‘औषधबळींना’ जबाबदार कोण?

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथे दूषित किंवा भेसळयुक्त औषधांमुळे १२ बालके दगावल्याची घटना अत्यंत खेदनजक आहे. यापूर्वीही जम्मूमध्ये, पश्चिम बंगालमध्ये, गुरुग्राम, तामिळनाडू , जे.जे. रुग्णालय तसेच गांबियामध्ये दूषित औषधांमुळे रुग्णांचा मृत्यू होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. वास्तविक, भारतामध्ये १९४० साली तयार करण्यात आलेला औषधे आणि प्रसाधने अधिनियम १९४० हा कायदा अतिशय प्रभावी आणि परिपूर्ण आहे; परंतु या कायद्याची अमलबजावणी करणारी यंत्रणा कुचकामी आणि भ्रष्ट असल्यामुळे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करणारे हे प्रकार पुनःपुन्हा घडत राहतात. यामागे नफेखोरी आणि अवैध लाभाचे अर्थकारण दडलेले आहे. ते मोडीत काढल्याशिवाय असे प्रकार रोखता येणार नाहीत.
अमेरिकेत १९३७ मध्ये डायथिलीन ग्लायकोलच्या वापरामुळे एलिसिर सल्फॅनिलामाइड नावाच्या औषधातून विषबाधा होऊन १६० लोकांचा, विशेषतः मुलांचा मृत्यू झाला होता. म्हणजेच १०० वर्षांपूर्वी पैशांच्या हव्यासापोटी या घातक रसायनाचा औषधांमध्ये वापर करण्यात आला होता. आपल्याकडे पश्मिच बंगालमध्ये १९९० मध्ये ३०० हून अधिक रुग्णांना याच घटकामुळे प्राण गमवावे लागले होते. १९९२ मध्ये गुरुग्राम येथे, १९९८ मध्ये तामिळनाडूमध्ये ३३ रुग्ण दगावले होते. २०१९ मध्ये जम्मूमध्येही याच डीईजीमुळे काही रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. २०२२ मध्ये गाम्बिया या देशात भारतातूनच निर्यात करण्यात आलेल्या डीईजी मिश्रीत औषधांमुळे ६६ बालके दगावल्याचेे प्रकरण पुढे आले आणि जगभरात त्याची प्रचंड चर्चा झाली होती.
मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा परिसरामध्ये १० ते १२ मुलांचा मृत्यू कफसिरप घेतल्यामुळे झाल्याचे आपण वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून आपण पहात आहोत आणि हा आकडा आता वाढत चालल्याचेही दिसत आहे. ही घटना अतिशय गंभीर असून त्यामागची कारणे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. वास्तविक पाहता, जगामध्ये प्रत्येक देशामध्ये ड्रग रेग्युलेटर किंवा औषध नियंत्रक नावाचा एक नियामक असतो. या नियामकाची निर्मिती का करण्यात येते? याचे कारण औषधे जरी रुग्णांना साहाय्यक ठरत असली तरी त्याचा अपाय होऊ नये यासाठी औषधांची निर्मिती, विक्री आणि सेवन प्रमाणबद्धतेने होणे गरजेचे असते. यासाठी जगभरात कडक कायदे असावेत असा विचार पुढे आला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये यासंदर्भात बरीच साधकबाधक चर्चा झाली. मानवी जीवन मूल्यवान असल्याने औषधांचा अपाय होऊ नये यासाठी अतिशय परिणामकारक कायदे असलेच पाहिजेत आणि त्यांची अमलबजावणी काटेकोरपणे करणारी पारदर्शक यंत्रणा असावी याबाबत सहमती झाली. तसेच औषधांमुळे अपाय झाल्यास त्यासाठी शिक्षेची तरतूद असावी असे निर्धारीत करण्यात आले आणि त्यानुसार जगभरामध्ये औषध नियंत्रकांच्या देखरेखीखाली औषधांची गुणवत्ता, दर्जा, शुद्धता, विक्री, वितरण, सेवन यांचे नियमन केले जाते.
भारतातील औषध कायदा?
भारतामध्ये १९४० साली म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ड्रग्ज अँड कॉस्मॅटिक्क अ‍ॅक्ट १९४० (औषधे आणि प्रसाधने अधिनियम १९४०) हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा ८५ वर्षेजुना असला तरी तो इतका अद्ययावतरित्या तयार करण्यात आला आहे की, जगातील औषध नियमनासंदर्भात असणार्‍या सर्व कायद्यांमध्ये तो लक्षवेधी व प्रभावी ठरतो. मी २०११ मध्ये महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाची धुरा स्वीकारली त्यावेळी मला पहिल्यांदा या कायद्याची ओळख झाली आणि इतका सुबक कायदा पाहून मी अतिशय प्रभावितही झालो. तथापि, हा कायदा चांगला असूनही, त्यातील नियम चांगले असूनही, देशभरात त्यासाठीची यंत्रणा कार्यरत असूनही ही यंत्रणा ज्या पद्धतीने कार्य करते ते पाहून एक भयानक वास्तव समोर आले. या कायद्याच्या अमलबजावणीमध्ये कमालीच्या त्रुटी असल्याचे दिसून आले. आज छिंदवडामध्ये घडलेली घटना या त्रुटींचाच परिपाक आहे. कारण ही पहिली घटना नाहीये. तसेच केवळ कफसिरपमुळेच असे प्रकार घडतात असे नाही. अन्यही अनेक औषधांमुळे असे प्रकार घडतात. पण ज्यावेळी रुग्णांचा मृत्यू होतो तेव्हाच समाजात आणि माध्यमांमध्ये त्याची चर्चा होते. वास्तविक, मृत्यूपूर्वीही अनेक प्रकारचे दुष्परिणाम अशा प्रकारच्या दूषित किंवा भेसळयुक्त औषधांमुळे सेवनकर्त्याच्या शरीरावर होत असतात. यामध्ये किडनी फेल्युअर, हृदय बाधित होणे यांसारख्या अनेक दुष्परिणामांचा समावेश होतो. पण त्या-त्यावेळी लोकांना याची कारणे लक्षात येत नाहीत.
छिंदवाडातील प्रकरणामध्ये सदर बालकांना डायथिलिन ग्लायकॉल (डीईजी) या रसायनाचे चुकीचे आणि दर्जाहीन मिश्रण केलेले औषध दिल्याचे समोर आले आहे. डीईजी हे अतिशय स्वस्त दरात मिळणारे रसायन असून ते औद्योगिक सॉलव्हंट म्हणून वापरले जाते. ते विषारी द्रव्य असल्यामुळे कफ सिरपमध्ये त्याचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. लहान मुले कडू औषधे पित नाहीत, म्हणून त्यांना गोडवा येण्यासाठी सॉर्बिटॉल किंवा ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल किंवा प्रोपीलीन ग्लायकॉल त्यात मिसळले जाते. पण ते महागडे असल्यामुळे सॉल्व्हेंटऐवजी इथिलीन ग्लायकॉल किंवा डायथिलीन ग्लायकॉल वापरले जाते आणि मुलांसाठी ते विषारी बनते. याचाच अर्थ या मागे कंपन्यांचे नफाकेंद्री आणि पैसाकेंद्री अर्थकारण दडलेले आहे, हे सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. छिंदवाडामध्ये घडलेल्या बालकांच्या मृत्यूंमुळे याची चर्चा होत असली तरी पन्नाशीनंतर होणार्‍या किडनी फेल्युअरच्या वाढत्या घटनांमागे कुठे ना कुठे अशा प्रकारच्या विषारी औषधांच्या सेवनाचा वाटा असू शकतो.
महाराष्ट्रात १९८६ साली जे. जे. रुग्णालयामध्ये १६ रुग्ण मृत्यूमुखी पडले होते. या रुग्णांना ग्लिसरीन द्यायचे होते; पण त्यामध्ये याच डीईजीचे अंश सापडले होते. त्यावेळी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी उच्च न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून सेवाकार्य करणार्‍या न्या. लेंटिन यांच्या नेतृत्वाखाली एका आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे तत्कालीन आरोग्यमंत्री भाई सावंत यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. न्या. लेंटिन आयोगाने अतिशय समर्पक स्वरुपाचा अहवाल या प्रकरणासंदर्भात दिला आणि तो महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे स्वीकारला होता. असे असूनही भारतामध्ये अशी प्रकरणे पुनःपुन्हा का घडतात?
याचे कारण भारतामध्ये ड्रग्ज कंट्रोलर ऑफ इंडिया हा देशपातळीवर काम करणारा प्रशासक आणि राज्य पातळीवर एफडीए तसेच सीडीएसओ या सर्व यंत्रणा मृतवत झालेल्या असून त्या पूर्णतः कुचकामी ठरल्या आहेत. या यंत्रणांमधील अधिकारी-कर्मचारी केवळ पगार आणि पगाराव्यतिरिक्त औषधनिर्मिती कंपन्या, विक्रेते यांच्याकडून मिळणारा अतिरिक्त पैसा यामुळे गब्बर झालेले आहेत. त्यामुळे रुग्णांच्या जीवाशी त्यांना काडीचेही देणेघेणे उरलेले नाही. त्यामुळेच अशी प्रकरणे वारंवार घडत आहेत. ड्रग्ज कंट्रोलर ऑफ इंडिया, एफडीएचे कमिशनर आणि आरोग्य सचिव यांच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होत नाही तोवर असे प्रकार टळणार नाहीत.
माझ्या मते, प्रत्येक राज्यातील सरकारांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करायला हवा. केवळ जनकल्याणकारी राज्य असे तोंडाने म्हणून चालणार नाही. आपल्या मतदारांच्या जीवाशी सुरू असणारा हा खेळ थांबवण्यासाठी बाजारात येणारी औषधे गुणवत्तापूर्ण आणि प्रमाणितच असतील याबाबत काटेकोर पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा छिंदवाडासारख्या घटनांची पुनरावृत्ती घडतच राहील. -महेश झगडे,(लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.)(शब्दांकन ः हेमचंद्र फडके)