करुया स्वदेशीचा जागर

रशिया-युक्रेन संघर्ष, हमास-इस्राईल संघर्ष, ट्रम्प यांचे शुल्क धोरण आणि चीनच्या भूमिकेवरून वाटणारी अनिश्चितता पाहता भारताने आता स्वदेशी धोरणावर व्यापक विचार करायला हवा. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करणार्‍या भारताने आता स्वदेशीची मात्रा बहुतांश क्षेत्रावर लागू करावी, जेणेकरून देशहित साधले जाईलच, त्याचवेळी जगाला पर्यायी देशही मिळेल. आतापर्यतची भारताची प्रतिमा आणि भूमिका पाहता वसुधैव कुटुम्बकम अशीच राहिली असून ती जागतिक बाजारातील निकोप स्पर्धेसाठी उपयुक्त आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना ‘स्वदेशी’चा वापर करण्याची वेळ आता आली आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले. ‘मेक इन इंडिया’पासून झालेली सुरुवात, ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या रुपाने होणारा विकास पाहता आता ‘स्वदेशी’चा सखोल आणि सर्वंकष विचाराकडे वाटचाल होताना दिसते. ही एक केवळ घोषणा नाही तर अनिवार्यता आहे. अर्थात भारत चीनकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही हे जरी खरे असले तरी त्याच्यावर संपूर्णपणे विश्वास ठेवता येणार नाही. बीजिंगसमवेत असणारी व्यापारी तुट ही दरवर्षी शंभर अब्ज डॉलरची सीमा ओलांडणारी आहे.
सध्याच्या काळात आपण दोन तृतियांशपेक्षा अधिक सौर मोड्यूल, ७० टयांपेक्षा अधिक औषध साहित्य अणि अब्जावधी डॉलरच्या इलेट्रॉनिस वस्तूंसाठी परकीयांवर अवलंबून आहोत. ही केवळ संख्या नाही तर आपल्या उणिवा आहेत. चीनच्या बंदरावरून येणारे प्रत्येक कन्टेनर हे चीनवरचे अवलंबित्व दाखविणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर संमेलनातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीकडे पाहावे लागेल. अर्थात ही उपस्थिती मजबुरी नसून स्पष्ट ंसंदेश देणारी आहे. भारत सर्वांशी चर्चा करेल, परंतु त्यात स्पष्टता आणि विश्वास असायला हवा. चर्चा म्हणने अवलंबित्व नाही. चर्चेचा अर्थ राष्ट्रीय हिताशी तडजोड नाही. याचा थेट संदेश असाच, की भारत आर्थिक सार्वभौमत्वाला तिलांजली न देता जेवढे शय आहे, तेवढे सहकार्य घेऊ इच्छित आहे. अलिकडील एका अभ्यासात आंतरराष्ट्रीय अर्थिक सामंजस्य परिषदेने (सीआययू) भारताच्या भू आर्थिक आराखड्यातील चीनची अनिवार्यता सांगितली आहे. पण त्याचवेळी ती धोयालाही अधोरेखित करणारी आहे. या अभ्यासातून चीनचे अधिराज्य गाजवणारे मॉडेल, अतिक्षमतेचे डंपिंग, अंशदानाचा घेतला जाणारा अतिलाभ, आर्थिक कोंडीचे धोरण या गोष्टी आंतरराष्ट्रीय बाजार विकृत करणार्‍या आहेत आणि भारताच्या औद्योगिक आधाराला धक्का देणारे आहे. हा अभ्यास औषधी साहित्य, इलेट्रॉनिस, लिन एनर्जी क्षेत्रासाठी चीनवरचे असणारे अवलंबित्व धोकादायक असल्याचे सांगणारा आहे. अशा प्रकारच्या अत्यावश्यक वस्तूंना चीनकडून भविष्य काळात एखाद्या शस्त्राप्रमाणे वापर केला जावू शकतो.
देशात सुमरे ५० स्वदेशी कंपन्या असून त्या भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात मोलाचे काम करत आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या काळात भारताच्या क्षेपणास्त्रांनी चीनच्या हवाई संरक्षण प्रणालीला धाराशायी केल्याचे जगाने पाहिले. अर्थात भारताला अशा प्रतिकारासाठी नेहमीच परकी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे परवडणारे नाही. त्यास स्वदेशी आधारित सिद्धांतांचे अनुकरण करावे लागेल. चीनच्या दृष्टीकोनाच्या अगदी उलट असणारा आपला स्वदेशीपणा हा साम्राज्यवाद नाही. शिवाय कर्ज किंवा जबरदस्तीने दुसर्‍यांवर लादण्याचा प्रयत्न देखील करत नाही. आपला स्वदेशी बाणा हा ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ सिद्धांतावर आधारित आहे. आपली भूमिका देशातील आत्मनिर्भर आणि परदेशात निष्पक्ष आणि सहकार्य करण्याची राहिलेली आहे. अर्थात हे धोरण भारतालाच नाही तर जगाला देखील स्वदेश उत्पादनास प्रोत्साहित करणारे आहे आणि त्यात मवाळ भूमिका आणि परस्पर सन्मानाचा समावेश आहे.
जागतिक पातळीवरची स्थिती बदलत आहे. शुल्क धोरणाला शस्त्राप्रमाणे वापर केला जात आहे. आता तो जागतिक व्यापाराचा एक भाग बनला आहे. या वातावरणामुळे सरकारला आणि व्यावसायिकांना आपल्या पुरवठा साखळीला पुनर्विचार करण्यास प्रवृत्त केले आहे. विविध क्षेत्रातील कंपन्या चीनला पर्याय शोधत आहेत. अनेक मंडळी यास ‘चीन प्लस वन’ असे म्हणतात. त्याचवेळी भारताला एक व्यापक विचारातून वाटचाल करावी लागेल. ‘भारत प्लस अन्य’ असेही म्हणता येईल. भारत हा कारखाने, तंत्रज्ञान आणि सेवा याचे विश्वसनीय ठिकाण होऊ शकते आणि प्रतिभा आणि सौजन्यशील विचार देखील आहे. देशार्तगंत क्षमतेला आणखी पाठबळ द्यावे लागणार आहे. सरकारने यासंदर्भात पावले टाकली आहेत. उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय), राष्ट्रीय उद्योग मिशन आणि व्यापारातील फसवणूक रोखण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. सरकारचे उपाय ‘आसियान’मुक्त व्यापार करारार्तंगत भारताला जगाशी नव्याने संवाद, युरोपीय संघासमवेत नवीन संबंध प्रस्थापित करणे, व्यापार धोरणाला राष्ट्रीय अनुकुल म्हणून नावारुपास आणण्याची संधी देणारे आहेत. मात्र अजूनही बर्‍याच गोष्टी करणे गरजेचे आहे.
‘सीआयईयू’च्या अभ्यासाने योग्य शिफारशी केल्या आहेत. भारताने संशोधन आणि विकासात सार्वजनिक गुंतवणूक दुप्पट करत ती गुंतवणूक जीडीपीच्या दोन टयापर्यंत आणायला हवी आणि ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. आपण सेमीकंडटर, लिन एनर्जी आणि नेस्ट जनरेशन टेनॉलॉजीतील उणिवा दूर करण्याचे धोरण आखायला हवे. त्याचवेळी सरकारने चीनच्या संदर्भात आर्थिक जोखमीवर देखरेख करणारी, अंदाज बांधणारी, चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणारी तसेच सक्रिय धोरण निश्चिती करण्यासाठी एक संस्था स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. दोन्हीही गोष्टी गरजेच्या आहेत. त्याचवेळी स्वदेशी सिद्धांत आधारित सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. क्वाड, आसियान, आफ्रिका किंवा लॅटिन अमेरिकेच्या माध्यमातून भारताने बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था तयार करण्यासाठी समान विचारसरणीच्या देशांसमवेत काम करायला हवे. याप्रमाणे ‘भारत प्लस वन’ च्या कक्षेतून बाहेर पडत बहुपक्षीय केंद्राकडे वाटचाल करेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनमध्ये भारताच्या अनेक गोष्टी मांडल्या. स्वदेशी धोरण मर्यादित नसून व्यापक असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वदेशी धोरण अर्थव्यवस्थेला सक्षम करणारे असून ते लोकांना सशक्त करणारे आहे. शिवाय न्यायसंगत जागतिक व्यवस्थेत योगदान देणारेही आहे. सध्याच्या काळात व्यापार हे एखाद्या शस्त्रप्रमाणे वापरले जात असताना, पुरवठा साखळीला युद्धमैदानाचे रुप प्राप्त झालेले असताना भारताची भूमिका खंबीर असणे गरजेचे आहे. आपण चर्चा करू, परंतु आपल्या अटीवर. जगाला दुसर्‍या चीनची गरज नाही. जगाला भारताची गरज आहे. स्वदेशीचा पुरस्कार करणार्‍या आणि वसुधैव कुटुम्बकमच्या मार्गावर चालणार्‍या भारताची जगाला आवश्यकता आहे. -प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन