अपरिपक्वपणाचे दर्शन

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा पुढचा टप्पा म्हणून केंद्र सरकारने सात शिष्टमंडळे जगभरात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये निवडल्या गेलेल्या प्रतिनिधींवरुन सुरू झालेले राजकारण दुर्दैवी म्हणावे लागेल. यामध्ये दोन्ही बाजूंनी खुल्या मनाचा अभाव दिसतो. दोघेही याप्रसंगी मोठेपणा दाखवू शकले नाहीत. यावरुन असे दिसते की, राजकीय मतभेद आता मनभेदात रूपांतरित झाले आहेत. ही बाब देशासाठी चांगली नाही. अशा प्रकारची प्रतिनिधिमंडळे प्रातिनिधिक स्वरूपाची असली, तरी त्यांचे महत्त्व आहे. ती जगापुढे हे दाखवतात की देशांतर्गत मतभेद असले तरी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रहितासाठी आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत.
दहशतवादाच्या मुद्यावर पाकिस्तानला संपूर्ण जगासमोर उघडे पाडण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार सात सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमंडळे विविध देशांमध्ये पाठविणार आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, एकीकडे आपण जगाला सांगत आहोत की भारत या विषयावर पूर्णपणे एकसंध आहे, तर दुसरीकडे देशांतर्गत पातळीवर यासंदर्भात राजकारण सुरू झाले आहे. हे संपूर्ण वादळ सरकारने विविध राजकीय पक्षांकडून प्रतिनिधिमंडळात समाविष्ट करण्यासाठी त्यांच्या पसंतीची नावे मागवल्यामुळे सुरू झाले आहे. विशेषतः काँग्रेसने यासाठी चार नावे सुचवली होती; पण त्यापैकी केवळ आनंद शर्मा यांनाच सामावून घेण्यात आले. बाकी गौरव गोगोई, डॉ. सैयद नसीर हुसेन आणि राजा बरार यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले.
सामान्यतः जेव्हा अशा आंतरराष्ट्रीय दौर्‍यांसाठी सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमंडळ पाठवले जाते, तेव्हा सरकार विरोधकांकडून मागवलेल्या ५० ते ७५ टक्के नावांचा स्वीकार करते किंवा चर्चा करून काही नव्या नावांवर सहमती होते. पण यावेळी तसे झाले नाही.
सरकारने शशी थरूर यांना अमेरिकेला जाणार्‍या प्रतिनिधिमंडळाचे नेतृत्व दिल्यानंतर खर्‍या अर्थाने वादाची ठिणगी पडली. याचे कारण काँग्रेस पक्षाकडून त्यांचे नाव सुचवण्यात आले नव्हते. तरीसुद्धा सरकारने त्यांना निवडले आणि महत्त्वही दिले. कारण थरूर यांच्यावरुन सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये आधीपासूनच एक प्रकारची रस्सीखेच सुरू आहे. थरूर यांनी अनेक मुद्द्यांवर केंद्र सरकारचे समर्थन केल्याने काँग्रेस गेल्या काही महिन्यांपासून अस्वस्थ आहे. तथापि, अनेकांच्या मते या विषयावर राजकारण खेळणे टाळायला हवे होते.
प्रथमदर्शनी याबाबत काँग्रेसचीच अपरिपक्वता दिसून येते. सव्वाशे वर्षांहून अधिक परंपरा असणारा हा पक्ष एवढ्या महत्त्वाच्या क्षणीही अंतर्गत संघर्ष टाळू शकला नाही. खरे तर थरूर आणि काँग्रेसच्या उच्च नेतृत्वाचे संबंध अलीकडे सौहार्दपूर्ण राहिलेले नाहीत. तरीसुद्धा थरूर हे प्रत्येक निकषावर काँग्रेसच्या यादीत असायलाच हवे होते.
याचे कारण ते परराष्ट्र धोरणांचे कसलेले जाणकार आहेत. संसदेत परराष्ट्र विषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघात त्यांनी महत्त्वाचे काम पाहिले आहे. जागतिक घडामोडी समजून घेण्याची त्यांची स्वतःची दृष्टी आहे. त्यामुळे काँग्रेसने त्यांचे नाव दिले असते, तर पक्षाचा मानच वाढला असता. थरूर यांच्याव्यतिरिक्त आणखी एक महत्त्वाचे नाव सरकारने प्रतिनिधिमंडळात घेतले आहे‡ते म्हणजे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद. ते भारताचे परराष्ट्र मंत्री राहिले आहेत आणि मुस्लिम समाजाचा मातब्बर चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे. पण हे नावसुद्धा काँग्रेसच्या यादीत नव्हते. फेब्रुवारी १९९४ मध्ये पाकिस्तानने इस्लामी देशांच्या ‘ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज अर्थात ओआयसी’च्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगात काश्मीरविषयी प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देण्यासाठी तत्कालीन पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिनिधिमंडळ पाठवले होते. त्यात सरकारतर्फे विदेश राज्यमंत्री म्हणून सलमान खुर्शीदही होते. वाजपेयी आणि खुर्शीद यांनी एकत्रितपणे पाकिस्तानच्या मनसुब्यांची हवा काढली होती. त्यानंतर त्यांनी परस्पारांना दिलेल्या आलिंगनाची ऐतिहासिक छायाचित्रे आजही लक्षात राहतात. पण यावेळी काँग्रेसच त्यांचे नाव सुचवण्यात चुकली, हे दुर्दैव. त्यामुळे सरकारने त्यांना प्रतिनिधिमंडळात घेतले हे योग्यच ठरले. पण काँग्रेसने जर स्वतःहून आम्ही याबाबत कसलाही निकष ठेवलेला नाही; सरकार आमच्या पक्षातील कोणत्याही नेत्याला प्रतिनिधित्व देऊ शकते, असे सांगितले असते तर ते अधिक चांगले झाले असते.
काँग्रेसने हे का गृहीत धरले की सरकारने त्यांचे कोणतेही नाव घेण्यापूर्वी त्यांची परवानगी घ्यावी? जेव्हा नरसिंह राव सरकारने अटलबिहारी वाजपेयी यांना प्रतिनिधिमंडळाचे नेतृत्व दिले होते, तेव्हा त्यांनी पक्षाकडे न पाहता राष्ट्रीय जबाबदारी समजून ती भूमिका स्वीकारली होती. त्यांच्या पक्षानेही त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. असाच व्यापक दृष्टिकोन काँग्रेसनेही दाखवायला हवा होता. अर्थात यामध्ये विद्यमान सरकारचीही एक चूक झाली. ती म्हणजे त्यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. कदाचित गांधी कुटुंबाविषयीचा पूर्वग्रह येथे अडथळा ठरला असावा. पण जर सरकारने स्वतःहून त्यांचे नाव सुचवले असते, तर सरकारची प्रतिमा उंचावली असती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या मुद्द्यांवर सरकार राजकीय आकडेमोड करत नाही, हा संदेश गेला असता. अर्थात यालाही दुसरी बाजू अशी की राहुल गांधींनी स्वतःहून पुढे येऊन सांगितले असते की सरकारला हवे असेल, तर मी देशाची बाजू मांडण्यासाठी तयार आहे, तर ते अधिक उत्तम झाले असते. विरोधी पक्षनेत्याच्या नेतृत्वाखाली प्रतिनिधिमंडळ गेले असते, तर भारताचा प्रभाव अधिक वाढला असता.
सारांश, दोन्ही बाजूंनी खुल्या मनाचा अभाव दिसतो. दोघेही याप्रसंगी मोठेपणा दाखवू शकले नाहीत. यावरुन असे दिसते की, राजकीय मतभेद आता मनभेदात रूपांतरित झाले आहेत. ही बाब देशासाठी चांगली नाही. अशा प्रकारची प्रतिनिधिमंडळे प्रातिनिधिक स्वरूपाची असली, तरी त्यांचे महत्त्व आहे. ती जगापुढे हे दाखवतात की देशांतर्गत मतभेद असले तरी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रहितासाठी आम्ही सर्व जण एकत्र आहोत. आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर एकजूट होऊन भूमिका मांडण्यासाठी आलो आहोत.
आपली सात प्रतिनिधिमंडळे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली यांसारख्या विकसित युरोपीय देशांमध्ये, तसेच सौदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया, इजिप्त, कतार, मलेशिया अशा मुस्लिमबहुल देशांमध्ये, आणि जपान, दक्षिण कोरियासारख्या मजबूत आशियाई देशांमध्ये जातील. या दौर्‍यांत आपण, दहशतवादाची झळ केवळ भारताला बसलेली नाही, तर ही संपूर्ण जगाची सामूहिक समस्या आहे, आणि त्यामुळे जगाने या मुद्द्यावर एकत्र यायला हवे, ही बाब स्पष्ट करणार आहोत. हा प्रयत्न दहशतवादाविरोधात जागतिक वातावरण तयार करण्यात मदत करेल, अशी आशा आहे. -रशिद किडवई, राजकीय विश्लेषक, नवी दिल्ली