आणि बेरोजगारीच्या प्रश्नांनी विद्यार्थी आंदोलनाला व्यापक जनविद्रोहात रूपांतरित केले, ज्याने दशकभराहून अधिक काळ टिकून असलेल्या सत्तेला हादरवून सोडले. श्रीलंकेत महागाई आणि परकीय कर्जाच्या ओझ्याने नागरिकांना इतके हैराण केले की त्यांनी थेट राष्ट्रपती भवनात प्रवेश केला आणि सत्ताकेंद्र पाडल्याशिवाय मागे हटले नाहीत.
म्यानमार आणि अफगाणिस्तानच्या कथा वेगळ्या भासत असल्या तरी त्या समांतर आहेत. म्यानमारमध्ये सैन्याने लोकशाही आकांक्षांना दाबण्याचा प्रयत्न केला, पण तिथे नागरी प्रतिकाराची संस्कृती अधिकच गडद झाली. अफगाणिस्तानात तालिबानच्या पुनरागमनाने महिलांना आणि अल्पसंख्याकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित केले.
या देशांतील जनविद्रोहाचे मार्ग जरी वेगवेगळे असले तरी परिस्थिती सारखीच होती. अर्थव्यवस्था खोल संकटातून जात असताना जनता रस्त्यावर उतरली. नेपाळची अवस्था बेरोजगारीमुळे होणार्‍या सततच्या परदेशी पलायनाने बिकट झाली होती. जेव्हा युवकांना जाणवले की राजेशाही संपूनही आपल्या देशात काहीही सुधारले नाही, उलट नवे नेते लोकशाहीचे राजे बनले आहेत, तेव्हा असंतोषाचा स्फोट झाला.
खरे तर, नेपाळपासून श्रीलंका आणि इराणपासून म्यानमार आणि फ्रान्सपर्यंत सर्वत्र जनतेच्या असंतोषाच्या मुळाशी दैनंदिन संघर्षमय जीवन आहे. जगाची मोठी लोकसंख्या ही युवा आहे आणि आजच्या काळातील युवा सजग, जागरूक आणि प्रश्न विचारणारा आहे. त्यांच्यात त्यांच्या पालकांसारखा किंवा वडीलधार्‍यांसारखा धीर, संयम नाही की एखाद्या सुंदर उद्याच्या प्रतीक्षेत आयुष्य घालवण्याची त्यांची तयारी नाही. युवकांनी वडीलधार्‍या नेतृत्वाचे अपयश पाहिले आहे. ते नेतृत्व मोठमोठाल्या गोष्टी बोलायचे; पण त्यांचा फोकस सत्ता मिळवणे आणि सत्तेला चिकटून राहणे एवढाच होता. जनरेशन झेडला वचनांचे, आश्वासनांचे राजकारण नको आहे, त्यांना आज आणि आत्ताच उपाय हवा आहे. ते भाषा, धर्म, जात यांसारख्या जुनाट राजकारणाच्या कारस्थानांना बळी पडणारे नाहीत.
जिथे जिथे उलथापालथ झाली, तिथे जनतेने हे दाखवून दिले की ते आता गप्प बसून सहन करणार नाहीत. युवाशक्तीच्या ऊर्जेने आणि सोशल मीडियाच्या सामर्थ्याने एकत्रितपणे असे वातावरण तयार केले की आता पारंपरिक नेतृत्वाला आव्हान देणे अनिवार्य झाले आहे.
या रागाची मुळे खोल आहेत. आर्थिक असमानता वेगाने वाढली आहे, भ्रष्टाचार आणि सत्तेचे केंद्रीकरण यामुळे सामान्य माणसाच्या अपेक्षा चिरडल्या गेल्या आहेत. बेरोजगारी आणि जीवनातील अनिश्चिततेने युवकांना बेचैन केले आहे. इंटरनेट आणि माहिती क्रांतीमुळे त्यांना हेही दिसले आहे की जगातील इतर भागांत लोक कसे जगतात आणि कसे लढतात. याच कारणामुळे असंतोष आता सीमा ओलांडून गेला आहे. हे सर्व केवळ आशियात किंवा दक्षिण आशियात मर्यादित नाही. आफ्रिकेत उलथापालथी झाल्या आहेत, लॅटिन अमेरिकेत मोठे जनआंदोलन उभे राहिलेले आपण पाहिले आहे. युरोपात पेन्शन सुधारणा विरोधात लाखोंची गर्दी ही अस्वस्थता जागतिक असल्याचे दाखवणारी आहे.
या सगळ्यात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हाच आहे की आता राजकारणाचे स्वरूप बदलायला हवे का? पारंपरिक, वृद्ध नेते जे दशकानुदशके सत्तेत आहेत, ते आजच्या युवा समाजाच्या आकांक्षा समजून घेऊ शकतील का? जनतेला आता केवळ प्रतिनिधित्व नको तर भागीदारी हवी आहे. आपला आवाज थेट धोरणांमध्ये प्रतिबिंबित व्हायला हवा अशी तिची मागणी आहे. हे फक्त तेव्हाच शय आहे जेव्हा राजकारण घराणेशाही आणि जातीवादातून बाहेर पडून पारदर्शकता, संधी आणि जबाबदारीची नवी भाषा बोलेल.
जगाची हालचाल आपल्याला हाच संदेश देते की जर राजकारणाने जनतेच्या बदलत्या आकांक्षांनुसार स्वतःला बदलले नाही, तर जनता ते बदलण्यासाठी मजबूर करेल. या बदलाची वादळे केवळ सरकारे पाडत नाहीत, तर समाजांना नवी दिशा देण्याकडेही वाटचाल करत आहेत. आता जनता कधी बोलेल हे ठरवणे सत्ताधार्‍यांच्या हाती राहिलेले नाही. आता सत्ता कुणाची असेल आणि कशी असेल, हे जनता स्वतःच ठरवेल. आजचा काळ पारंपरिक नेते आणि त्यांच्या राजकारणासाठी आव्हानांचा आहे. जे समजून घेतील ते वाचतील, जे समजून घेणार नाहीत त्यांचे या बदलाच्या लाटेत बुडणे अटळ, अपरिहार्य आणि निश्चित आहे.
योगेश मिश्र, ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार
आणि स्तंभलेखक आहेत.)