अधिवेशनातून काय साधले?

काँग्रेस पक्षाचे अधिवेशन गुजरातमध्ये तब्बल 64 वर्षांनंतर झालं. अहमदाबाद येथे झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात प्रियंका गांधींची अनुपस्थिती कार्यकर्त्यांसाठी केवळ निराशाजनक आणि आश्चर्यजनक नव्हती, तर ती रहस्यमयही ठरली. दुसरी गोष्ट म्हणजे, काँग्रेससमोरील मोठी समस्या ही आहे की तिच्याकडे गुजरातमध्ये मूळचा असा एकही नेता नाही, जो मुख्यमंत्रीपदासाठी सशक्त उमेदवार ठरू शकेल. तरीही काँग्रेस किंवा राहुल गांधी आपली लढाई गुजरातमध्ये केंद्रित करून ‘राजा’लाच घेरण्याचा प्रयत्न करत का? हे अधिवेशन त्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल म्हणता येईल ‘वल्लभभाई पटेल आमचे सरदार आहेत’ असं म्हणण्यानं काँग्रेस पुन्हा त्यांच्या वारशावर आपला दावा सिध्दकरू शकेल का?
काँग्रेस सध्या आपल्या इतिहासातील सर्वात वाईट काळातून जात आहे. सलग तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये तिला शंभर जागांचा टप्पाही गाठता आलेला नाही, शिवाय राज्यांच्या विधानसभांमध्येही तिला पराभवाचाच सामना करावा लागला आहे. वैचारिक स्तरावरही काँग्रेस संभ्रमात आहे की दलित, मुस्लिम आणि ओबीसी या घटकांना कोणत्या धोरणातून साधावे.
खरं तर काँग्रेस पूर्वीपासूनच वैचारिक ठामपणापेक्षा करिष्म्याने झळकणार्‍या चेहर्‍यांवर अवलंबून राहिली आहे . मग ते जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी असोत किंवा राजीव गांधी. आजच्या अधिक बिकट स्थितीत काँग्रेसला पुन्हा एक करिष्मा दाखवणार्‍या चेहर्‍याची गरज आहे आणि ती गरज प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्या नावावर येऊन थांबते. मात्र, अहमदाबाद येथे झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात प्रियंका गांधींची अनुपस्थिती कार्यकर्त्यांसाठी केवळ निराशाजनक आणि आश्चर्यजनक नव्हती, तर ती रहस्यमयही ठरली. याबाबत असे सांगितले गेले की, त्यांची तब्येत ठीक नसल्याने त्या अमेरिकेला गेल्या आहेत. हे रहस्यमय मानले जात आहे, कारण गांधी कुटुंबातील तिघांमध्ये (सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी) नेहमीच घट्ट बंध असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत जर प्रियंका यांची प्रकृती इतकी बिघडली असेल की त्यांना अमेरिकेला जावे लागले, तर सोनिया आणि राहुल गांधी मात्र दोन दिवसांच्या संपूर्ण अधिवेशनात सहभागी राहतात, हे त्यांना जवळून ओळखणार्‍यांना नक्कीच विस्मयकारक वाटते.
हे अधिवेशन जरी केवळ दोन दिवसांचे असले, तरी त्यासाठीची तयारी खूप आधीपासून सुरु असते आणि वेळखाऊही असते. त्यामुळे काही लोक या अनुपस्थितीमागे राजकीय बाबींचाही अंदाज घेत आहेत. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काँग्रेसकडून किंवा प्रियंका गांधींकडून त्यांच्या अनुपस्थितीविषयी ठोस खुलासा दिला गेलेला नाही. म्हणूनच हे प्रकरण पक्षांतर्गत चर्चेचा विषय बनले आहे.
प्रियंका गांधी काँग्रेसच्या सरचिटणीस असूनही त्यांचं विशिष्ट कार्यक्षेत्र अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. त्या केरळच्या वायनाड मतदारसंघातून खासदार आहेत, पण वक्फ कायदा दुरुस्तीवर झालेल्या चर्चेतही त्या संसदेत उपस्थित नव्हत्या. काँग्रेसच्या घटक पक्षांपैकी असलेल्या इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने हे मुद्दामहत्वाचं मानून प्रश्न उपस्थित केला होता. गेले सहा-सात महिने झाल्यानंतरही प्रियंका गांधींना पक्षात कुठलीही महत्त्वाची जबाबदारी दिलेली नाही. त्यांना कुठल्याही राज्याचा प्रभारी नेमलेलं नाही आणि पक्षसंघटनेतही कोणती ठोस जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. काँग्रेसमध्ये युवक काँग्रेस, महिला काँग्रेस, सेवादल यांसारख्या अनेक सहाय्यक संघटना आहेत, शिवाय प्रत्येक सरचिटणीसाला विशिष्ट काम सोपवले जाते. पण प्रियंका गांधींच्या बाबतीत असं काहीही नाही. आज काँग्रेसला सशक्त राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त संघर्ष करावा लागत असताना, असा नेता हवा आहे जो प्रभावी असेल, जनतेशी थेट संवाद साधू शकेल, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गांधी कुटुंबाशी संबंधित असेल ही सगळी वैशिष्ट्ये प्रियंका गांधींत आहेत. मात्र तरीही पक्ष त्यांच्या क्षमतेचा वापर करत नाही, हे केवळ आश्चर्यकारक नाही, तर काँग्रेस नेतृत्वाच्या असमर्थतेचे प्रतीक देखील आहे.
पक्षांतर्गत अनेक जणांचा विश्वास आहे की काँग्रेसमध्ये एक निवडणूक व्यवस्थापन प्रणाली तयार केली पाहिजे, जी वर्षभर 24ु7 कार्यरत असेल आणि त्याची जबाबदारी प्रियंका गांधी वाड्रांकडे दिली जावी. राज्यांत होणार्‍या निवडणुका असोत वा लोकसभा निवडणूक — सर्व तयारी ह्याच व्यवस्थेच्या अंतर्गत केली जावी.
काही महिन्यांत बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे, त्यानंतर केरल, आसाम, पश्चिम बंगालमधील निवडणुका होतील. तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकाही महत्त्वाच्या ठरतील. खरं तर काँग्रेसमध्ये राहुल गांधींच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात. ‘भारत यात्रा’नंतर राहुल गांधींचा बराचसा वेळ केवळ ‘एक्स’ (पूर्वीचं ट्विटर) वर महत्त्वाच्या विषयांवर ट्विट करणं, आणि अधूनमधून कॉन्फरन्समध्ये भाषणं देण्यातच गेला आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘अध्यक्ष म्हणून’ नेमकं कसं वागावं, यावरही सतत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अधिवेशनात राहुल गांधींनी केलेलं हे वक्तव्य आश्चर्यचकित करणारं होतं की — दलित आणि मुस्लिमांना सोबत घेण्याच्या प्रयत्नांमुळे काँग्रेसकडून ओबीसी घटक दुर्लक्षित झाले आहेत. वास्तविक पाहता, काँग्रेसचे दलित, आदिवासी आणि मुस्लिमांशी असलेले संबंध ओबीसींच्या खर्चावर नव्हते. लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक मत महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे कोणत्याही दोन समाजांना एकमेकांच्या विरोधात उभं करता येत नाही. सर्वांना सोबत घेऊन चालावं लागतं. राहुल गांधींनी महिलांचा पाठिंबा मिळवण्याबाबत जरी भाष्य केलं असलं, तरी आजच्या राजकारणात त्याचा अर्थ केवळ त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणं एवढाच घेतला जातो. काँग्रेस यापुढे काय वेगळं करणार आहे, हे पक्षाने स्पष्टपणे मांडायला हवं.
काँग्रेसचं हे अधिवेशन गुजरातमध्ये तब्बल 64 वर्षांनंतर झालं. पण काँग्रेससमोरील मोठी समस्या ही आहे की तिच्याकडे गुजरातमध्ये मूळचा असा एकही नेता नाही, जो मुख्यमंत्रीपदासाठी सशक्त उमेदवार ठरू शकेल. 2018 मध्ये गुजरातमधील निवडणूक अटीतटीची झाली होती, पण त्यानंतरच्या पाच वर्षांत काँग्रेस स्थानिक पातळीवर स्वतःचं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात अपयशी ठरली आणि 2023 मधील निवडणुकीत ती पूर्णपणे पराभूत झाली. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींनी बुद्धीबळाच्या खेळातील एक मूलभूत नियम लक्षात ठेवायला हवा. तो म्हणजे जर तुम्ही राजाला घेरले तरच विजय तुमचा होतो. पारंपरिक युद्धांमध्येही असंच होतं जेव्हा राजा किंवा सेनापती पराभूत होतो, तेव्हा संपूर्ण सेना शरण जाते आणि युद्धाचा शेवट होतो. यानुसार काँग्रेस किंवा राहुल गांधी आपली लढाई गुजरातमध्ये केंद्रित करून ‘राजा’लाच घेरण्याचा प्रयत्न करत का? हे अधिवेशन त्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल म्हणता येईल का?मात्र, सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा की, अधिवेशनात ‘वल्लभभाई पटेल आमचे सरदार आहेत’ असं म्हणण्यानं काँग्रेस पुन्हा त्यांच्या वारशावर आपला दावा सिध्द करू शकेल का? हे सर्व काँग्रेस आपला राजकीय सक्रियतेचा स्तर किती टिकवून ठेवते आणि निवडणुकीच्या ‘बिसात’वर ती आपले डाव कितपत कुशलतेने खेळते, यावर अवलंबून असेल.– रशिद किडवई, ज्येष्ठ पत्रकार, नवी दिल्ली