दिवाळीपूर्वी ओल्या दुष्काळाप्रमाणे मदत

राज्यात ६० लाख हेटरचे नुकसान अतिवृष्टीमुळे झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ऑगस्टपर्यंत जे नुकसान झाले होते, त्यासाठी राज्य सरकारने २ हजार २१५ कोटी रुपये वितरित करणे सुरू केले आहे. ज्या-ज्या प्रकारचे नुकसान झाले आहे, त्याबाबत सामूहिक धोरण तयार करू आणि पुढच्या आठवड्यात मदतीची घोषणा करू. ही सर्व मदत ओल्या दुष्काळाप्रमाणेच शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यात मिळावी, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकार शेतकर्‍यांसाठी व नुकसानग्रस्तांसाठी काय निर्णय घेते? सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करते का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, राज्य सरकारने राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. मात्र, पावसाअभावी दुष्काळ पडल्यानंतर जशा सवलती दिल्या जातात, तशाच सवलती देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. यापूर्वी, २२,११५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असून ती मदत वितरित केली जात असल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले. गेल्या काही महिन्यात सातत्याने महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली. शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान झाले त्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही आढावा घेतला. जवळपास ६० लाख हेटरचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यात ऑगस्टपर्यंत जे नुकसान झाले त्यासाठी २ हजार २१५ कोटी रुपये राज्य सरकारने वितरित करणे सुरू केले आहे. तसेच सगळी मदत शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी खात्यात मिळाली पाहिजे असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सातत्याने ओला दुष्काळाची मागणी होते. परंतु धोरणात कुठेही ओला दुष्काळाचा उल्लेख नाही. आजपर्यंत कधी ओला दुष्काळ जाहीर झाला नाही. नुकसानाची आकडेवारी जमा झाल्यानंतर लवकरात-लवकर याबाबत मदतीची घोषणा करू, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ई-केवायसीची अट रद्द करून शेत नोंदीप्रमाणेच ही मदत होईल. पुढच्या २-३ दिवसांत सगळ्या प्रकारची माहिती आमच्याकडे पोहचेल. काही ठिकाणी पाणी असल्याने योग्य आकडेवारी घेता येत नव्हती. तिथे आपण अधिकचा वेळ दिला आहे. २-३ दिवसांत ही माहिती पोहचेल. त्यानंतर शेतकर्‍यांना करावयाची मदत, जमीन खरडून गेलेली असेल त्याकरता मदत, विहिरींसाठी मदत, घरांची मदत असेल अशा वेगवेगळ्या नुकसानीबाबत सर्वसमावेशक धोरण आखून आम्ही मदत करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, दिल्लीतून आपल्याला पूर्ण मदत होणार आहे. त्यासाठी आपला प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. परंतु दिल्लीच्या मदतीची वाट न पाहता लागेल ती मदत आपण देतोय. त्याची भरपाई दिल्लीतून नंतर केली जाईल. केंद्राला एक प्रस्ताव पाठवता येतो, वारंवार पाठवता येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण नुकसानीचा आढावा घेतल्यानंतर एक प्रस्ताव पाठवला जाईल, असेही केंद्र सरकारच्या मदतीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे जिल्ह्यावर अभुतपूर्व संकट कोसळले आहे. अशा वेळी शेतकरी बांधवांना मिळणार्‍या विविध प्रकारच्या अनुदानातून कर्ज वसुली बंद करण्यात यावी. तसेच खात्यांवर लावण्यात आलेले होल्ड तत्काळ हटविण्यात यावेत, असे आदेश अग्रणी बँकेचे मुख्य व्यवस्थापकांनी दिले आहेत. सर्व बँकांना तसे निर्देश देण्याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत ‘मित्र’चे उपाध्यक्ष आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी पत्र दिले होते. त्यानंतर हे आदेश जारी करण्यात आले. अतिवृष्टीमुळे शेतकरी मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत बँकांनी शेतकर्‍यांकडून कर्जवसुली करू नये, शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांवरील होल्ड तातडीने हटवावेत, शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या अनुदानातून, मदतीतून वसुली करू नये, अशा सूचना जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत सर्व बँकांना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, आता अग्रणी बँकेचे मुख्य व्यवस्थापकांनी तातडीने वरील कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याचे ‘मित्र’चे उपाध्यक्ष तथा आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.