एक देश-एक निवडणूक लागू करणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशात एकाचवेळी सर्व निवडणूक घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. एक देश एक निवडणूक याबद्दलचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला साडे अठरा हजार पानांचा अहवाल विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्याकडे काही महिन्यांपूर्वीच सुपूर्द केला होता.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने अहवाल तयार करताना देशभरातील 62 राजकीय पक्षांशी संवाद साधला. त्यातील 32 पक्षांनी एक देश एक निवडणुकीला समर्थन दिले. तर 15 पक्षांनी विरोध दर्शवला. उर्वरित 15 देशांनी कोणतीच भूमिका घेतली नाही. हे पक्ष तटस्थ राहिले. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी व्हाव्यात. 2029 पासून याची सुरुवात व्हावी. लोकसभेसोबतच सर्व विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर पुढच्या 100 दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी शिफारस कोविंद यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात आहे. त्यामुळे एका ठराविक अवधीत सगळ्याच निवडणुका पार पडतील. सध्याच्या घडीला लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वर्षांमध्ये, वेगवेगळ्या महिन्यांमध्ये होत आहेत.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सातत्याने एक देश एक निवडणुकीचा मुद्दा मांडत आले आहेत. एक देश एक निवडणूक यासाठी ते खूप आग्रही आहेत. 15 ऑगस्टला त्यांनी लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित केले. त्यावेळीही त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. एक देश एक निवडणूक यासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मोदींनी केले होते. संपूर्ण 5 वर्षे राजकारण चालत राहायला नको. निवडणुका केवळ 3 ते 4 महिन्यांत व्हाव्यात. एकाचवेळी निवडणुका होत असल्याने विकासकामांना खीळ बसणार नाही. निवडणूक आयोजनचा खर्चही कमी होईल, असे मोदी म्हणाले.
या 18व्या लोकसभेचा कार्यकाळ 2029 मध्ये संपणार आहे. त्यावेळी लोकसभेसोबतच सगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक घेण्यात याव्या. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर 100 दिवसांत देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात अशी शिफफारस कोविंद यांच्या समितीने केली आहे. एक देश एक निवडणुकीचे आश्वासन भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलेलं होते. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने अंमलबजावणीची तयारी सुरु केली आहे. आपल्या देशात बहुपक्षीय पद्धत आहे. त्यामुळे एका पक्षाला किंवा एका आघाडीला बहुमत मिळेल याची खात्री देता येत नाही. अशा परिस्थितीत सगळ्यात मोठा पक्ष किंवा आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करण्यात येईल. तरीही सत्ता स्थापन न झाल्यास मध्यावधी निवडणूक होईल. पण मग निवडणुकीनंतर येणार्‍या सरकारला 5 वर्षांचा कालावधी मिळणार नाही.
उदाहरणार्थ, 2029 मध्ये होणा?्या लोकसभा निवडणुकीत एका पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत न मिळाल्यास मध्यावधी निवडणूक लागेल. यानंतर येणा?्या सरकारचा कार्यकाळ जून 2034 पर्यंतच असेल. विधानसभांसाठीही हेच सूत्र असेल. याचप्रकारे एखादं सरकार पाच वर्षांपूर्वी कोसळल्यास मध्यावधी निवडणूक होईल. त्या सरकारचा कार्यकाळ जून 2034 पर्यंतच असेल. एक देश एक निवडणूक यामध्ये खंड पडू नये म्हणून ही शिफफारस करण्यात आलेली आहे.