कायदा-सुव्यवस्थेची चिंता

दरवर्षी नवीन वर्षाचे स्वागत करताना आपण एकमेकांना फोन करून किंवा प्रत्यक्ष भेटून तसेच समाज माध्यमांवरून शुभेच्छा देत असतो. गेल्या वर्षीही म्हणजे 1 जानेवारी 2024 रोजी अशाच शुभेच्छा एकमेकांना दिल्या होत्या. हे वर्ष कसे गेले सर्वांनीच पाहिले आणि अनुभवले. 2024 हे वर्ष महिला अत्याचार, गुन्हेगारी, राजकीय कुरघोडी आदी कारणांसाठीच जास्त चर्चेत राहिले. त्यातही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा हंगामही पाहिला. दोन्ही निवडणुकांचे एकमेकांविरोधात लागलेले निकाल पाहिले. या वर्षातील शेवटचे तीन महिने राज्यासाठी खूपच कठीण गेले असे म्हणावे लागेल. महिला अत्याचार, हत्याकांड, हिट अँड रन, राजकीय गुन्हेगारी यामुळे महाराष्ट्र हादरून गेला. बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या आणि परभणीमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळील संविधान प्रतिकृतीची विटंबना यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा ढवळून निघालेे. त्यातच बदलापूर, कल्याण, पुण्यासह राज्यातील इतर भागातील महिला आणि अल्पवयीन मुलींवर अत्याचारांच्या घटनांनी महाराष्ट्र सुन्न झाला. हे अत्याचार कधी थांबणार? त्यांना लाडक्या बहिणी म्हणायचे आणि त्या महिला वर्गाच्या सुरक्षेविषयी बेफिकीर राहायचे, ही महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. बदलापूरमधील अत्याचारामधील आरोपीचा एन्काऊंटर झाल्यानंतरया प्रकरणावरच पडदा पडला. त्यामुळे या शाळेतील ज्या पदाधिकार्‍यांवर आरोप झाले त्यांच्यावर काहीही कारवाई झालेली नाही. कल्याणमधील प्रकरण तर आणखी गंभीर आहे. राज्यात सतत मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या घटना सतत घडत आहेत. आरोपींना कडक शिक्षा होईल, फाशी मिळेपर्यंत सरकार शांत बसणार नाही, हे सर्व ऐकायला चांगले वाटते पण जलदगतीने तपास झाला नाही, आरोपी पोलिसांना सापडत नसतील तर शिक्षा कुणाला करणार? महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती कायदा येणार होता, या कायद्याचे काय झाले? सरकार या कायद्याबाबत गंभीर असेल तर ते जनतेला कळायला हवे. बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या राजकारणाची काळी बाजू समोर आली आहे. वाल्मीक कराडचे कारनामे ऐकून कुणीही हादरून जाईल. एवढी वर्षे या माणसाची बीड जिल्ह्यात दहशत आहे, तर त्याचा पोशिंदा म्हणजेच आका कोण, असा प्रश्न विचारला जात आहे. यासाठी राज्याच्या एका मंत्र्याचे नाव पुढे येत आहे, ही बाब राज्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. राजकारण आणि गुन्हेगारी हातात हात घालून चालत असल्याचे चित्र महाराष्ट्रात दिसू लागले आहे. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे ही शासनाची पहिली जबाबदारी आहे. कारण यावरच नागरिकांचे दैनंदिन जीवन आनंददायी होणार की नाही हे अवलंबून असते. तसेच गुंतवणुकीवरही अशांततेचा प्रतिकूल परिणाम होत असतो. त्यामुळे फडणवीस सरकारने तात्काळ याबाबत पावले उचलणे गरजेचे आहे. – जगदीश काळे