अमरावतीच्या सुपुत्राने घेतली सरन्यायाधीशपदाची शपथ

अमरावतीचे सुपूत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून बुधवारी शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनात त्यांना शपथ दिली. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे मंगळवार १३ मे रोजी निवृत्त झाले. बी. आर. गवई हे आता २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीपर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहणार आहेत.
न्या. गवई यांना सरन्यायाधीश म्हणून काम करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. त्यांच्या शपथविधीच्या कार्यक्रमास उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, मावळते सरन्यायाधीश संजीव खन्ना तसेच त्यांच्या आई डॉ. कमलताई गवई ओण इतर गवई कुटुंबयांसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. कायदा मंत्रालयाने गत महिन्याच्या अखेरीस गवई यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली जात असल्याचे सांगत अधिसूचना काढली होती. न्या. गवई यांनी हिंदी भाषेतून शपथ घेतली. गवई हे अनुसूचित जाती समाजाचे दुसरे तर बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे देशाचे पहिले सरन्यायाधीश ठरले आहेत. मे २०१९ मध्ये गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती करण्यातआली होती. तत्पूर्वी ते मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत होते.
त्यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी झाला असून ते महाराष्ट्रातील अमरावती येथील रहिवासी आहेत. बिहार व केरळचे माजी राज्यपाल दिवंगत आर. एस. गवई यांचे ते पुत्र आहेत. न्यायमूर्ती गवई १६ मार्च १९८५ रोजी बार कौन्सिलमध्ये सामील झाले आणि १९८७ पर्यंत माजी महाधिवक्ता व मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्याबरोबर त्यांनी काम केले. १९९० नंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यात प्रॅटिस केली. ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकीलदेखील होते. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती गवई यांची सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १७ जानेवारी २००० पासून ते सरकारी वकील म्हणून नियुक्त झाले. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली आणि १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती गवई हे अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा भाग राहिले आहेत. जानेवारी २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटबंदीवरील निकालाच्या खंडपीठाचा ते भाग होते. त्यांनी केंद्राच्या २०१६ च्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती. २०१६ च्या नोटाबंदीचे गवई यांनी समर्थन केले होते. नोटा अवैध घोषित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकाराची पुष्टी करत ही योजना प्रमाणिकतेची कसोटी पूर्ण करते असे म्हटले होते. न्यायमूर्ती गवई यांनी उत्तर प्रदेशात आरोपींच्या घरांवर झालेल्या बुलडोझर कारवाईचा तीव्र शब्दात निषेध केला आणि कार्यकारी अधिकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त केले.