स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर ज्या पक्षांमध्ये लोकशाही पद्धती आहे म्हणजेच एकचालकानुवर्तीत्व नाहीये अशा पक्षांमध्ये पक्षातील प्रमुख स्थानावर अनुभवी, बुजुर्ग नेत्यांची निवड करण्याचा प्रघात आहे. याचे कारण पक्षसंघटना चालवताना अनेक प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना जुन्या-नव्या कार्यकर्त्यांशी जुळवून घेत पक्षविस्तार करावा लागतो. असे असताना 45 वर्षे वय असणाऱ्या बिहारच्या नितीन नबीन यांना भाजपाने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनवण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. पुढील पिढीतील राजकारणाची पायाभरणी म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या जोडगोळीच्या राजकीय डावपेचांचा थांगपत्ता लावणे, हे गेल्या दशकातील भारतीय राजकारणातील सर्वात कठीण काम मानले जाते. ‘ल्युटियन्स दिल्ली’मधील जुन्याजाणत्या पत्रकारांनाही मागमूस लागू न देता, अत्यंत गोपनीय पद्धतीने आणि धक्कातंत्राचा वापर करून निर्णय घेणे, हे या नव्या भाजपाच्या कार्यसंस्कृतीचे ठळक वैशिष्ट्य मानले जाते. 2016 मध्ये जाहीर करण्यात आलेली नोटबंदी असो किंवा आर्थिक विषयाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय असोत; त्यांचा कसलाही अंदाज पत्रकारांना लागू न देणे याबाबत भाजपाने केलेले नियोजन एका अर्थाने वाखाणण्याजोगे आहे. अलिकडेच बिहारचे मंत्री नितीन नबीन यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी केलेली नियुक्ती, हे याच कार्यशैलीचे ताजे आणि तितकेच विस्मयकारक उदाहरण ठरले आहे. उत्तर प्रदेशची धुरा पंकज चौधरी यांच्याकडे सोपवल्यानंतर, सायंकाळी जेव्हा नबीन यांच्या नावाची घोषणा झाली, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
भाजपाच्या संविधानाचा विचार केला, तर संघटनात्मक दृष्ट्या सर्व अंतिम अधिकार हे राष्ट्रीय अध्यक्षांकडेच एकवटलेले असतात. संविधानात ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ या पदाची स्वतंत्र किंवा सर्वाधिकार संपन्न अशी व्याख्या आढळत नाही. तथापि, व्यावहारिक राजकारणात हे पद अत्यंत शक्तिशाली मानले जाते. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हा पक्षनेतृत्व आणि विविध राज्यांतील संघटना यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असतो. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकांचे नियोजन, अजेंडा निश्चिती आणि राज्यांकडून येणारा राजकीय फीडबॅक थेट शीर्ष नेतृत्वापर्यंत पोहोचवण्यात त्यांची भूमिका कळीची ठरते. आगामी निवडणुकांच्या काळात संघटनात्मक बांधणी आणि कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवण्याचे काम कार्यकारी अध्यक्षाला करावे लागते. थोडक्यात या पदाची शक्ती ही संविधानापेक्षा पक्षनेतृत्वाचा त्या व्यक्तीवर असलेला विश्वास आणि संघटनेवरील पकड यावर अधिक अवलंबून असते………. पंचेचाळीशीतील ‘सारथ्य’ आणि भविष्याची पायाभरणी
अवघ्या 45 व्या वर्षी भाजपाच्या राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यकारी अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणारे नितीन नबीन हे या पदावर विराजमान होणारे आतापर्यंतचे सर्वात तरुण नेते ठरले आहेत. जे. पी. नड्डा यांचे संभाव्य उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात असून, नजीकच्या भविष्यात ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यास, पक्षनेतृत्वाचे केंद्र बिहारकडे सरकण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचे नेतृत्व केवळ प्रस्थापित नेतेच करू शकतात, हा समज मोडीत काढत, मोदी-शाह यांनी तळागाळातील कार्यकर्त्याला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. मेहनत, प्रामाणिकपणा आणि पक्षनिष्ठा असल्यास सामान्य कार्यकर्ताही शिखरावर पोहोचू शकतो, हा संदेश या निवडीतून स्पष्टपणे अधोरेखित झाला आहे.
विकासाचा ‘छत्तीसगड पॅटर्न’ आणि स्वच्छ प्रतिमा
नितीन नबीन यांचा राजकीय प्रवास हा केवळ वारसाहक्काने मिळालेली शिदोरी नाही, तर त्यांनी स्वतःही संघटनात्मक कामात आपला प्रभाव दाखवला आहे. त्यांचे वडील नबीन किशोर सिन्हा हे जनसंघापासून भाजपाशी जोडलेले निष्ठावंत नेते होते. 2006 मध्ये वडिलांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत वयाच्या 26 व्या वर्षी ते आमदार झाले. अभाविप आणि भाजयुमोच्या मुशीत घडलेल्या नबीन यांनी संघटनात्मक कौशल्याचा परिचय छत्तीसगड निवडणुकीत दिला. तेथील काँग्रेस सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यात त्यांच्या रणनीतीचा मोठा वाटा होता. त्यानंतर बिहारमध्येही त्यांनी पक्षाला यश मिळवून दिले. सध्या बिहार मंत्रिमंडळात रस्ते बांधकाम मंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी विकास कामांना चालना दिली आहे. यामुळे त्यांना ‘कार्यक्षम मंत्री’ म्हणून ओळखले जाते.
कायस्थ समाज आणि जातीय समीकरणांची गुंफण
नबीन यांच्या नियुक्तीमागे केवळ वयाचा विचार नाही, तर त्यामागे भाजपाची प्रगल्भ राजकीय रणनीती दडलेली आहे. कायस्थ समाजातून येणाऱ्या नबीन यांच्या माध्यमातून भाजपाने या बुद्धीवादी वर्गाला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. कायस्थ समाज हा जनसंघापासून भाजपाचा पारंपरिक आधारस्तंभ राहिला आहे. हा समाज संख्येने कमी असला, तरी प्रशासन, शिक्षण आणि बौद्धिक क्षेत्रात त्यांचा प्रभाव मोठा आहे. हिंदी भाषिक पट्ट्यातील शहरी मतदारांवर त्यांची पकड मजबूत आहे. याशिवाय, पश्चिम बंगालच्या राजकारणातही कायस्थ मतदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे नबीन यांच्या निवडीचा परिणाम केवळ बिहारपुरता मर्यादित न राहता, तो आगामी बंगाल विधानसभा निवडणुकीतही भाजपासाठी पोषक ठरू शकतो.
2029 ची दृष्टी आणि संघटनात्मक आव्हाने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमीच भविष्यातील नेतृत्व तयार करण्यावर भर देतो. पंतप्रधान मोदींनीही लाल किल्ल्यावरून तरुणांना राजकारणात येण्याचे आवाहन केले होते. नबीन यांची नियुक्ती हा 2029 आणि त्यापुढील भारताच्या राजकारणावर आपली पकड मजबूत ठेवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. जे. पी. नड्डा यांची कारकीर्द पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना मुदतवाढ मिळाली होती, आता नबीन यांच्याकडे कार्यकारी अध्यक्षपद सोपवून भाजपाने ’पिढीबदला’चे संकेत दिले आहेत.
अर्थात, हे पद जेवढे प्रतिष्ठेचे आहे, तेवढेच ते आव्हानात्मकही आहे. युवा संघटना चालवणे आणि मुख्य पक्षाची मोट बांधणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. पक्षात अनेक दिग्गज आणि ज्येष्ठ नेते असताना, सर्वांना सोबत घेऊन चालणे हे नबीन यांच्यासमोरचे मुख्य आव्हान असेल. अटलबिहारी वाजपेयी, अडवाणी, शाह आणि नड्डा यांसारख्या महामेरूंच्या यादीत आपले नाव कोरायचे असेल, तर त्यांना संघटनात्मक शिस्त आणि नव्या ऊर्जेचा समतोल साधावा लागेल. -पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्र अभ्यासक
Check Also
पाच राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू …
पांचजन्य वृत्तपत्र