अविश्वास प्रस्तावानंतर विशेषाधिकार भंगाचा खेळ

पक्षपातीपणाचा आरोप करीत ओम बिर्ला यांना लोकसभेच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाची सूचना सादर केली आहे. विरोधकांनी मंगळवारी सभापतींविरुद्ध ही सूचना सादर केली. त्यानंतरही लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची पोलखोल करीत राहिले. लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बुधवारी खा. राहुल गांधी यांनी भारत आणि अमेरिकेच्या दरम्यान झालेल्या ट्रेड डीलवर मोठा दावा केला. त्यांनी आरोप केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या डीलद्वारे भारताला ‌‘विक्री‌’ केले आहे आणि ही ‌‘पूर्णपणे आत्मसमर्पणाची‌’ घटना आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपचे संसदीय कार्यमंत्री मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दाखल करण्याची घोषणा केली.
ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावामध्ये अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ‌‘स्पष्टपणे पक्षपाती‌’ वर्तनाचा आरोप केला आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलू दिले जात नसल्याचे सांगितले. अविश्वास प्रस्तावाच्या सूचनेमध्ये अध्यक्षांविरुद्धच्या चार घटनांचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू दिले गेले नाही असा विरोधी पक्षाचा आरोप समाविष्ट आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आठ खासदारांचे निलंबन, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी माजी पंतप्रधानांवर केलेले ‌‘आक्षेपार्ह आणि वैयक्तिक हल्ले‌‘ आणि काही काँग्रेस खासदार पंतप्रधानांच्या आसनावर ‌‘घटना घडवण्यासाठी‌‘ जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सभागृहात येऊ नये अशी विनंती केल्याचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे विधान देखील उपस्थित केले.
बुधवारी खा. राहुल गांधी यांनी संसदेत आरोप केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या डीलद्वारे भारताला ‌‘विक्री‌’ केले आहे आणि ही ‌‘पूर्णपणे आत्मसमर्पणाची‌’ घटना आहे. लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या भाषणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. राहुल गांधींच्या भाषणानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मंत्री रिजिजू यांनी काँग्रेस नेत्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. राहुल गांधी यांनी सभागृहात मांडलेल्या विधानांची सत्यता पडताळण्यासाठी सत्ताधारी आघाडीकडून अध्यक्षांकडे नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री रिजिजू यांनी माध्यमांना सांगितले की, सदनाला गोंधळात टाकण्यासाठी आणि निराधार विधान देण्यासाठी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध विशेषाधिकार नोटीस दाखल करण्याचा आमचा निर्णय आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेतील कार्यवाही आणि प्रक्रियेचे स्पष्ट नियम आहेत. जेव्हा एखाद्या सदस्याला दुसऱ्या सदस्यावर गंभीर आरोप करायचे असतात, तेव्हा त्याला नोटीस द्यावी लागते आणि आरोप प्रमाणित करावे लागतात. मी राहुल गांधी यांना सदनात बोलावून त्यांच्या मांडलेल्या मुद्यांचे पुरावे सादर करण्याचे आव्हान केले आहे. राहुल गांधी यांनी सरकार आणि पंतप्रधान यांच्यावर निराधार आणि खोटे आरोप केले आहेत, त्यांनी म्हटले की पंतप्रधानांनी भारत आणि भारतीय हित विकले. कोणत्या आधारावर? त्यांनी नोटीस न देता हरदीप सिंग पुरि यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
राहुल गांधींनी जे काही खोटे आरोप केले आहेत, ते कामकाजातून हटवण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत. त्यांनी आपल्या विधानांचे पुरावे देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, ते कधीही सत्यता सिद्ध करू शकणार नाहीत. कारण त्यांचे संपूर्ण भाषणच खोटेपणावर आधारित आहे, असा दावा रिजीजू यांनी केला. राहुल गांधी हे जाणीवपूर्वक सभागृहात खोटे बोलतात आणि संबंधित मंत्र्यांचे उत्तर ऐकण्यासाठी न थांबता बाहेर निघून जातात. विरोधी पक्षनेतेपदासारख्या जबाबदार पदावर बसलेली व्यक्ती गंभीर नसणे हे देशाचे दुर्दैव असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. या भाषणात राहुल गांधी यांनी मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यावर पूर्वसूचना न देता गंभीर आरोप केले असून, हा विशेषाधिकार भंगाचा प्रकार असल्याचे रिजिजू यांनी नमूद केले.