ग्रामीण लोकशाहीची कसोटी

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून या निवडणुका विविध कायदेशीर पेचांमुळे प्रलंबित होत्या. निवडणुका लांबणीवर पडल्याचा थेट परिणाम ग्रामीण विकासावर झाला आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती होता. प्रशासकीय राजवटीत लोकांशी असलेला संवाद तुटल्याने अनेक स्थानिक प्रश्न प्रलंबित राहिले. निधीचे वाटप आणि योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसल्याने विकासकामांची गती मंदावली होती. आता निवडणुका जाहीर झाल्याने पुन्हा एकदा लोकशाही प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
ज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा होताच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण राजकारणात एक नवा उत्साह संचारला आहे. ‌‘मिनी विधानसभा‌’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडीपुरत्या मर्यादित नसून, त्या राज्याच्या राजकीय भविष्याची दिशा ठरवणाऱ्या असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या निवडणुकांचा बिगुल वाजल्याने आता खरी राजकीय रणधुमाळी सुरू झाली आहे.
भारतीय लोकशाहीच्या त्रिस्तरीय रचनेत जिल्हा परिषद हा सर्वात वरचा आणि प्रभावी स्तर मानला जातो. ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि शेती यांसारख्या मूलभूत विषयांवर जिल्हा परिषदेचे थेट नियंत्रण असते. त्यामुळे ग्रामीण जनतेसाठी राज्य सरकारपेक्षाही जिल्हा परिषद अधिक जवळची आणि प्रभावी ठरते. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा हा प्रयोग खऱ्या अर्थाने गावपातळीवर लोकशाही पोहोचवण्याचे काम करतो. जिल्हा परिषद निवडणुकीला ‌‘मिनी विधानसभा‌’ का म्हटले जाते, यामागे ठोस कारणे आहेत. साधारणतः एका विधानसभा मतदारसंघात जिल्हा परिषदेचे 5 ते 6 गट येतात. त्यामुळे या निवडणुकीतील जय-पराजय हा थेट त्या भागातील आमदाराच्या आणि खासदाराच्या वर्चस्वाशी जोडला जातो. ही निवडणूक म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम असते. राजकीय पक्षांसाठी आपले केडर टिकवून ठेवण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील ‌‘जनाधार‌’ मोजण्यासाठी या निवडणुका एक महत्त्वाचे निकष ठरतात.
राज्यातील राजकीय समीकरणे गेल्या दोन वर्षांत पूर्णपणे बदलली आहेत. पक्षांमधील फूट, नव्या युती आणि आघाड्यांच्या प्रयोगांनंतरची ही पहिलीच मोठी स्थानिक निवडणूक आहे. त्यामुळे कोण कोणासोबत आहे आणि मतदारांचा कल कोणाकडे आहे, याचा फैसला या निवडणुकीत होईल. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते गावागावात होणाऱ्या कोपरा सभांपर्यंत आता राजकीय ज्वर चढताना दिसेल. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकणातील बालेकिल्ले राखण्यासाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे.
या निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आजही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत दिलेल्या निर्णयानुसार, ज्या 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली नाही, तिथेच निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. उर्वरित 20 जिल्हा परिषदांबाबत 21 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा पेच सुटल्यानंतरच संपूर्ण राज्याचे राजकीय चित्र स्पष्ट होईल.
जिल्हा परिषद निवडणुका म्हणजे केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही, तर ती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आकांक्षेचे प्रतिबिंब असते. या निवडणुकांमधून येणारे नेतृत्वच राज्याच्या राजकारणाची पुढची पिढी घडवत असते. 5 फेब्रुवारी रोजी होणारे मतदान आणि 7 फेब्रुवारीचे निकाल हे राज्याच्या राजकारणात कोणाचे वर्चस्व राहणार, याचे संकेत देतील. प्रलंबित असलेल्या लोकशाहीच्या या उत्सवामुळे ग्रामीण भागातील विकासाची चक्रं पुन्हा फिरू लागतील, हीच या क्षणाची सर्वात मोठी सकारात्मक बाब आहे.-पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्र अभ्यासक