गरज आव्हानांचा थेट मुकाबला करण्याची

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणामुळे जगातील अर्थव्यवस्था धोयात आली आहे. अमेरिका फर्स्ट या नावाखाली ट्रम्प यांनी चालविलेली कुर्‍हाड अनेक देशांना घायाळ करत आहे तर काही देश चोखपणे उत्तर देण्यासाठी देखील सक्षम होत आहेत. परंतु अशा प्रकारचे धोरण राबविणारे ट्रम्प हे पहिलेच अध्यक्ष आहेत का. १९७०,८० आणि ९० च्या दशकांतही अध्यक्षांनी बचावात्मक धोरणापोटी काही देशांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला होता.
शास तसे शुल्क धोरणाला शस्त्र म्हणून समोर आणत अमेरिकेच्या बचावात्मक व्यापार व्यवस्थेने आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला सर्वात कठीण आणि अनिश्चित काळात नेऊन ठेवले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपद सांभाळल्यापासून जशास तसे शुल्क धोरणांच्या माध्यमातून देशाचे हित साधण्यासाठी अशा प्रकारचे करार लादणे सामान्य बाब झाली आहे.
एखाद्या विशिष्ट देशासमवेतचा व्यापार नियंत्रित करण्यासाठी शुल्क धोरणाचा मनमानीप्रमाणे वापर करण्याचा मुद्दा केवळ बचावापुरता मर्यादित नाही तर त्याला बरेच कंगोरे आहेत. अनेक समीक्षकांच्या मते, या धोरणांमागे केवळ अमेरिकी अर्थव्यस्थेला अन्य देशांच्या स्वस्तातल्या निर्यातीपासून वाचवणे किंवा देशात उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे हेच कारण नसून त्याहीपेक्षा अधिक राजकीय शक्ती दाखविणे आणि वर्चस्व गाजविणे होय. या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्रकारच्या तीव्र प्रतिक्रिया पाहवयास मिळत आहेत. एकीकडे चीनने या धेारणाला तीव्र विरोध केला तर युरोपीय संघ कराराच्या दबावाखाली झुकला आहे. जपानचा व्यापारी करार अमेरिकेलाच लाभदायी ठरणारा आहे. भारताकडून त्यास विरोध केला जात आहे. संभाव्य करारातून सकारात्मक निष्कर्षाप्रत पोचण्यासाठी दोन्ही देशांत सुरु असलेल्या चर्चेचे भवितव्य पाहिले तर एकप्रकारे संकटाचीच स्थिती दिसत आहे.
अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के शुल्क आकारणी केली आहे. त्यात रशियाकडून तेल खरेदी केल्याप्रकरणी दंड म्हणून २५ टक्के शुल्काचा समावेश आहे. या लेखाचा उद्देश जशास तसे शुल्क आणि व्यापार करारामुळे जगभरात पडलेली फूट पाहता भारताच्या त्याच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष तसेच दोन्ही पातळीवर पडणार्‍या व्यापक परिणामाचे विश्लेषणांचा आहे. सर्वात पहिले म्हणजे अप्रत्यक्ष परिणाम पाहू. हे परिणाम स्वाभाविकणे गुंतागुंतीचे आहेत. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी निर्माण केलेल्या व्यापारी अनिश्चिततेमागे अनेक र्अर्थ दडलेले आहेत. जागतिक बँकेचे नवीन आकडे पाहिले तर चालू आर्थिक वर्षात जागतिक आर्थिक विकासाचा दर मंदावण्याची शयता आहे. अशावेळी भारताच्या विकासकार्यावर परिणाम होऊ शकतो. विविध अंदाज पाहिले तर जशास तसे शुल्कामुळे भारताच्या विकासात ५० ते शंभर बेसीस पॉइंटमध्ये घसरण येऊ शकते. दुसरे म्हणजे रशिया हा कच्च्या तेलाचा प्रमुख पुरवठादार देश आहे आणि तो जगाच्या एकुण उत्पादनाचा बारा टक्के वाटा उचलतो. तेल उत्पादनात तिसर्‍या क्रमाकांचा आहे. अशावेळी रशियाकडून तेलखरेदीवर बंदी घालणे किंवा रशियावर व्यापक निर्बंध लादण्याचे प्रयत्न कितीकाळ राहतील, त्याबाबत सांशकता आहे. मात्र या निर्णयामुळे कमी काळासाठी का होईना तेल पुरवठ्यात अडथळा येऊ शकतो आणि वीज निर्मितीत घट होईल. परिणामी व्यापकप्रमाणात चलनवाढीची समस्या राहू शकते. भारताला देखील या आव्हानाकडे लक्ष द्यावे लागेल. तिसरे म्हणजे आर्थिक शक्तीची पुनर्बांधणीचा विचार होत असताना त्यातही आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. कारण ट्रम्प हे अमेरिकेचे आर्थिक हित जोपासण्याच्या नावावर अनेक देशांना धमया देत राहतील. प्रत्यक्ष प्रभावाचे आकलन सहजपणे करता येईल. अमेरिकेचे शुल्क धोरण हे भारताच्या निर्यातीच्या क्षेत्रावर प्रतिकुल परिणाम करणारे आहे. यात प्रामुख्याने कामगारबहुल उद्योगातून निर्माण होणार्‍या वस्तूंचा समावेश आहे. यात कपडे, रत्न, दागिने, झिंगा, चर्मोद्योग , रासायनिक पदार्थ, वाहनांचे सुटे भाग आदींचा समावेश करता येईल. या क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम हा थेटपणे भारताच्या रोजगार स्थितीवर पडेल. अगोदरच भारत बेरोजगारीच्या उच्च दराचा सामना करत आहे. अशावेळी ट्रम्प शुल्कामुळे रोजगारावर होणारा नकारात्मक परिणामावर सखोल विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. यानुसार देशाला धोरणात्मक कारवाई करता येईल आणि या धोरणात शुल्कामुळे नोकरी गमावणार्‍या लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षा, उत्पन्न स्थानांतराचा मुद्दे असायला हवा
गेल्या काही महिन्यांत जागतिक बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची दिशा ही देवाणघेवाण केंद्रीत राहताना दिसत आहे. अर्थात हे चित्र ट्रम्प यांची व्यक्तीगत भूमिका अणि त्यांनी मांडलेल्या धोरणाचाच परिपाक आहे. अशा प्रकारचे व्यापारधोारण दीर्घकाळासाठी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला मोठी हानीकारक ठरू शकते. पण बचावात्मक धोरण ही केवळ ट्रम्प यांचीच देणगी आहे का? असे नाही.
२०१९ मध्ये जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेटिव्हमध्ये मेरी अमिटी, स्टिफ जे. रेडिंग अणि डेव्हिड ई. विस्टोन यांच्या प्रकाशित एका अभ्यास अहवालात या विषयावर सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यात म्हटल्यानुसार, १९७१ मध्ये रिचर्ड निसन यांनी शुल्कपात्र आयातीवर दहा टयाचा अधिभार शुल्क लावला होता. १९७७ मध्ये जिमी कार्टर यांनी चप्पलेच्या आयातीचा कोटा निश्चित केला होता. १९८१ मध्ये रोनाल्ड रेगन यांनी जपान सरकारवर दबाव आणत अमेरिकेत जपानी ऑटोमोबाईलची निर्यात मर्यादित करण्यासाठी ऐच्छिक निर्यात करार लागू केला. या क्रमानुसार २००२ मध्ये जॉर्ज डब्लू बुश यांनी पुढचे पाऊल टाकत पोलादावर शुल्क लागू केले. २००९ मध्ये बराक ओबामा यांनी चीनच्या टायरवर ३५ टक्के शुल्क लादले होते. केवळ जॉर्ज एच. बुश आणि बिल लिंटन यांनीच या परंपरेला विरोध केला होता. बिल लिंटन यांनी तर कारकिर्दीच्या पहिल्याच वर्षी १९९३ मध्ये उत्तर अमेरिकी व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या करत व्यापाराला अधिक उदारमतवादी केले होते. भूतकाळातील अमेरिकेच्या शुल्क आकारणी धोरणाचे उदाहरण पाहिले तर बहुतांशवेळा त्यांच्या सहकारी देशांनीच जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रारही केली. अशा वेळी आपण अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दिखावू निर्णयावर गरजेपेक्षा अधिक महत्त्व देत आहोत का? हे नाटक लवकर संपेल की यात जागतिक व्यापार व्यवस्थेला मुळापासून बदलण्याची शक्ती आहे? काहीही असेल तरी सध्याचे परिणाम धोकादायक असू शकतात. अमेरिकी शुल्क धोरणांमुळे निर्माण होणारी व्यापार अनिश्चितता ही दीर्घकाळ राहत असेल तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता आणखीच मुरेल. अशावेळी भारताला या आव्हानात्मक काळाचा सामना करण्यासाठी थेट मुकाबला करावा लागेल.
अन्यथा, एखाद्या अरुंद जलमार्गात निर्माण झालेला तणाव आपल्या देशाच्या डिजिटल विश्वाला क्षणात तडाखा देऊ शकतो. -पिनाक चक्रवर्ती, एनआयपीएफपीचे माजी संचालक