अर्थसंकल्पातून काय मिळाले?

महायुती सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लोकानुनयाला थारा न देता राज्याच्या वित्तीय शिस्तीच्या चौकटीचे पालन करत विकासाला चालना देण्यासाठीचे महत्तम प्रयत्न केल्याचे दिसते. कोणत्याही अर्थसंकल्पानंतर अजून खूप काही करावयास हवे होते, हा सूर नेहमीच ऐकावयास मिळतो. परंतु समोर असणारी आव्हाने आणि उपलब्ध संसाधने यांचा ताळमेळ उत्कृष्टपणाने घालणे याला कुशल वित्तीय व्यवस्थापन म्हणतात. त्यादृष्टीने एकीकडे लाडक्या बहिणींना देण्यात येणारे आर्थिक लाभ कायम ठेवतानाच दुसरीकडे पायाभूत सुविधा, सिंचनव्यवस्था यांसह अन्य क्षेत्रांना चालना देणारा, पर्यावरणपूरकतेवर विशेष भर देणारा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी मांडल्याचे दिसून येते.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई येथे असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थैर्यावर देशाचे आर्थिक स्थैर्य अवलंबून असते. हे सूत्र लक्षात घेऊन महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजवनी देण्याचा प्रयत्न भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुती सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात करण्यातआला आहे. सलग 11 वेळा अर्थसंकल्प सादर करून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या उपक्रमशीलतेचे दर्शन या अर्थसंकल्पात घडविले आहे. विशेष म्हणजे यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा श्वाश्वत विकासाला गती देणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हटला पाहिजे. या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थसंकल्पाप्रमाणेच शेतकरी, महिला, सामान्य गरीब माणूस आणि युवक या चार स्तंभांना मजबुती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्याची भूमिका पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
आत्मनिर्भर भारताप्रमाणेच आत्मनिर्भर महाराष्ट्र हा स्वावलंबी आणि सुस्थिर आहे, याचे दर्शन या अर्थसंकल्पातून घडते. विशेषत: वस्तू व सेवाकराच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे उत्पन्न देशात सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या कल्याणावर या अर्थसंकल्पात जास्त भर दिला आहे. विशेषत: सौरऊर्जेवर अधारित सिंचनासाठी शेतकर्‍यांना साहाय्य करणार्‍या विविध योजनांना अर्थसंकल्पातून प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता कुठल्याही अडचणीच्या प्रसंगी मुक्तपणे आपल्या शेतीसाठी सिंचन सुविधाचा वापर करता येऊ शकेल.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शहरी भागात आणि नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातही सौरऊर्जेच्या विकासास प्राधान्य देण्याचे धोरण चालू ठेवण्यात आले आहे. विशेषत: सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि बांबू उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रकल्प या दोन उद्योगाला या अर्थसंकल्पातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहेत. शिवाय राज्यातील महिलांना सुद्धा त्यांच्या स्वयम् बचत गट आणि इतर उद्योमशिलतेला गती देणारे विविध प्रकल्प आखण्यात आले आहेत. लाडकी बहिण योजनेसाठी योग्य ती तरतूद करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. नजिकच्या भविष्यकाळात युवकांच्या भविष्यकाळासाठी कृत्रिम विकासाच्या तंत्रज्ञावर सुद्धा भर देण्यात आला आहे. राज्यात युवकांच्या स्वंयमरोजगारासाठी आवश्यक अशा कौशल्य विकासाच्या योजनाही तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत.
कल्याणकारी योजनांची आखणी करताना राज्याच्या तिजोरीवर येणारा वित्तीय भार कमी करण्यासाठी महसुली उत्पन्नात वाढ करणे अपेक्षित असते. यासाठी सामान्यतः सरकारने नव्याने काही कर लादतात. यामध्ये चुकीचे अथवा नवीन असे काहीच नसते. कारण सरकार नावाची व्यवस्था शेवटी जनतेकडून कररुपातून मिळणार्‍या पैशांच्या आधारावरच चालवली जाते. त्यातून उपेक्षितांच्या कल्याणासाठी विविध तरतुदी करताना महुसली उत्पन्नवाढीसाठी करआकारणी गरजेची ठरते. या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे येणारा भार हलका करताना 20 लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या चारचाकींवर कर लावण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला असून त्यातून 150 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न सरकारला मिळणार आहे. या निर्णयाचा कसलाही फटका राज्यातील सामान्य जनतेला बसणार नाहीये, हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यायला हवे. अप्रत्यक्ष कर वसुली करून राज्याचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने यंदाचे वर्ष हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने सहकाराचे माहेर असणार्‍या महाराष्ट्रात विविध उपक्रम साजरे करण्यासाठी भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे ही गोष्ट स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. केंद्राच्या विविध योजनांच्या आधारे राज्यातील विविध सहकारी संस्था, सहकारी बँका यांना आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्याचे अभिवचन अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य हे सहकारी संस्थांच्या बाबतीत देशात आदर्श राज्य आहे. देशातील इतर राज्ये महाराष्ट्राकडे सहकाराची पंढरी म्हणून पाहतात. त्यामुळे सहकाराच्या विकासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वित्तीय तरतुदी करताना पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केली, तर स्थूल राज्य उत्पन्नात 2.5 ते 3.5 रुपयांची वाढ होते, हे लक्षात घेऊन विमान चालन, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जल वाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. विशेषत: रस्त्यांचा विकास हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काही ठिकाणी काँक्रीटचे रस्ते करुन छोटी खेडी मुख्य रस्त्याला जोडण्याचे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेप्रमाणे राज्यातील विविध आवास योजनांचा समन्वय साधून अधिकाधिक लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. ही गोष्ट गरीब, मागासवर्गीय व कमी उत्पन्न असणार्‍यांसाठी एक महत्त्वाची तरतूद म्हटली पाहिजे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्यातील युवकल्याणाच्याही विविध योजना प्राधान्याने हाती घेण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शहरी व ग्रामीण विकासात संतुलन साधन्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
वाढवण बंदराचा विकास असो किंवा दावोस येथे करण्यात आलेले करार असोत याबाबतीतील तरतूदी महत्त्वाच्या आहेत. महायुती सरकारने विक्रमी बहुमताने सरकार स्थापन केले. त्यामुळे डबल इंजिन सरकार अस्तित्वात आले. केंद्रातील व राज्यातील सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. अधिकाधिक प्रमाणात पूर्तता करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. कल्याणकारी राज्यात विकासाचे उपक्रम आखण्यासाठी करावयाच्या सर्व प्रयत्नांना राज्याच्या अर्थसंकल्पात गती देण्यात आली आहे. श्वाश्वत विकास हा देशाच्या विकासाचा आर्थिक विकासाचा एक मंत्र आहे. हा मंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृतीमध्ये आणला. त्यापद्धतीने महाराष्ट्राला वन ट्रिलीयन डॉलर्स अर्थव्यवस्था करून देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचा वाटा वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. देशाच्या विकासदरापेक्षाही महाराष्ट्राचा विकासदर अधिक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा विकासदर भविष्यात 7.3 पेक्षा अधिक वर जाईल यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. यामध्ये वित्तीय तूट, खर्च आणि गुंतवणूक यामध्ये संतुलन साधण्यात आले आहे. एकूण खर्च आणि उत्पन्न यातील संतुलन उत्तम प्रकारे साधले आहे. त्यामुळे इतर राज्यांचा तुटीचा विचार करता महाराष्ट्राची ही तरतूद निश्चितच राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचे उत्तम लक्षण म्हटले पाहिजे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने लोकानुनय करणार्‍या नव्या योजना जाहीर करुन वित्तीय बोजा वाढवण्याचे टाळले आणि आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य दिले याबाबत शासन निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. अन्यथा, रेवडी कल्चरच्या प्रवाहात सामील होऊन राज्याचा कर्जाचा भार कोलमडण्याच्या स्थितीपर्यंत पोहोचवण्यात कसलेच वित्तीय शहाणपण नाही. त्याऐवजी वर्तमानात सुरू असणार्‍या विविध योजना पुढे सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या निधीची व्यवस्था करुन भविष्यातील आकस्मिक गरजांसाठी तयार राहणे यालाच कुशल वित्तव्यवस्थापन म्हणतात. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प विकासाला गती देतानाच आर्थिक शिस्तीची चौकट कुठेही मोडताना दिसत नाहीये. -प्रा. डॉ. वि. ल. धारुरकर,ज्येष्ठ विचारवंत-अभ्यासक