गणतंत्र आणि आपण

1857 ते 1947 ही सशस्त्र क्रांतीकारकांची परंपरा ते सनदशीर चळवळ, त्यावेळच्या काँग्रेसची स्थापना, मवाळ आणि जहाल गट, पुढे त्याला मिळालेले महात्मा गांधींचे नेतृत्त्व आणि स्वातंत्र्यानंतर सर्वसमावेशक अशा संविधानाची निर्मिती व त्यानंतर प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून जागतिक पटलावर झालेला भारताचा उदय यामध्ये असंख्य प्रभृतींनी प्रचंड त्याग आणि समर्पण दिले आहे. त्यामुळे आज आपण इथे आहोत. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पंच्याहत्तरीनिमित्त स्वाभीमानाने राष्ट्रध्वजाला सलाम करताना या त्यागाचे मोल आपण कृतज्ञतापूर्वक लक्षात ठेवले पाहिजे. अन्यथा 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी यांच्यामध्ये जे साजरे करू ते नुसते ढोंग असेल. म्हणूनच हा नवा भारत आहे आणि हा देश घडवण्यासाठी माझ्या परीने मी खारीचा वाटा उचलेन, यासाठी मी माझे कर्तव्य नीट पार पाडेन हा संकल्प सर्वांनी करायला हवा.
भारतीय प्रजासत्ताकाच्या आणि प्रजासत्ताकाच्या 75 वर्षपूर्तीच्या सर्वांना सर्वकाळ सर्व शुभेच्छा…. गेल्या 75 वर्षांत भारताचं एक राष्ट्र असणं- ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ ही बळकट होत गेली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशात 600 हून अधिक संस्थाने होती आणि ब्रिटिशांचा प्लॅन ‘भारताचे बाल्कनायजेशन’ करण्याचा होता. पण सरदार वल्लभभाई पटेलांनी प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य मिळण्याआधीच या संस्थानांचे एकीकरण घडवून आणले. हे खूप मोठं पाऊल होतं. नंतरच्या वर्षांमध्ये देशाच्या वेगवगेळ्या भागामध्येही भारतापासून फुटून निघणार्‍या चळवळी झाल्या तरी त्या सर्व आपल्या लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये त्यांचा निरास झालेला आहे. स्वातंत्र्यावेळी त्रावणकोर कोचीन -म्हणजे आत्ताचे केरळ -यांनी भारतात सामील होण्यास नकार दिला होता. त्यांची भूमिका होती आमचं राष्ट्र वेगळं. त्यावेळचे आयसीएस अधिकारी असलेले त्रावणकोर -कोचीन संस्थानचे पंतप्रधान रामास्वामी अय्यर यांनी राजाला शिफारस केली होती की, आपल्याला संयुक्त राष्ट्रसंघाचं स्वतंत्र सदस्यत्व पाहिजे. पण केरळच्या जनतेनं उठाव केला की, आम्ही भारतीयच आहोत, आम्हाला भारतातच राहायचं आहे आणि ते भारताशी विलीन झालं. आज केरळ भारताची शान वाढवण्याचं काम करतोय. जसा महाराष्ट्र भारताचा अविभाज्य घटक आहे, तसाच केरळही या देशाचा अविभाज्य घटक आहे. केरळ शेजारच्या तमिळनाडूमध्ये 1964 पर्यंत भारतातून फुटून निघण्याची मागणी केली जात होती. आम्ही द्रविड आहोत आणि तुम्ही उत्तर भारतीय म्हणजे आर्य आहात. त्यामुळं आमचं राष्ट्रीयत्वच वेगळं आहे. त्या विचारधारेचं प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष म्हणजे द्रविड मुनेत्र करगळम. त्याचे 1964 मधील सर्वोच्च नेता अण्णा दुराई. त्यांनी राज्यसभेत मान्य केलं की आम्ही भारतापासून फुटून निघण्याची मागणी आम्ही सोडून देतो. जे काही तमिळ भाषा, तामिळ संस्कृती, तमिळ लोकांचं हित साधायचंय ते देशाच्या लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत आम्ही करु. त्यामुळं आपण आज पाहतो की, तमिळ माणूस जीवनाच्या सर्व क्षेत्रामध्ये खांद्यावर भारतीय संस्कृतीचा झेंडा घेऊनच भारतभर आणि जगभर फिरतोय आणि त्याच्या प्रतिभेनं त्यात भरही घालतोय. पंजाबचं उदाहरण घ्या. मराठी माणसाला जशी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण आहे की, देशासाठी लढायचं असतं; तशी शीखांनाही सगळे गुरु आणि विशेषतः गुरुगोविंद सिंग यांची शिकवण आहे की देशासाठी लढायचं असतं. आजही ते लढत आहेत. पण 80 चं दशक असं आलं की, त्यातल्या काही मूठभरांना असं वाटलं की आम्ही शीख आहोत आणि आमचं राष्ट्र वेगळं हवं. आम्हाला भारतापासून फुटून निघायचंय. यासाठी भयानक हिंसाचार पंजाबनं पाहिला. पण यथावकाळ आपण पाहिलं की, तोही देशाच्या राज्यघटनेच्या चौकटीत दूर झाला.
भारताची राज्यघटना आधुनिक भारताची राष्ट्रीय एकात्मता व लोकशाही यांचा मूलाधार आहे. देशाचं दूरगामी भवितव्य लक्षात घेत घटनासमितीनं एकमुखानं कारभार केला. जगातल्या 60 पेक्षा जास्त राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यातून आणि ‘उत्कट भव्य तेचि’ घेत आणि ‘मिळमिळीत अवघेचि’ टाकून देत ही प्रतिभाशाली बौद्धिक आणि सांस्कृतिक प्रक्रिया पार पडली. हा भारत देश एकसंध, अखंड, अविभाज्य आणि शाश्वत आहे, हे राज्यघटनेच्या सरनाम्यातच स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हा भारत देश म्हणजे केवळ जमीन, नद्या-नाले आणि डोंगर नाही, तर इथे देश म्हणजे लोक ! म्हणून सरनामा ’थश ींहश झशेश्रिश ेष खपवळर’ पासून सुरू होतो. सरनामा ही संकल्पना आणि त्यातले हे शब्द आपण अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून घेतले. थॉमस जेफर्सननं शब्दांकन केलेला अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामाही याच शब्दांनी सुरू होतो. भारतासाठी ते शब्द घेताना घटनाकारांनी भारताचं सार्वभौमत्व विचारपूर्वक लोकांच्या हातात ठेवलं. हा फार दूरदर्शी निर्णय आहे.
सर्व भारतीयांसाठी एकच एक नागरिकत्वाची तरतूद करून आधुनिक भारताची एकात्मता बळकट केली. उदा. अमेरिकेसहित काही देशांच्या राज्यघटनेत नागरिकत्वाचे विविध प्रकार मांडण्यात आले आहेत. त्यानुसार एखादा नागरिक त्या देशाचा नागरिक असताना त्याच्याकडे राज्याचं नागरिकत्वही असू शकतं. या संकल्पनेचा अभ्यास करून भारतात मात्र नागरिकत्वाची एकच संकल्पना असेल, असं ठरलं. म्हणून एका विशिष्ट राज्याचा नागरिक अशी संकल्पनाच राज्यघटनेत नाही. तो त्या राज्याचा फक्त रहिवासी असू शकतो.
संपूर्ण राज्यघटनेच्या मांडणीनुसार आधुनिक भारत हे एक सार्वभौम, प्रजासत्ताक गणराज्य आहे. ते अखंड आणि एकात्म आहे. या देशातून कुणालाही फुटून निघण्याचा अधिकार नाही. देशाचं सार्वभौमत्व लोकांकडे असेल आणि त्या सार्वभौमत्वाचं प्रतिनिधित्व संसद करेल. म्हणून कुणी फुटून निघण्याची भाषा करू लागल्यास तो देशद्रोह ठरतो. कायद्यात त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. घटनासमितीच्या पटलावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारत हे ’युनियन ऑफ स्टेट्स’ आहे, हे स्पष्ट केलं. इथे ’फेडरेशन’ या शब्दाचा वापर नाकारण्यात आला. विविध राज्यांनी एकत्र येत भारत नावाचा देश निर्माण करण्याचा करार केला, ही फेडरेशनची संकल्पना राज्यघटनेत नाही. उलट विविध राज्यं ही प्रशासकीय सोय असून भारत एकात्म आहे. देशातल्या फुटीरतावादी शक्तींचा धोका लक्षात घेऊनच युनियन ऑफ स्टेट्स हे शब्द वापरण्यात आले. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभेकडून नवी राज्यं निर्माण केली जाऊ शकतील, राज्यांच्या सीमांचं निर्धारण करता येईल. देशाचा कोणताही भाग वेगळा करून तो इतर देशाला देता येणार नाही. मात्र नवा भाग देशात सामावून घेता येईल.
राज्यघटनेत 1 सरनामा, 8 अनुसूची, 25 भाग आणि 395 कलमं होती. जुलै 2017 पासून राज्यघटनेत 1 सरनामा, 12 अनुसूची, 25 भाग, 448 कलमं आणि 5 परिशिष्टं आहेत. 9 डिसेंबर 1946 रोजी घटनासमिती गठित करण्यात आली सच्चिदानंद सिन्हा या समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते पुढे 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद वा समितीचे अध्यक्ष झाले. घटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सादर केली. 26 जानेवारी 1950 या दिवशी ती अधिकृतपणे लागू करण्यात आली आणि भारत गणराज्य होण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत एकूण 104 घटनादुरुस्त्या राज्यघटनेत करण्यात आल्या. राज्यघटनेवर भरपूर टीकाही केली गेली आहे. विविध राज्यघटनांमधून आपण विविध भाग घेतले, असं काहींचं म्हणणं आहे. दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त राज्यघटना भारत सरकारच्या 1935च्या कायद्यातून आली आहे. काहींच्या मते राज्यघटनेत मूलभूत ‘भारतपणा’चा अंश कमी आढळतो. तरीही ही राज्यघटना भारतीय लोकशाहीचा मूलाधार आहे. भारतात घडणार्‍या क्रांतीचा तो जाहीरनामा आहे. एकाच वेळी ती भारत या राष्ट्र आणि संस्कृतीच्या आधुनिक आत्म्याला नवा आकार देत हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या संस्कृतीशी आपलं नातं जोडते. परंतु जाणार्‍या वर्षागणिक भारतातली लोकशाही आणि राज्यघटना अधिक बळकट होत गेल्या. अर्थात सगळं काही चांगलं असं नसलं, तरी लोकशाही आणि राज्यघटना नागरिकांचं बळ आहे. ते अधिक बळकट करण्यासाठी पुढची वाटचाल असायला हवी. कारण मिळालेलं स्वातंत्र्य अनमोल आहे, हे समजल्यास त्याची जपणूक करता येईल; त्यासाठी सामान्य नागरिकांनी सदैव सावध असणं आवश्यक आहे. -अविनाश धर्माधिकारी,माजी सनदी अधिकारी