तिसर्‍या स्थानाकडे जाताना…

जगातील आघाडीच्या पाच प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांत भारताचा समावेश झाला आहे. आता तो तिसर्‍या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा लाभ मिळतो का? हे देखील पाहिले पाहिजे.यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचे, प्रत्येक कुटुंबाचे उत्पन्न वाढणे गरजेचे आहे. तरच ‘विकसीत भारत’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकते. यादृष्टीने सरकारने आणि नागरिकांनी आणखी व्यापकपणे काम करणे महत्त्वाचे आहे.
१९९० च्या आसपास भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि डॉलरच्या निकषांनुसार दरडोई उत्पन्न हे जवळपास सारखेच होते. उलट चीनमधील दरडोई उत्पन्न हे भारतापेक्षा कमीच होते. दोन्ही देश जगातील १९० देशांच्या यादीत अनुक्रमे १४० आणि १४५ स्थानावर होते. चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांचे वारे १९७८मध्ये वाहू लागले. पण तत्कालिन काळात त्याच्या विकासाला गती मिळाली नव्हती. भारताने मात्र १३ वर्षांनंतर १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणांचा अंगीकार केला. आज दोन्ही देश जगातील दुसर्‍या आणि चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारे आहेत. चीनने २०१० मध्येच दुसरे स्थान मिळवले तर भारत मागच्या आठवड्यात नाणेनिधीच्या मते चौथ्या स्थानावर पोचला आहे. भारत अणि चीनची तीन दशकांची वाटचाल ही ऐतिहासिक, अद्भभूत आणि विलक्षण आहे. आशियातील या दोन दिग्गजांचा एकत्र विचार केल्यास हे दोन्ही देश जागतिक लोकसंख्येच्या ४० टक्के भागांचे प्रतिनिधित्व करतात.
भारताची अर्थिक पत सध्या ४.१ ट्रिलियन डॉलर आहे; तर चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा पाच पट अधिक १९ ट्रिलियन डॉलर आहे. जागतिक बँकेच्या आकलनानुसार, भारताने २००० ते २०२४ पर्यंत वार्षिक सरासरी ६.३ टक्के दराने विकास केला असून हा दर सध्याच्या मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. अलिकडेच ही सरासरी वाढत ७.३ टयांवर पोचली आहे. १९९० च्या तुलनेत आज भारताची अर्थव्यवस्था ही ११.५ पटीने वाढली आहे. त्याचवेळी लोकसंख्या मात्र १.६ पटच वाढली आहे. याचाच अर्थ प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न १९९० मध्ये सुमारे ३६० डॉलर होतेे ते आज वाढत २०२५ मध्ये २७०० डॉलर झाले आहे. याबाबत चीनची तुलना करताना खूप फरक दिसतो. १९९० मध्ये दोन्ही देशातील दरडोई उत्पन्न हे जवळपास सारखेच होते. परंतु २०२५ मध्ये चीनचे दरडोई उत्पन्न हे १३ हजार डॉलरपर्यंत पोचले आहे. हे प्रमाण भारताच्या तुलनेत पाच पट अधिक आहे. यामागचे कारण म्हणजे चीनची अर्थव्यवस्था या ३५ वर्षात ५१ पटींनी वाढली. चीनने तीन दशकांत १० टके वार्षिक दराने विकासाचा दर ठेवला. १९९० मध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील दरडोई उत्पन्नाची क्रमवारी समान होती. मात्र २०२५ मध्ये भारत १९७ देशांच्या यादीत १४१ व्या स्थानावर तर चीन ७० व्या स्थानावर आहे.
जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार, भारत आता मध्यम उत्पन्न गटात सामील आहे; तर चीन उच्च उत्पन्न गटाजवळ पोचला आहे. अर्थात उच्च उत्पन्न गटात येण्यासाठी १४ हजार डॉलरपेक्षा अधिक उत्पन्न असणे अपेक्षित आहे. या पातळीपेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍या देशांना जागतिक बँकेकडून ‘विकसित देशा’चा दर्जा दिला जातो. भारताचे ध्येय २०४७ पर्यंत या श्रेणीत सामील होणे हे आहे; मात्र यासाठी भारताला पुढील दोन दशकांत ७.८ टक्के दराने आर्थिक विकास साधावा लागेल. हा आकडा आलिकडच्या काळातील सरासरीच्या म्हणजेच ७,३ टयांपेक्षा थोडा जास्त आहे.
भारत १९९० ते २०२५ या काळात भारत चीनच्या मागे का पडला? याची असंख्य कारणे आहेत. निर्यातीवर आधारित विकासाच्या संधीकडे दुर्लक्ष केले का? प्राथमिक आरोग्य, शिक्षणातील कमी गुंतवणूक हे एक कारण असेल का? १९९१ मध्ये परवाना राज संपल्यानंतर अस्तित्वात आलेला इन्स्पेटर राज अडसर ठरला का? भारताची त्रिस्तरीय शासन प्रणाली ही व्यापारातील सुगमतेत अडथळा आणणारी राहिली का? किंवा लोकशाही व्यवस्थेची किमत संथ गतीने होणार्‍या विकासाच्या रुपाने मोजली का? या प्रश्नांची उत्तर शोधणे सध्या तरी फलदायी ठणार नाही. कारण आजच्या टप्प्यावर आता भविष्याकडे पाहण्याची गरज आहे.वेगवान, सातत्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाच्या दिशेने विचार करत दरडोई उत्पन्नात उल्लेखनीय वाढ कशी होईल, याचा विचार करायला हवा. याचा अर्थ देशात उत्पादकता वाढणे, वेतन आणि घरगुती उत्पन्न आणि चांगल्या नोकर्‍या उपलब्ध होणे. असे घडले नाही तर भारत २०४७ पर्यंत तिसर्‍या क्रमाकांची आर्थिक सत्ता झाली तरी प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न हे १०,००० डॉलरपेक्षा खाली राहू शकते आणि आपण ‘मिडिल इन्कम ट्रॅप’मध्ये अडकून पडू. याबाबत भारताने दक्षिण कोरिया, चिली अणि पोलंडकडून शिकणे फायद्याचे राहिल. मात्र वेळ खूपच कमी आहे.
जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार या जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी तीन सूत्रांचा वापर करायला हवा. यात गुंतवणूक, सर्वसमावेशकता अणि नवोन्मेष या तीन घटकांचा समावेश आहे. या सूत्राच्या आधारे भारताला गुंतवणूक ही जीडीपीच्या ४० टयांपर्यंत वाढवावी लागेल. सर्वसमावेशकतेचा अर्थ नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे, जागतिक मूल्य साखळीत सामील होणे, व्यापारी कराराच्या माध्यमातून परकी गुतंवणुकीतील अडथळे दूर करणे. नवोन्मेष म्हणजे संशोधन आणि विकासात सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे, कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि रोजगारांत वाढ करणे.
नीती आयोगाच्या गर्व्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत राज्यांना विकासाभिमुख भूमिका घेण्याच्या दृष्टीने आवाहन करण्यात आले. विकसित देशाचे ध्येय गाठण्यासाठी प्रत्येक शहर आणि गावांनी काम करायला हवे, अशी अपेक्षा या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. याचा अर्थ लहान उद्योगांना मोकळीक देणे हा आहे. हे क्षेत्र रोजगार, उत्पादन आणि निर्यातीत मोठे योगदान देते. पण या गोष्टी करताना भारताला काही पथ्येही पाळावे लागणार आहेत. २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य कायम ठेवायचे आहे, उत्पन्नातील विषमता नियंत्रित करण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे आणि संघराज्य व्यवस्था मजबूत करत लोकशाहीतील तीन स्तरीय प्रणाली कायम ठेवण्याची देखील जबाबदारी पार पाडायची आहे. -डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ