थकबाकीचे ‘जड झाले ओझे’

गेल्या काही वर्षांत क्रेडिट कार्डच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्यांची संख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे. परिणामी, बँकिंग क्षेत्रापुढे, खास करुन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओमध्ये वाढत्या थकबाकीचे आव्हान निर्माण झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, जानेवारी 2025 अखेर भारतातील एकूण क्रेडिट कार्ड थकबाकी 2.9 लाख कोटी रुपये होती, जी गेल्या वर्षभरात 13 टक्क्यांनी वाढली आहे. संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील सरासरी क्रेडिट कार्ड थकबाकीचे प्रमाण सप्टेंबर 2024 अखेर 2.2 टक्के होते. सार्वजनिक बँकांकडे एकूण 109 दशलक्ष क्रेडिट कार्ड्सपैकी 24 टक्के कार्डे आहेत. पुढील काळात सार्वजनिक बँकांनी अधिक जबाबदारीने कर्जवाटप करण्यावर भर द्यावा लागेल, अन्यथा क्रेडिट कार्ड थकबाकीचा मोठा फटका बसू शकतो.
भारतामध्ये डिजिटल व्यवहार वाढत असताना, क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मात्र, अनेक लोक नियोजनशून्य खर्च करतात आणि त्यामुळे क्रेडिट कार्ड थकबाकी वाढते. याचा वैयक्तिक अर्थकारणाबरोबरच संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. अनेक लोक उधारीवर खरेदी करण्याची सवय लावून घेतात आणि मासिक उत्पन्नाच्या तुलनेत जास्त खर्च करतात.बँका आणि वित्तसंस्था विविध प्रकारच्या कॅशबॅक, डिस्काउंट आणि रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या नावाखाली ग्राहकांना खर्च करण्यास प्रवृत्त करतात. या ऑफर्सचा फायदा घेण्याच्या मोहात लोक गरजेपेक्षा जास्त खर्च करून आर्थिक संकटात अडकतात. जर क्रेडिट कार्डची पूर्ण थकबाकी वेळेवर भरली नाही, तर 36%-42% वार्षिक व्याजदर लावला जातो. याशिवाय लेट पेमेंट फी, ओव्हरड्राफ्ट चार्जेस यामुळे थकबाकी झपाट्याने वाढते. नोकरिकपात, वैद्यकीय खर्च, आपत्कालीन परिस्थिती यामुळे अनेकांना क्रेडिट कार्डचा वापर करावा लागतो. मात्र, व्यवस्थित परतफेडीशिवाय हा खर्च आर्थिक ओझ्यात बदलतो. व्याजदर आणि विलंब शुल्कामुळे थकबाकी सतत वाढत जाते आणि लोक कर्जबाजारी होतात. काही प्रकरणांमध्ये कर्जाची रक्कम उत्पन्नाच्या दुपटीहून अधिक होऊ शकते, ज्यामुळे लोक मानसिक तणावात जातात. थकबाकी जास्त झाली तर बँक किंवा वित्तसंस्था वसुली एजंट पाठवतात, ज्यामुळे ग्राहकाला मानसिक त्रास सहन करावा लागू शकतो. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये बँक ग्राहकावर कायदेशीर कारवाई करू शकते.
गेल्या काही वर्षांत क्रेडिट कार्डच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्यांची संख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे. परिणामी, बँकिंग क्षेत्रापुढे, खास करुन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओमध्ये वाढत्या थकबाकीचे आव्हान निर्माण झाले आहे, विशेषतः सप्टेंबर 2021 ते ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत वितरित केलेल्या क्रेडिट कार्ड्समधून ही समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. या काळात फिनटेक कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याच्या उद्देशाने बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक जोडले, त्यामुळे आता थकबाकी वाढली आहे. सप्टेंबर 2024 अखेर, सार्वजनिक बँकांमध्ये क्रेडिट कार्ड थकबाकीचे प्रमाण 12.7 टक्के इतके होते, तर खाजगी बँकांमध्ये हेच प्रमाण केवळ 2.1 टक्के होते. केअर रेटिंग्सच्या अहवालानुसार, सार्वजनिक बँकांनी क्रेडिट कार्ड वितरण अधिक आक्रमकपणे केल्यामुळे त्यांच्यात थकबाकीचे प्रमाण जास्त आहे. सार्वजनिक बँका आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी क्रेडिट इतिहास मर्यादित असणार्‍या ग्राहकांना क्रेडिट देतात. याउलट खाजगी बँका मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल असलेल्या ग्राहकांवरच भर देतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, जानेवारी 2025 अखेर भारतातील एकूण क्रेडिट कार्ड थकबाकी 2.9 लाख कोटी रुपये होती, जी गेल्या वर्षभरात 13 टक्क्यांनी वाढली आहे. संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील सरासरी क्रेडिट कार्ड थकबाकीचे प्रमाण सप्टेंबर 2024 अखेर 2.2 टक्के होते. सार्वजनिक बँकांकडे एकूण 109 दशलक्ष क्रेडिट कार्ड्सपैकी 24 टक्के कार्डे आहेत. एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँकेकडे सार्वजनिक बँकांमधील एकूण क्रेडिट कार्ड थकबाकीच्या 94 टक्के वाटा आहे. एसबीआय क्रेडिट कार्डस् ही देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची सर्वात मोठा क्रेडिट कार्ड प्रदाता कंपनी असून त्यांच्या ग्रॉस क्रेडिट खर्चाचा दर डिसेंबर 2024 अखेर 9.4 टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर त्याचे ग्रॉस एनपीएचे प्रमाण 3.2% होते. बँक ऑफ बडोदाने डिसेंबर 2024 अखेर 6.8 टक्के थकबाकी व लिखीत-बंद खात्यांचे प्रमाण नोंदवले, जे मार्च 2024 मध्ये 9.6 टक्के होते. याचा अर्थ या बँकेच्या क्रेडिट कार्ड वसुलीत काहीशी सुधारणा झाली आहे.
कोविडनंतरचा आर्थिक बूम आणि वाढती जोखीम
सार्वजनिक बँकांमधील क्रेडिट कार्ड थकबाकी वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कोविडनंतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर असुरक्षित कर्जेवाटण्यात आली. सप्टेंबर 2021 ते ऑक्टोबर 2023 या काळात फिनटेक कंपन्यांमधील वाढत्या स्पर्धेमुळे सार्वजनिक आणि मध्यम आकाराच्या खाजगी बँकांनी आक्रमक कर्जवाटप केले. काही बँकांनी पारंपरिक मेट्रो आणि मोठ्या शहरांच्या पलीकडे जाऊन लहान शहरांमध्येही ग्राहक जोडले, त्यामुळे क्रेडिट स्कोअरची पडताळणी शिथिल झाली.
कोविडच्या पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये थकबाकी वाढल्यानंतर, फिनटेक कंपन्यांनी ‘बाय नाऊ, पे लेटर’ आणि ई-कॉमर्ससाठी ‘चेकआउट फायनान्सिंग’ असे नवे क्रेडिट उत्पादन आणले. यामुळे ग्राहकांचे खर्च वाढले. परंतु आरबीआयने फिनटेक कंपन्यांच्या असुरक्षित कर्जवाटपाला आळा घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले. नोव्हेंबर 2023 मध्ये आरबीआयने असुरक्षित ग्राहक कर्जेआणि एनबीएफसी कर्जावरील जोखीम स्तर वाढवला. यामुळे बँकांनी कर्जवाटपाला अधिक मर्यादा घातल्या. 2024 च्या सुरुवातीला फिनटेक कंपन्यांकडून सह-ब्रँडेड क्रेडिट कार्ड्स वितरित करण्याच्या पद्धतीवर निर्बंध आणले. यामध्ये बँकिंग भागीदाराचे नाव स्पष्टपणे दर्शवणे बंधनकारक करण्यात आले. सध्या सर्वाधिक आर्थिक तणाव हा 50,000 रुपयांपेक्षा कमी मर्यादेच्या क्रेडिट कार्ड धारकांमध्ये दिसून येतो. फिनटेक कंपन्यांवरील निर्बंधांमुळे या कर्जदारांना ‘रोलओव्हर’ सुविधांचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या थकबाकीचे प्रमाण वाढले आहे.
काही तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक बँकांमधील क्रेडिट कार्ड कर्जावरील वाढलेले व्याजदर आणि थकबाकी अजूनही सर्वोच्च टप्प्यावर पोहोचलेले नाहीत. आरबीआयच्या कडक धोरणांमुळे असुरक्षित कर्जवाटप कमी झाले असले तरी सार्वजनिक बँकांसाठी अजूनही आव्हाने कायम राहणार आहेत. मध्यम आकाराच्या बँका सध्या सावध पवित्रा घेत आहेत आणि नवीन क्रेडिट कार्ड्सचे वितरण मर्यादित करत आहेत. पुढील काळात सार्वजनिक बँकांनी अधिक जबाबदारीने कर्जवाटप करण्यावर भर द्यावा लागेल, अन्यथा क्रेडिट कार्ड थकबाकीचा मोठा फटका बसू शकतो.-श्रीकांत देवळे