कर्जमाफीला ठेंगा

शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवरून राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हात वर केल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सारवासारवीचे प्रयत्न चालू झाले आहेत. यंदा आणि पुढच्या वर्षी देखील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असे आता अजित पवार यांच्या विधानावरून स्पष्ट झाले आहे. महायुतीने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. महायुतीच्या नेत्यांनी ठिकठिकाणी जाहीर सभा घेताना देखील कर्जमाफीचा शब्द मतदार राजाला दिला होता. अजित पवार यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना 31 मार्चपर्यंत पीक कर्जाची रक्कम शेतकर्‍यांनी बँकांमध्ये भरावी असे आवाहन केले होते. आम्हाला 13 कोटी जनतेचा विचार करावा लागतो. यापूर्वीही शेतकर्‍यांना विविध सवलती दिलेल्या आहेत तसेच त्यांना मोफत वीज दिलेली आहे असे आता अजित पवार म्हणत आहेत. निवडणुकांमधील नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी कधी जाहीर होणार याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळेच अजित पवार यांना कर्जमाफी तूर्त होणार नाही, सगळ्या शेतकर्‍यांनी पैसे भरावेत असे आवाहन करणे भाग पडले आहे. पैशाचे सोंग करता येत नाही हे तर खरेच आहे; परंतु निवडणूक काळात जनतेला आश्वासन देताना या नेत्यांना राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे भान नव्हते का हा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्वच माध्यमांमधून कर्जमाफी बाबत महायुती सरकारवर टीका सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अजितदादा जे बोलले तीच भूमिका सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु या पुढील काळात कर्जमाफी देणे शक्यच नसल्याचे अजित पवार म्हणालेले नाहीत, अशी सारवासारव केलेली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीरनाम्यात दिलेली वचने निश्चितच पाळणार असल्याचे म्हटले आहे. आमची आश्वासने म्हणजे ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ नसतात असे सांगत शिंदे यांनी काँग्रेसलाही चिमटा काढला आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती आम्ही मजबूत करू आणि त्यानंतर लोकाभिमुख निर्णय निश्चित घेऊ असेही शिंदे यांनी आश्वासित केले आहे. कर्जमाफी हा एक निवडणुकीपुरता जुमला होता, हे आता महायुतीच्या नेत्यांनी मान्य करावे असे काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. शिंदे सेनेचे आणखी एक नेते संजय शिरसाट यांनी महायुतीमधील इतर घटक पक्षांचा विचार घेतल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी अशी विधाने करावीत असे सुचवले आहे. एकूणच काय तर हा सगळा शब्दच्छल चालू आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांना तूर्त तरी कर्जमाफी मिळणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे लाडक्या बहिणींना देखील नजीकच्या काळात 2100 रुपये मानधन मिळणे अवघडच वाटत आहे. कोणतीही मोफत योजना अथवा मानधन स्वरूपात मिळणारे पैसे पुढे जाऊन भविष्यात घातकच ठरतात याचाही विचार सामान्य जनतेने करायला हवा.– विलास कदम