देर है…

भ्रष्टाचार हा शब्द कुणी उच्चारला तर हसू येईल की काय, अशी भीती वाटू लागलीय. मुळात तो कुणी उच्चारल्यास त्यातल्या त्यात खरा वाटेल, हा प्रश्न पडतो. आपण स्वतः सोडून कुणाचीही याविषयी बोलायची लायकी नाही, असंच प्रत्येकाला वाटतं. पण प्रत्येकाचे पाय मातीचे. हजारो कोटींचे आकडे टीव्हीच्या पडद्यावर येऊन टीआरपी खाऊन गेले. पुराव्यांच्या राशीच्या राशी डोळ्यांसमोर दिसता-दिसता नजरेआड झाल्या. कुणी ट्रकमधून, कुणी बैलगाड्यांमधून पुरावे आणले होते. ते दिवस आता आठवतही नाहीत. हजारो कोटीही जिरले आणि गायब करणारेही मस्त मुरले. उरले फक्त आकडे. तेही अधूनमधून दिसतात, पुन्हा गायब होतात. होत काहीच नाही. शेवटी दुर्लक्ष करणंच शहाणपणाचं ठरतं.
पण हे झालं हजारो कोटी गायब करणार्‍यांचं. आपल्यासारख्या सामान्य माणसाने एखादी छोटीशी चूक केली तरी कधी लपत नाही. सीटबेल्ट न लावता प्रवास करताना आसपास कुठे ट्रॅफिक पोलीस तर नाही ना, याची खात्री करून घ्यावी लागते. तरीसुद्धा एखाद्या कॅमेर्‍याला आपण दिसतोच आणि दोनशे रुपयांचं चलन न चुकता घरपोच येतं. अगदी हाच अनुभव बिहारमधल्या एका हवालदाराला नुकताच आला. प्रकरण 1990 मधलं. हवालदार ड्यूटीवर होते सहरसा रेल्वे स्टेशनजवळ. 6 मे 1990 रोजी हवालदार महाशयांना एक भाजीवाली महिला रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर जाताना दिसली आणि आपला खिसा गरम होणार याची खात्री पटली.
त्या महिलेला अडवून हवालदार महाशय तिच्याशी काहीतरी बोलले. महिलेने न बोलता वीस रुपयांची नोट काढून हवालदाराच्या हातावर टेकवली. आज या घटनेला 35 वर्षं उलटून गेल्यानंतर हवालदाराला अटक करण्याचा आदेश कोर्टानं काढलाय. कदाचित असंही झालं असेल, की स्वतः हवालदार महाशयच आपण असं काहीतरी केलं होतं, हे विसरून गेले असतील. पण कायदा त्याला विसरला नाही. बात अवघी वीस रुपयांची. तीही पस्तीस वर्षांपूर्वीची. प्रकरण थेट अटकेपर्यंत जाईल, असं त्यालाच काय, कुणालाच वाटलं नसेल. कायदेशीर प्रक्रियेला लागणार्‍या विलंबाचा मुद्दा यामुळं चर्चेत आलाच; पण त्याहून अधिक चर्चा झाली ती त्यामागच्या कारणांची. झालं असं, की संबंधित हवालदाराने जेव्हा लाच घेतली होती, तेव्हा रेल्वे स्थानकाच्या प्रमुखानेच त्याला रंगेहाथ पकडलं होतं. त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. जामीन वगैरे सोपस्कार झाले. पण खटला लवकर चालला नाही. 1999 मध्ये संबंधित हवालदार बेपत्ताच झाला. म्हणजे, त्याला सुनावणीसाठी बोलावलं असता तो कोर्टात आलाच नाही. मग त्याचा जामीन रद्द करून कोर्टाने अटक वॉरंट बजावलं. इथे हवालदाराची खरी करामत समजली. हवालदाराने रेकॉर्डवर आपला पत्ताच खोटा दिला होता. त्यामुळं कोर्टाचं समन्स त्याला कधी पोचलंच नाही. त्याचा शोध चालू असताना त्याची सेवापुस्तिका एका कर्मचार्‍याच्या नजरेस पडली. त्यात वेगळाच पत्ता होता. म्हणजे, गुन्ह्यानंतर त्याने दिलेला पत्ताच चुकीचा होता. त्यामुळं कुणाचेतरी हात आपल्यापर्यंत पोहोचतील, अशी शक्यताच हवालदाराला वाटत नव्हती. पण अखेर ते घडलं. आपल्या देशात वीस रुपयांसाठी एखाद्याला पस्तीस वर्षांनंतर अटक होऊ शकते, हे स्पष्ट झालं. हजारो कोटींच्या घोटाळ्यांबाबत हे घडेल तो सुदिन!