पारदर्शकता वाढवणारा निर्णय

विविध विकासकामांसाठी केल्या जाणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांची होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने आता जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सारांश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा 2013 मधील तरतुदींची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कायद्यात तरतूद असूनही हे निवाडे अनेक जिल्ह्यांमध्ये जनतेसाठी ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले जात नव्हते. या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा नेमका किती मोबदला मंजूर झाला आहे, याची माहिती घरी बसून मिळेल.
भूसंपादन ही कोणत्याही राष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेतील अत्यंत पायाभूत आणि तितकीच संवेदनशील बाब मानली जाते. रस्ते, रेल्वे, धरणे, औद्योगिक वसाहती आणि नागरी सुविधांच्या उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता असते आणि ही जमीन बहुतांश वेळा शेतकऱ्यांकडून किंवा खासगी मालकांकडून घेतली जाते. भूसंपादनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असले तरी, त्याभोवती असलेले वादाचे वलय आणि प्रशासकीय गुंतागुंत यामुळे हा विषय नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. पुण्यातून समोर आलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, आता भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा आणि भरपाईची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक झाले आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, तो पारदर्शकतेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
भूसंपादनाचा इतिहास पाहिला तर आपल्याला ब्रिटिशकालीन वारशाकडे वळावे लागते. भारतामध्ये दीर्घकाळ 1894 चा भूसंपादन कायदा अस्तित्वात होता. या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा वसाहतवादी शासनाला हव्या असलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्तीने जमीन अधिग्रहित करणे हा होता. या जुन्या कायद्यात ‌’सार्वजनिक प्रयोजन‌’ या संज्ञेची व्याप्ती मोठी होती, परंतु त्या बदल्यात मिळणारी भरपाई आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन या बाबींकडे दुर्लक्ष केले गेले होते. स्वातंत्र्यानंतरही अनेक दशके याच कायद्याच्या आधारे काम चालले, ज्यामुळे शेतकरी आणि सरकार यांच्यात मोठे संघर्ष निर्माण झाले. अनेक प्रकल्प हे केवळ भूसंपादनातील कायदेशीर पेच आणि मोबदल्यातील अन्यायामुळे रखडले. जमिनीची बाजारभावाप्रमाणे किंमत न मिळणे, पुनर्वसनाची ठोस हमी नसणे आणि निर्णय प्रक्रियेत जमिनीच्या मालकाचा सहभाग शून्य असणे या जुन्या धोरणातील प्रमुख त्रुटी होत्या.
या पार्श्वभूमीवर 2013 मध्ये केंद्र सरकारने ‌’भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित मोबदला मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क कायदा‌’ संमत केला. या कायद्याने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत मानवी चेहरा आणण्याचा प्रयत्न केला. जमिनीच्या मोबदल्यात भरघोस वाढ, सामाजिक परिणामांचे मूल्यांकन आणि बाधित लोकांच्या संमतीला महत्त्व अशा तरतुदी यामध्ये करण्यात आल्या. महाराष्ट्रातही या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना स्थानिक पातळीवर अनेक अडचणी येत होत्या. शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा निवाडा किती झाला, त्याला किती पैसे मिळणार आणि त्याच्या जमिनीचा ताबा कधी घेतला जाणार, या माहितीसाठी तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असत. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करूनही अनेकदा ही माहिती वेळेत मिळत नसे, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळायचा.
भूसंपादनातील समस्यांचा विचार केल्यास माहितीचा अभाव ही सर्वात मोठी समस्या ठरते. जेव्हा एखादा प्रकल्प जाहीर होतो, तेव्हा दलाल आणि मध्यस्थ सक्रिय होतात. शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीची खरी किंमत माहित नसल्याचा फायदा हे मध्यस्थ घेतात. याशिवाय, सरकारी दप्तरी होणारा विलंब आणि सातबारा उताऱ्यावर वेळेत नोंदी न होणे यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत वाढते. अनेकदा भूसंपादन होऊनही कागदोपत्री मालकी बदलत नाही, त्यामुळे नंतरच्या काळात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊन फसवणुकीचे प्रकार घडतात. इतर राज्यांच्या धोरणांचा विचार केल्यास, हरियाणा आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांनी भूसंपादनासाठी ऑनलाईन पोर्टल विकसित केली आहेत. तिथे जमिनीच्या मालकांना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याचा संदेश मिळतो आणि सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक उपलब्ध असतात. महाराष्ट्राने आता याच धर्तीवर पाऊल उचलले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर सर्व निवाडे प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या नव्या निर्णयाचा सर्वात मोठा सकारात्मक परिणाम म्हणजे प्रक्रियेतील पारदर्शकता होय. आता कोणताही शेतकरी आपल्या गावच्या किंवा प्रकल्पाच्या नावानुसार शोध घेऊन आपल्या जमिनीचा निवाडा डाऊनलोड करू शकेल. त्याला नेमकी किती रक्कम मंजूर झाली आहे, हे घरी बसून मोबाईलवर पाहता येईल. यामुळे सरकारी कार्यालयातील हेलपाटे थांबतील आणि मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघेल. तसेच, जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत निवाड्याची प्रत महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे बंधनकारक केल्यामुळे प्रशासकीय गतिमानता वाढेल. सरकारी मालकीची नोंद सातबारावर वेळेत झाल्यामुळे भविष्यातील वादांना पूर्णविराम मिळेल.
विशेष म्हणजे, केवळ नवीनच नव्हे तर 1894 च्या जुन्या कायद्यानुसार झालेल्या संपादनाचे उपलब्ध रेकॉर्डही स्कॅन करून संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे भूसंपादनाचा एक डिजिटल इतिहास तयार होईल. ज्यांच्या जमिनी पिढ्यानपिढ्या प्रकल्पांत गेल्या आहेत, त्यांना आपल्या हक्काची माहिती मिळवणे सोपे होईल. पारदर्शकतेमुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढेल आणि विकास प्रकल्पांना होणारा विरोध कमी होण्यास मदत होईल. माहिती तंत्रज्ञानाचा हा वापर खऱ्या अर्थाने लोकशाहीत सामान्य नागरिकाला सक्षम करणारा ठरेल. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने घेतलेला हा निर्णय महसूल प्रशासनातील एक मोठी सुधारणा असून, यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास, भूसंपादन ही प्रक्रिया त्रासदायक न ठरता विकासाचे एक सुसह्य माध्यम बनेल यात शंका नाही.-नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक