आयात कृषीमालाची टांगती तलवार

भारत-अमेरिका यांच्यातील बहुचर्चित व्यापार करारासंदर्भात सध्या सार्वजनिकरीत्या जी चर्चा सुरू आहे, तिने देशातील शेतकरी संघटनांच्या काळजात धडकी भरवली आहे. त्यांच्या या चिंतेमागे सबळ कारणेही आहेत. देशांतर्गत शेती आधीच मोठ्या संकटात असून, बाजारात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दर मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेतील प्रचंड सबसिडी असलेल्या स्वस्त शेती उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली केल्यास, त्याचे गंभीर परिणाम स्थानिक शेतीवर होतील. 1995 पासून जे अमेरिकेला साध्य करता आले नव्हते, ते आता दबावाच्या राजकारणातून मिळवले जात आहे.
शेतकऱ्यांचा रोष केवळ या करारापुरता मर्यादित नाही, तर 2026 च्या अर्थसंकल्पात कृषी उत्पन्न वाढवण्यासाठी ठोस तरतुदी नसल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महत्त्वाच्या व्यापारी धोरणांबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा न केल्यामुळे हा राग अधिक अनावर झाला आहे. ‌‘ओईसीडी‌’च्या ताज्या अहवालानुसार, 2000 ते 2025 या काळात भारतीय शेतकऱ्यांचे 111 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अशा स्थितीत आणखी एक मोठा आघात सोसण्याची ताकद शेतकऱ्यांमध्ये उरलेली नाही. हिमाचल प्रदेशातील सफरचंद उत्पादक संघाचे अध्यक्ष हरीश चौहान यांनी या कराराला ‌‘हताश शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर हातोडा मारण्यासारखे‌’ म्हटले आहे. युरोपियन युनियन आणि न्यूझीलंडसोबतच्या करारांमुळे आधीच परदेशी सफरचंदांनी भारतीय बाजारपेठ काबीज केली असून, आता अमेरिकन सफरचंदांना शून्य आयात शुल्काची सवलत मिळाल्यास डोंगराळ भागातील सफरचंद शेती पूर्णपणे उद्ध्‌‍वस्त होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. कापूस, सोयाबीन आणि कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच कोसळलेल्या भावांमुळे त्रस्त आहेत, त्यात या नव्या करारामुळे त्यांच्या अडचणीत भरच पडणार आहे.
शेक्सपिअरच्या शोकांतिकांमधील पात्रांसमोर उभा ठाकतो, तसाच एक गंभीर पेचप्रसंग आज भारतीय कृषी क्षेत्रासमोर उभा आहे. समोर सत्य नक्की काय आहे आणि कोणावर विश्वास ठेवावा, असा प्रश्न पडावा अशी सद्यस्थिती आहे. एका बाजूला अमेरिकेचे कृषी सचिव ब्रुक रोलिन्स यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबद्दल अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आभार मानले आहेत. हा करार ‌‘अमेरिकी शेतकऱ्यांच्या हिताचा‌’ असल्याचे त्यांचे ठाम मत आहे. दुसरीकडे, भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनीही याला ‌‘ऐतिहासिक करार‌’ संबोधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले आहे. कृषी आणि दुग्धजन्य ही भारातची संवेदनशील क्षेत्रे या करारात सुरक्षित ठेवली असल्याचा दावा त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे.
हा करार खरोखरच दोन्ही लोकशाही राष्ट्रांसाठी फायदेशीर आहे की केवळ एकाधिकारशाही आणि बळजबरीचे फलित आहे, याचे उत्तर कराराचा सविस्तर तपशील समोर आल्यावरच स्पष्ट होईल. मात्र, सध्या सार्वजनिकरीत्या जी चर्चा सुरू आहे, तिने देशातील शेतकरी संघटनांच्या काळजात धडकी भरवली आहे. त्यांच्या या चिंतेमागे सबळ कारणेही आहेत. देशांतर्गत शेती आधीच मोठ्या संकटात असून, बाजारात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दर मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेतील प्रचंड सबसिडी असलेल्या स्वस्त शेती उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली केल्यास, त्याचे गंभीर परिणाम स्थानिक शेतीवर होतील. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सरासरी 66,314 डॉलर्स इतकी मोठी शासकीय मदत मिळते, जी त्यांना बाजारपेठेतील चढ-उतारांपासून वाचवते. इतकेच नव्हे तर, 2026 मध्ये तेथील प्रशासन ‌‘फार्मर्स ब्रिज असिस्टन्स प्रोग्राम‌’ अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी 12 अब्ज डॉलर्स देण्याच्या तयारीत आहे, ज्याला ट्रम्प यांनी ‌‘वन बिग ब्युटिफुल बिल‌’ असे संबोधले आहे.
या व्यापारी कराराच्या पूर्ण तपशिलाची प्रतीक्षा असतानाच, दोन्ही बाजूंकडून दावे-प्रतिदाव्यांच्या फैरी झडत आहेत. ब्रुक रोलिन्स यांनी समाजमाध्यमांवर स्पष्टपणे म्हटले आहे की, या करारामुळे भारतीय बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली होणार असून, यामुळे अमेरिकेतील शेती उत्पादनांची निर्यात वाढेल आणि ग्रामीण अमेरिकेत समृद्धी येईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही यावर शिक्कामोर्तब करताना सूचित केले आहे की, भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले गेले असून, त्या बदल्यात अमेरिकन उत्पादनांसाठी भारतातील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द केले जाईल आणि इतर व्यापारी अडथळेही दूर केले जातील. भारताचे कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान शेतकऱ्यांना दिलासा देत असले तरी, शेतकरी संघटनांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने तर आयात शुल्क शून्य केल्यास स्वस्त परदेशी मालाचा पूर येईल, असा इशारा दिला आहे.
अमेरिकेने दरवर्षी 500 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले असले, तरी काही तज्ज्ञांच्या मते हा आकडा पुढील पाच वर्षांसाठीचा असू शकतो. यात केवळ शेतीच नव्हे तर ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचाही समावेश असेल. मात्र, भारतात होणाऱ्या आयातीत प्रामुख्याने धान्य, कापूस, डाळी, कांदा, सोयाबीन, फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा मोठा वाटा असण्याची शक्यता आहे. अन्नपदार्थांची अशा प्रकारे आयात करणे म्हणजे प्रत्यक्षात देशात बेरोजगारीला निमंत्रण देण्यासारखेच आहे. कापसाच्या बाबतीत नुकताच आलेला अनुभव खूप काही सांगून जातो. सप्टेंबर ते डिसेंबर 2025 दरम्यान आयात शुल्क हटवल्यामुळे स्वस्त कापूस देशात आला आणि देशांतर्गत भाव क्विंटलमागे 1,000 ते 1,500 रुपयांनी कोसळले. याशिवाय, अमेरिकेतील गायींना दिल्या जाणाऱ्या मांसाहारी खाद्यामुळे (ब्लड-मील) तेथील दूध आयात करण्याबाबतही भारतीयांच्या मनात धार्मिक आणि आरोग्यविषयक शंका आहेत. यावर तोडगा काढणे सरकारसाठी मोठे आव्हान असेल.कापूस, सोयाबीन आणि कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून कमी किमतींचा फटका सहन करत आहेत. शून्य आयात शुल्कामुळे स्वस्त आयातीत माल बाजारात आल्यास देशांतर्गत शेतमालाच्या किमती आणखी घसरण्याची भीती आहे आणि ही परिस्थिती अखेरीस शेतकऱ्यांना शेती सोडण्यास भाग पाडू शकते.
एकूणच, डोनाल्ड ट्रम्प ज्या पद्धतीने जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्ल्यूटीओ) नियम धाब्यावर बसवून विकसनशील देशांवर नवीन व्यापारी अटी लादत आहेत, ती एक प्रकारे ‌‘बळी तो कान पिळी‌’ या उक्तीचीच प्रचिती आहे. 1995 पासून जे अमेरिकेला साध्य करता आले नव्हते, ते आता दबावाच्या राजकारणातून मिळवले जात आहे. या दबावामुळे जगाची एक नवी व्यवस्था आकाराला येत आहे, जिथे शक्तिशाली राष्ट्रे स्वतःचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी कोणाचेही नुकसान करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. ही भूमिका जागतिक पातळीवर किती काळ टिकते, हे येणारा काळच ठरवेल.-नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक