इराणची पाठराखण: भारताचे धोरणात्मक पाऊल

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेमध्ये इराणविरुद्ध मांडण्यात आलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रस्तावाविरोधात मतदान करून भारताने आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची आणि इराणसोबतच्या धोरणात्मक संबंधांची प्रचिती पुन्हा एकदा जगाला दिली आहे. पाश्चात्य देशांनी आणलेला हा प्रस्ताव प्रामुख्याने इराणमध्ये गेल्या वर्षाच्या शेवटी सुरू झालेल्या देशव्यापी निदर्शनांशी संबंधित होता, ज्यामध्ये मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रस्तावात इराण सरकारने आंदोलकांवर केलेल्या अमानुष बलप्रयोगाचा आणि अटकेचा निषेध करण्यात आला होता, तसेच एका ‌‘फॅक्ट फाइंडिंग मिशन‌’चा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी वाढवण्याची मागणी केली होती. या मिशनला इराणमधील निदर्शनांची चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. हे संयुक्त राष्ट्रांचे कोणतेही नियमित सत्र नव्हते, तर परिषदेने इराणमधील बिघडत्या मानवाधिकार परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेले एक विशेष सत्र होते. भारताने हे सत्र अनावश्यक मानले आणि प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. भारताव्यतिरिक्त चीन आणि पाकिस्ताननेही या प्रस्तावाच्या विरोधात भूमिका घेतली. एकूण 47 देशांपैकी 25 देशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने, तर 7 देशांनी विरोधात मतदान केले, तर 14 देश मतदानावेळी अनुपस्थित राहिले. प्रस्तावाच्या विरोधात उभे राहून भारताने जगाला हा स्पष्ट संदेश दिला आहे की, परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत नवी दिल्ली कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या किंवा परकीय दबावाखाली झुकणार नाही. भारताची ही भूमिका नवीन नाही, तर ती त्याच्या पारंपरिक तत्त्वांना धरूनच आहे.
भारताने भूतकाळातही कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या हेतूने आणलेल्या प्रस्तावांचे समर्थन केलेले नाही. इराणमधील मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत यापूर्वीही आलेल्या प्रस्तावांच्या वेळी भारताने अशीच तटस्थ किंवा विरोधाची भूमिका घेतली होती. मात्र, सध्याच्या काळात भारताने इराणच्या बाजूने उभे राहण्याला विशेष महत्त्व आहे, कारण इराणमधील अस्थिरतेबाबत पाश्चात्य राष्ट्रांचा, विशेषतः अमेरिकेचा दृष्टिकोन अत्यंत कडक आहे. अशा दबावाच्या परिस्थितीतही इराणसोबतचे संबंध टिकवून ठेवणे भारताच्या राष्ट्रीय हितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. इराणसोबतचे हे संबंध केवळ कच्च्या तेलाच्या आयातीपुरते मर्यादित नाहीत, तर त्याला मोठे धोरणात्मक परिमाणही आहे. भारताने विकसित केलेल्या चाबहार बंदराचे महत्त्व लक्षात घेता, तेहरानसोबत सामान्य आणि सौहार्दाचे संबंध राखणे भारतासाठी अनिवार्य आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे प्रादेशिक राजकारणात भारताची प्रतिमा एका स्वायत्त आणि विश्वासार्ह भागीदाराच्या रूपात अधिक गडद झाली आहे.– मिलिंद सोलापूरकर