आता भीक मागण्यास बंदी

महाराष्ट्रात भीक मागण्यावर पूर्णपणे प्रतिबंध घालणारे विधेयक विधान परिषदेत अनेक सदस्यांच्या कडाक्याच्या विरोधात आणि सभागृहात गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर करण्यात आले. या प्रक्रियेवर तालिका सभापती नीलम गोऱ्हे, आमदार मनिषा कायंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी यांच्यासह अनेक सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शनिवारी सभापतींच्या दालनात विशेष बैठक बोलावण्यात आली असून, या प्रकरणाची पुढील दखल घेण्यात येणार आहे.
महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी मांडलेल्या या विधेयकाचा मूळ उद्देश ‌‘महारोगी‌’ शब्द कायद्यातून वगळणे, असा होता. मात्र, विधेयकाचे शीर्षक आणि त्यातील तरतुदींमध्ये ताळमेळ नसल्याची जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आमदार एकनाथ खडसे यांनी केली. ते म्हणाले की, भीक मागण्यास प्रतिबंध घालण्याचा मुद्दा कुठेही उल्लेखित नाही, तरीही अचानक हा बदल का? हे विधेयकाच्या मूळ अरिष्टावर नाही तर वेगळ्याच दिशेने वळले आहे. तसेच, विधेयकाबाबत सदस्यांना दिलेल्या माहिती पुस्तिकेतील स्पष्टीकरण अपुरे आणि गोंधळात टाकणारे असल्याची तक्रार सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी नोंदवली.
सभागृहातील चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी या विधेयकाच्या अचानक बदलावर प्रश्न उपस्थित केले. काहींनी हे विधेयक सामाजिक न्यायाच्या विरुद्ध असल्याचे सांगितले, तर काहींनी प्रक्रियात्मक त्रुटींवर बोट ठेवले. तरीही बहुमताच्या जोरावर विधेयक मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे विरोधकांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी म्हणाले की, हे विधेयक गरिबांच्या तोंडातून घास हिसकावण्यासारखे आहे. चर्चा पुरेशी झाली नाही, तरीही मंजूर करणे हे लोकशाहीला धक्का आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या विधेयकामुळे आता राज्यात भीक मागणे हा गुन्हा ठरणार असून, त्यावर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, विधेयकाच्या मूळ उद्देशापासून दूर गेलेल्या या बदलामुळे सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांकडूनही टीका होत आहे. शनिवारच्या बैठकीत सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या नेतृत्वात या प्रकरणाची सखोल चर्चा होईल आणि आवश्यक बदल सुचवले जाणार आहेत. या घटनेने विधान परिषदेतील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, पुढील अधिवेशनात यावर मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे.
वाहतूक पोलिसांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर कारवाई केली जाते. पण असे करताना अनेकदा पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्या खासगी मोबाइलचा वापर करतात. त्यानंतर स्वतःच्या सोयीनुसार चलान अपलोड करतात. यातून वाहनचालकांची लूट होत असल्याचा प्रश्न ठाकरे गटाचे आमदार सुनील शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानपरिषदेत उपस्थित केला. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाहतूक पोलिसांना बॉडी कॅमेरा लावण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत घोषणा केली की, ई-चलान फाडताना वाहतूक पोलिसांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील वाहतूक पोलिसांना आता बॉडी कॅमेरा लावणे अनिवार्य केले जाईल. राज्यातील प्रमुख शहरांत टप्प्याटप्प्याने ही यंत्रणा राबवण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.