ओलींचा भारताकडे वाढता कल

नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काठमांडू भेटीचे निमंत्रण दिले आहे. ओली सत्तेत येणे हे भारतासाठी नेहमीच चिंताजनक राहिले आहे. परंतु आता खुद्द ओली यांनीच मोदींना भेटीचे निमंत्रण दिल्याने आगामी काळात भारत आणि नेपाळ यांच्या संबंधात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
चीनच्या हातचे खेळणे समजले जाणारे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली आता भारतासमवेत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत पुढाकार घेत आहेत. म्हणूनच त्यांनी मोदींना नेपाळ दौर्‍याचे निमंत्रण दिले आहे. हे निमंत्रण त्यांनी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांच्या माध्यमातून दिले आहे. मिस्री हे नेपाळच्या पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठी गेले असता तेथे त्यांच्यामार्फत भेटीचे निमंत्रण दिले गेले. नेपाळचे पुष्प कमल दहल सरकार गेल्या महिन्यात कोसळल्यानंतर पंतप्रधान म्हणून ओली यांनी चौथ्यांदा शपथ घेतली. प्रत्यक्षात ओली यांनी आतापर्यंत भारताबाबत फारशी सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही आणि त्यांनी नेहमीच भारतविरोधात निर्णय घेण्याचा आणि चीनला झुकते माप देण्याचा प्रयत्न केला. ओली यांनी पुन्हा सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारताची डोकेदुखी वाढते की काय असे वाटू लागले होते. परंतु ओलींनी पंतप्रधानांना नेपाळला येण्याचे निमंत्रण दिल्याने उभय देशांत सकारात्मक हालचालींना वेग येईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
ओली यांचे निमंत्रण आले असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेपाळला जाणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र 2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी हे आतापर्यंत चारदा नेपाळला गेले. शिवाय ते एकदा कालापानीच्या दौर्‍यावर गेले होते. या भूभागावर दावा करणार्‍या नेपाळने मोदींच्या या भेटीला विरोध केला. मोदींचा दौरा हा नेहमीच भारत आणि नेपाळ यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधाच्या बळकटीवर भर देणारा राहिला आहे. चीनला पाठबळ देणारे ओली यांच्या बेल्ट अँड रोड इनिशेटिव्ह बाबत असणारी सकारात्मक भूमिका ही भारताला चिंताजनक राहिली आहे. या प्रकल्पासंदर्भात ओली हे चीनला मदत करणार आहेत. पण सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंतेच्या मुद्यावर चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पावर भारताने नेहमीच आक्षेप घेतला आहे. या प्रकल्पात चीन आणि पाकिस्तानच्या आर्थिक कॉरिडॉरचा देखील समावेश आहे आणि हा कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार आहे.
2017 मध्ये नेपाळ हा चीनच्या प्रकल्पात सहभागी झाला. उभय देशांतील करारानुसार 35 प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. तूर्त ‘बीआरआय’अंर्तंगत अद्याप एकही प्रकल्प सुरू झालेला नाही. नेपाळने देखील बीजिंगसमवेत काम करण्याच्या करारावर स्वाक्षर्‍या केलेल्या नाहीत. अर्थात ओली यांचे चीनकडे असणारे झुकते माप पाहता ते करारावर स्वाक्षर्‍या करतील, असे वाटत आहे.– विनिता शाह