निमित्त ‘इमर्जन्सी’चे

सध्या ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून वाद निर्माण झाला आहे. या चित्रपटावर बंदी आणण्याची मागणी केली जात आहे. या चित्रपटात इतिहासातील अनेक गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. पंजाबसह अन्य बिगर भाजपशासित राज्यांनी चित्रपट प्रदर्शन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतिहासात डोकावल्यास अनेकदा मजकुर, दृश्यावरून राज्य आणि केंद्र सरकारने चित्रपटावर बंदी घातलेली आहे. आतापर्यंत जवळपास 800 चित्रपटांना सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र जारी करण्यास मनाई केल्याची नोंद आहे.
———
सध्या ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून वाद निर्माण झाला आहे. या चित्रपटावर बंदी आणण्याची मागणी केली जात आहे. या चित्रपटात इतिहासातील अनेक गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. शिवाय तो शिखविरोधी असल्याचेही शिख समुदायाचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी खासदार कंगणा रानावत आणि निर्मात्यांनी चित्रपट प्रदर्शित करण्यावर ठाम असल्याचे म्हटले आहे. हा चित्रपट सहा सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार होता, परंतु निर्मात्यांनीच प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलली आहे. सततचा विरोध पाहून सेन्सॉर बोर्डाने देखील अजून प्रमाणपत्र जारी केले नाही. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले आहे. पंजाबसह अन्य बिगर भाजपशासित राज्यांनी चित्रपट प्रदर्शन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या चित्रपटावर बंदी कशी आणली जाते आणि सेन्सॉर बोर्ड एखाद्या चित्रपटावर बंदी घालू शकतो का? असे अनेक प्रश्न मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.
सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय
प्रारंभी सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय? हे जाणून घेऊ. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ही एक घटनात्मक संस्था आहे. सेन्सॉर बोर्डचे मुख्यालय मुंबईत असून त्याचे नऊ प्रादेशिक कार्यालय आहेत. मुंबई, कोलकता, चेन्नई, बंगळूर, तिरुअनंतपूरम, ंहैदराबाद, नवी दिल्ली, कटक आणि गुवाहाटीत कार्यालये आहेत. भारताचे सेन्सॉर बोर्ड सिनेमेटोग्राफ कायदा 1952 आणि सिनेमेटोग्रॉफ नियम 1983 नुसार काम करते. जुन 1983 पर्यंत त्यास सेंट्रल फिल्म सेन्सॉर बोर्ड या नावाने ओळखले जात होते. साधारणपणे त्याला सेन्सॉर बोर्ड असेच म्हणतात. हे मंडळ माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिनिस्त काम करते. मंडळाचे काम प्रामुख्याने चित्रपट प्रदर्शनासाठी त्याच्या कथानकाला मंजुरी देण्याचे असते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास चित्रपट प्रदर्शित होण्याअगोदर तो बोर्डाकडे पाठविण्यात येतो. तेथे अवलोकन केले जाते. यात काही आक्षेपार्ह गोष्टी आढळून आल्यास काढून टाकणे किंवा बदल करण्याची सूचना निर्मात्यांना केली जाते. चित्रपटांच्या कथानकानुसार प्रमाणपत्र बहाल केले जाते. सेन्सॉर बोर्डचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते.
प्रमाणपत्र किती प्रकारचे असतात
सेन्सॉर बोर्ड हा कथानकानुसार चित्रपटाला प्रमाणपत्र देत असते. काही चित्रपट कौटुंबीक असतात तर काही चित्रपट हिंसेने ठासून भरलेले तसेच वयस्कर लोकांनीच पाहण्यासारखे असतात. त्याला केवळ वयस्कर लोकांसाठीच प्रदार्शित केले जाते.
प्रमाणपत्रांचे स्वरूप
यू: ही युनिव्हर्सल श्रेणी असून या श्रेणीतील चित्रपट सर्व वयोगटातील मंडळी पाहू शकतात.
यू/ए: या श्रेणीतील चित्रपट बारापेक्षा कमी वयोगटातील मुले पालकांसमवेत आणि त्यांच्या देखरेखीखाली पाहू शकतात.
ए: या श्रेणीतील चित्रपट केवळ वयस्कर म्हणजे साधारणपणे 18 किंवा 21 पेक्षा अधिक वयोगटातील प्रेक्षकांसाठी प्रदार्शित केला जातो.
एस: या श्रेणीतील चित्रपट विशिष्ट वर्गांसाठी असतो. प्रामुख्याने डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा शेतकर्‍यांसाठी प्रदर्शित केले जातात.
सेन्सॉर बोर्डकडून प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया
एखाद्या चित्रपटांची निर्मिती झाल्यानंतर त्याचे देशभरात, जगभरात प्रदर्शन करण्यासाठी केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डची परवानगी आवश्यक असते.यासाठी मंडळाकडे अर्ज द्यावा लागतो. तो अर्ज मंडळासमोर सादर केला जातो आणि त्यातील मजकूर, दृश्य, गाणे, संवाद, भाषा याचा बारकाईने अभ्यास केला जातो. चित्रपटात देशविरोधात मजकूर असेल, एखाद्या धर्मावरून, समुदायावरून आक्षेपार्ह गोष्टी दाखविल्या असतील तर त्या काढून टाकण्याचे निर्देश दिले जातात. मात्र याउपरही निर्मात्यांनी आक्षेपार्ह गोष्टी वगळण्यास नकार दिल्यास बोर्ड प्रमाणपत्र जारी करत नाही. परिणामी चित्रपटांचे प्रदर्शन खोळंबते. साधारणपणे सेन्सॉर बोर्डाकडे अर्ज आल्यापासून ते प्रमाणपत्र बहाल करण्यासाठी साधारणपणे 68 दिवसांचा कालावधी लागतो. अर्ज मिळाल्यानंतर त्याची तपासणी करण्यातच एक आठवडा जातो. निर्मात्याचा अर्ज समितीकडे पाठविला जातो. चौकशी समिती पंधरा दिवसांच्या आत चित्रपटांविषयीचा अहवाल सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षाकडे पाठविते. अध्यक्ष या कामी कमाल दहा दिवस घेतो. एखादा चित्रपटाचा भाग कापण्याची गरज असेल तर त्याची माहिती निर्मात्याला दिली जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर 36 दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र दिले जाते.
एखाद्या चित्रपटावर बंदी घालता येते का?
सेन्सॉर बोर्डचे काम चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र जारी करण्याचे असते. प्रदर्शनात आडकाठी किंवा बंदी आणण्याचे काम बोर्ड करू शकत नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणताही चित्रपट सेन्सॉर बोर्डच्या परवानगीशिवाय प्रदर्शित होऊ शकत नाही. एकदा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार धोरणानुसार निर्णय घेऊ शकते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा दाखला देत सरकार चित्रपट प्रदर्शनास मनाई करू शकते आणि असे अनेक उदाहरणे देता येईल. सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही केंद्र आणि राज्य सरकारला चित्रपटावर बंदी घालण्याचा हक्क आहे. अर्थात प्रकरण कोर्टात गेले तर न्यायालयाचा निर्णय अंतीम मानला जातो. कोर्ट देखील चित्रपटावर बंदी घालण्यास स्वतंत्र आहे.
आतापर्यंत किती चित्रपटांवर बंदी?
1 जानेवारी 2000 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत 793 चित्रपटांना सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र जारी करण्यास मनाई केल्याची नोंद आहे. अनेकदा मजकुर, दृश्यावरून राज्य आणि केंद्र सरकारने चित्रपटावर बंदी घातलेली आहे. 1994 मध्ये फूलनदेवीवरचा ‘बँडिंट क्विन’ चित्रपटावर बंदी घातली होती. 1996 मध्ये ‘कामसूत्र’ चित्रपटात आक्षेपार्ह आणि अश्लिल दृश्य असल्याने त्यावर बंदी घालण्यात आली. 1996 मध्ये ‘फायर’ चित्रपटासही प्रमाणपत्र दिलेले नव्हते. यानंतर चित्रपटातील काही दृश्य कापल्यानंतर 1998 मध्ये त्यास प्रदर्शनाची परवानगी देण्यात आली. ‘द काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटावर देखील अनेक राज्यांत बंदी घालण्यात आली होती. शिवाय ‘द केरल स्टोरी’वर देखील अनेक राज्यांत बंदी घालण्यात आली. 1990 च्या दशकांत मणिरत्नम यांच्या गाजलेल्या ‘बॉम्बे’ चित्रपटाला देखील लवकर परवानगी मिळाली नव्हती.
इमरजन्सीच्या निमित्ताने संजय लीला भन्साळी यांच्या पद्मावती चित्रपटाला अकारण झालेल्या विरोधाची आठवण येते. या चित्रपटाचे आकलन न करताच करणीसेनेने त्याच्याविरोधात रान उठविले होते. आज कंगना राणावत यांना धमक्या मिळत असून तशाच धमक्या दीपिका पदूकोन यांनाही दिल्या होत्या. रस्त्यावर गोंधळ घातला होता. शेवटी चित्रपटाचे नाव बदलले अणि पद्मावतीऐवजी पद्मावत केले गेले.चित्रपट पाहिला तर त्यात काहीच आक्षेपार्ह नसल्याचे निदर्शनास आले. चित्रपट प्रदर्शनावर आक्षेप घेण्याचे काम केवळ भारतातच नाही तर जगाच्या पाठीवरही होते. सध्या मल्याळम भाषेतील चित्रपट आडुजीवितम द गोट लाइफ या चित्रपटाला आखाती देशांत प्रामुख्याने सौदीत विरोध केला जात आहे. या चित्रपटात केरळचे महंमद नजीब यांना सहन कराव्या लागलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. त्यांना सौदीत एखाद्या गुलामाप्रमाणे ठेवण्यात आले होते. सौदीतील लोकांच्या मते, या चित्रपटाने त्यांच्या देशाची प्रतिमा खराब करण्याचे काम केले आहे. तरीही आखाती देशांनी यावर बंदी घातलेली नाही.
एखाद्या चित्रपटातील मजकूराबाबत किंवा दृश्याबाबत आक्षेप घेता येऊ शकतो, परंतु समजून न घेता विरोध करणे गैर आहे. यापेक्षाही वाईट बाब म्हणजे चित्रपट रोखण्यासाठी धमक्या देणे एवढेच नाही तर सेन्सॉर बोर्डला देखील धमकावले जाते. म्हणून कोणतीही संघटना ही समांतर सेन्सॉर बोर्ड होणार नाही, याची सरकारने काळजी घेतली पाहिजे.- सुचित्रा दिवाकर