दुटप्पीपणाचे गौडबंगाल

चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे एक शिष्टमंडळ भारत भेटीवर आले असून त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यालयात त्यांच्या नेत्यांशी बंद दाराआड चर्चा केली. एवढेच नव्हे तर या शिष्टमंडळाने संघाच्या मुख्यालयात जाऊन संघाचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रय होसबाळे यांचीही भेट घेतल्याची बातमी आहे. आत्तापर्यंत भारतीय जनता पक्षाने चीनविषयी या देशातील जनतेच्या मनात टोकाची द्वेषभावना निर्माण केली. चिनीमालावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले, चीनच्या ॲपवर बंदी घातली गेली, चिनी फटाके, आकाशकंदील एवढंच नव्हे तर चिनी बनावटीच्या गणपतीच्या मूर्ती खरेदी करू नका असे आवाहन केले गेले. चीन भारताचा शत्रू असून सर्व चायनीज मालावर बहिष्कार घालण्याचेही आवाहन भाजपकडून सातत्याने केले गेले. चीनच्या काही कंपन्यांकडून आर्थिक मदत घेतल्याच्या कारणाने भारतातील काही संस्थांवर कारवाईसुद्धा केली गेली. त्यातील काही जणांना चक्क अटकही केली गेली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत भेटीवर आलेल्या चिनी शिष्टमंडळाच्या संघ आणि भाजप नेत्यांशी बंद दाराआड झालेल्या चर्चांविषयी कमालीचे औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. जेव्हा चीन विरोधात वातावरण तापवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे नेते देशभर प्रचंड द्वेष पसरवण्याचे काम करत होते त्यावेळी चिनी शिष्टमंडळाबरोबर काँग्रेसने पूर्वी केलेल्या एका चर्चेचे फोटो सोशल मीडियावर प्रसारित करून ‌‘बॉयकॉट काँग्रेस‌’ हा ट्रेंड भाजप समर्थकांनी सोशल मीडियावर जोरात चालवला होता. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यानंतर चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचे शिष्टमंडळ आता दिल्लीत नेमके काय करीत आहे हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. त्यानुसार काँग्रेसने आज दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेऊन सरकार, संघ आणि भाजप यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. एखाद्या देशाच्या राजकीय पक्षाशी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चा करणे लोकशाही प्रक्रियेत किंवा एकूणच विदेशी नीतीमध्ये गैर मानले जात नाही. पण जेव्हा भाजपचे लोकच चीनच्या बाबतीत ही बाब गैर मानत होते तेव्हा आता सुरू असलेली ही चर्चेची प्रक्रिया कोणत्या नैतिकतेत बसते हा प्रश्नही या अनुषंगाने उपस्थित होतो. चीनने भारताच्या विरोधात उभा दावा मांडला आहे.चीनने भारताच्या विरोधात वेळोवेळी जी आगळीक केली त्यासंदर्भात भारत सरकारने कधीच विरोधातली ठाम भूमिका घेतलेली दिसले नाही. या पार्श्वभूमीवर मग आता भारत सरकारने चीनच्या शिष्टमंडळाला का पायघड्या घातल्या आहेत हा प्रश्न अनाठायी ठरत नाही. चीनच्या बाबतीतली मोदी सरकारची ही धरसोडीची भूमिका अचंबित करणारी आहे. मुळात सरकारला काही निश्चित असे विदेश धोरण आहे की नाही असा प्रश्नच या निमित्ताने उपस्थित होतो. आपणच संवादांना आधी पायबंद घालायचा आणि नंतर पुन्हा वाव द्यायचा हे धोरण दुटप्पीपणाचे आहे. – – व्ही. के. कौर